वन जोगाउने समुदायलाई वनबाट समृद्ध हुने आर्थिक अधिकार कहिले?

Ecoecopolitics Desk२ हप्ता अगाडि

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
कार्यक्रम सञ्चालक,वन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद
Green Growth Nepal Pvt. Ltd.

नेपालको सामुदायिक वनको कथा मूलतः एउटा असाधारण सामाजिक रूपान्तरणको कथा हो। कुनै समय वन विनाशको दोषीका रूपमा हेरिएका स्थानीय समुदायलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो। समुदायले श्रम दियो, समय दियो, आफ्नै स्रोत परिचालन गर्‍यो र वन जोगायो। उजाड डाँडापाखा हरिया भए। सामुदायिक संस्था निर्माण भए। वन संरक्षणमा नेपालको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो।तर आज सामुदायिक वन एउटा नयाँ मोडमा आइपुगेको छ।

वन जोगाउने समुदाय वनबाट आर्थिक लाभ लिन खोज्दा किन रोकिन्छ?

अझ सीधा भाषामा भन्दा—सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वनको चौकीदार मात्र हो कि वन उद्यमी पनि हो?

यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेरवन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवादमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (FECOFUN) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीसँग गरिएको संवादले नेपालको सामुदायिक वनको अबको यात्राबारे केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भण्डारीको मूल तर्क स्पष्ट छ—सामुदायिक वनलाई केवल काठ वा केवल संरक्षणको आँखाबाट बुझ्न मिल्दैन। यसका सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक तीनवटै पक्ष छन्। समुदाय वनको संरक्षक पनि हो, व्यवस्थापक पनि हो र वनबाट प्राप्त स्रोतलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्ने आर्थिक पात्र पनि हुनुपर्छ।

यो बहसलाई Oliver Springate-Baginski र Piers Blaikie सम्पादितForests, People and Power: The Political Ecology of Reform in South Asiaको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रश्न अझ अर्थपूर्ण हुन्छ। वन व्यवस्थापनको मुद्दा अन्ततः रूखको मात्र होइन;स्रोत,अधिकार,संस्था,शक्ति र लाभ वितरणको प्रश्नपनि हो।

त्यसैले नेपालको सामुदायिक वनको अर्को अध्याय “वन कति जोगियो?” भन्ने प्रश्नबाट मात्र होइन,“जोगिएको वनमाथिको आर्थिक अधिकार कसको भयो?”भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुनुपर्छ।

संरक्षणको सफलता,तर उपयोगमा अवरोध

सामुदायिक वनको पहिलो ठूलो उपलब्धि संरक्षण हो। ठाकुर भण्डारीका अनुसार समुदायले वन जोगाउन पैसा मात्र होइन, श्रम, समय र सामाजिक प्रतिबद्धता लगानी गरेको छ। कतै घरघरबाट अन्न उठाएर वन हेरालुको व्यवस्था गरियो, कतै पालो लगाएर वन कुर्नुपर्‍यो, कतै उपभोक्ताले आफैं पैसा उठाए। यस प्रक्रियाले वन मात्र जोगाएन; स्थानीय तहमा एउटा विशाल सामाजिक संस्था पनि निर्माण गर्‍यो।

तर यही सफलताभित्र अहिले एउटा विरोधाभास देखिन्छ। समुदायलाई वन जोगाउन विश्वास गरिएको छ। वन संरक्षण र संवर्धनको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर वन परिपक्व भएपछि त्यसको उत्पादन, प्रशोधन, उद्यम र बजारको कुरा आउँदा प्रक्रिया जटिल हुन्छ।

संवादमा भण्डारीले यही विरोधाभासलाई कडा रूपमा उठाए। उनका अनुसार घाटगद्दीमा काठ थुप्रिएको र बजारसम्म ल्याउन प्रक्रियागत कठिनाइ रहेको अवस्थामा विदेशी काठ आयात भइरहेको छ। उनको तर्कमा समस्या केवल वनमा उत्पादन नहुनु होइन; उत्पादन भएको वस्तुलाई सहज रूपमा बजारसँग जोड्न नसक्नु पनि हो। यहीँबाट नेपालको वन अर्थतन्त्रको एउटा मूल प्रश्न जन्मिन्छ—

वनमा प्राकृतिक पूँजी छ,तर त्यसलाई आर्थिक पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली किन कमजोर छ?

जिम्मेवारी समुदायको,आर्थिक निर्णय कसको?

सामुदायिक वनको अर्थ–राजनीतिक विरोधाभास यहीँ छ। वन जोगाउने लागत समुदायले व्यहोर्ने तर वनको आर्थिक उपयोगका निर्णयमा अनेक तहका अनुमति र नियन्त्रण रहने हो भने समुदायको स्वायत्तता अधुरो हुन्छ।

संवादमा यो विषय उद्योग दर्तासम्म पुगेको छ। भण्डारीको भनाइअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा स्वीकार गरिए पनि त्यही संस्थाले आफ्नो नामबाट उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा विद्यमान उद्योगसम्बन्धी संरचनाले सहज रूपमा चिन्दैन। उनका अनुसार सामुदायिक वनका नाममा उद्यम सञ्चालन गर्न खोज्दा कम्पनी संरचनामा जानुपर्ने समस्या छ।

वनको संरक्षण समुदायले गर्ने तर उत्पादन, प्रशोधन र बजारमा प्रवेश गर्दा समुदायले आफ्नो संस्थागत पहिचान छोडेर अर्को कानुनी स्वरूप लिनुपर्ने अवस्था छ भने सामुदायिक वनको अधिकारलाई पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

वन भनेको काठ मात्र होइन

संवादको अर्को महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष वन उद्यमलाई काठ उद्योगमा मात्र सीमित नगर्नु हो। सामुदायिक वनबाट सम्भावित अर्थतन्त्र धेरै फराकिलो छ—काठ, जडीबुटी, कृषि वन, फलफूल, घाँस, पशुपालन, पर्यापर्यटन, कार्बन, जैविक ऊर्जा र अन्य वातावरणीय सेवासम्म।

भण्डारीले वन ऐन २०७६ निर्माणका क्रममा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन, कृषि वन, जडीबुटी, फलफूल, माछापालन, डालेघाँस र भुइँघाँसजस्ता गतिविधिका लागि बाटो खोलिएको उल्लेख गरे। उनको तर्कमा “उद्यम” भनेको मेसिन चलाउने कारखाना मात्र होइन। यो दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालले वनलाई केवल “standing trees” का रूपमा हेर्न छोडेरnatural capital portfolioका रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटा सामुदायिक वनमा काठ प्रमुख आर्थिक वस्तु हुन सक्छ। अर्कोमा जडीबुटी। अर्कोमा पानीको स्रोत। अर्कोमा पर्यापर्यटन। अर्कोमा कार्बन। अर्कोमा बाँस वा गैरकाष्ठ वन पैदावार। त्यसैले प्रत्येक सामुदायिक वनको कार्ययोजनासँग अबenterprise potential assessmentजोडिनुपर्छ। हामीले वनमा कति रूख छन् भनेर inventory गर्छौं। अबवनमा कति आर्थिक सम्भावना छ भन्नेinventoryपनि गर्नुपर्छ।

Ecologyको मूल्य शून्य होइन

अर्थतन्त्रको चर्चा गर्दा सामुदायिक वनको योगदानलाई नगद आम्दानीबाट मात्र मापन गर्नु अर्को गल्ती हुन सक्छ।

संवादमा भण्डारीले यही प्रश्न उठाए—पानीका मुहान संरक्षण, कार्बन सञ्चिति, अक्सिजन, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको बासस्थानको आर्थिक मूल्य कसरी गणना गर्ने? सामुदायिक वनको सामाजिक पक्षमा संस्कृति, परम्परा, आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित अभ्यास तथा महिला नेतृत्वसमेत जोडिएको उनको तर्क थियो।

यहीँEcoEcoPoliticsको तीनवटा आयाम भेटिन्छन्।

Ecologyले वनको पारिस्थितिक सेवा हेर्छ।

Economyले उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र मूल्य अभिवृद्धि हेर्छ।

Politicsले निर्णय, अधिकार र लाभ कसरी बाँडिन्छ भन्ने हेर्छ।

यी तीनमध्ये कुनै एउटा हटाएर सामुदायिक वन बुझ्न खोज्दा चित्र अधुरो हुन्छ।

वन उद्यमीकरणको अर्थ त्यसैले संरक्षणलाई कमजोर बनाउनु होइन। बरु पारिस्थितिक सीमाभित्र रहेर प्राकृतिक पूँजीबाट आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्नु हो।

उद्यम कसका लागि?

यहाँ अर्को संवेदनशील प्रश्न आउँछ। सामुदायिक वन उद्यमी भयो भने त्यसको मालिक को हुन्छ? केही प्रभावशाली व्यक्तिले कम्पनी खोलेर वन स्रोत नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यसलाई सामुदायिक उद्यम भन्न सकिँदैन। संवादमा भण्डारीले यही जोखिमप्रति विशेष जोड दिए। उनको तर्कमा सामुदायिक वनको प्राथमिक सरोकार गरिब, दलित, विपन्न, महिला र आदिवासी जनजातिको हितसँग जोडिएको छ। कम्पनी संरचनामा रूपान्तरण गर्दा स्थानीय “elite” को नियन्त्रण बढ्न सक्ने उनको चिन्ता थियो। यो चिन्ता गम्भीर छ।तर यसको उत्तर उद्यम नगर्नु होइन।

उत्तर हो—सामुदायिक स्वामित्व सुरक्षित गर्ने उद्यम संरचना बनाउनु।

यस्तो संरचनामा स्रोतको सामुदायिक स्वामित्व सुरक्षित रहोस्, निर्णय प्रक्रियामा सदस्यको नियन्त्रण रहोस्, आर्थिक कारोबार पारदर्शी होस्, नाफाको निश्चित हिस्सा वन व्यवस्थापनमा पुनर्लगानी होस् र गरिब तथा सीमान्तकृत परिवारले प्रत्यक्ष लाभ पाऊन्। अर्थात् नेपाललाई साधारण “company model” मात्र होइन,Community Forest Enterprise Modelआवश्यक छ।

समुदाय र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्

सामुदायिक वनले सबै काम आफैं गर्न सक्छ भन्ने मान्यता पनि व्यावहारिक नहुन सक्छ। समुदायसँग वन स्रोत र सामाजिक संस्था छ। तर आधुनिक प्रशोधन प्रविधि, ठूलो पूँजी, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण, logistics र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सधैं नहुन सक्छ।निजी क्षेत्रसँग यी क्षमता हुन सक्छन्। त्यसैले प्रश्न “निजी क्षेत्र वनमा आउन दिने कि नदिने?” होइन।

सही प्रश्न हो— कुन सर्तमा,कसको नियन्त्रणमा र लाभ कसरी बाँड्ने गरी निजी क्षेत्रलाई जोड्ने?

संवादमा एउटा सम्भावित संरचना पनि आयो—उत्पादनमा समुदायको नेतृत्व रहने, तर ठूलो प्रशोधन र बजारमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन सकिने। भण्डारीले उदाहरणका रूपमा समूहको बहुमत हिस्सा कायम रहने ५१:४९ को साझेदारी सम्भावना उल्लेख गरे।

यो अवधारणालाई थप विकसित गर्न सकिन्छ।

समुदायलेresource ownershipराख्ने।

निजी क्षेत्रलेcapital, technology and marketल्याउने।

सरकारलेregulation, standards and facilitationगर्ने।

स्थानीय सरकारलेlocal economic developmentसँग जोड्ने।

यसरी वन उद्यमको नयाँ ecosystem बन्न सक्छ।

चौकीदारबाट उद्यमी: पाँच नीतिगत परिवर्तन

संवादको अन्त्यमा मैले अध्यक्ष भण्डारीलाई एउटा सीधा प्रश्न राखेको थिएँ—सामुदायिक वनलाई उद्यमी बनाउन राज्यले के परिवर्तन गर्नुपर्छ?

उनले उठाएका विषयलाई समेट्दा अबको सुधारलाई पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ:

पहिलो—सामुदायिक वनको कानुनी पहिचानलाई आर्थिक पहिचानसँग जोड्ने।
स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहेको CFUG ले आफ्नो संस्थागत पहिचानमै निश्चित प्रकारका वन उद्यम दर्ता र सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।

दोस्रो—उत्पादनदेखि बजारसम्मको प्रक्रिया सरल बनाउने।
स्वीकृत कार्ययोजना र दिगो वन व्यवस्थापनको सीमाभित्र उत्पादित वन पैदावारको कटान, घाटगद्दी, ओसारपसार र बिक्री प्रक्रियामा अनावश्यक transaction cost घटाउनुपर्छ।

तेस्रो—वन कार्ययोजनालाईenterprise planसँग जोड्ने।
Inventory ले कति काठ छ भन्ने मात्र होइन—कुन वस्तु उत्पादन गर्ने, कहाँ प्रशोधन गर्ने, बजार कहाँ छ, कति लगानी चाहिन्छ र कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने देखाउनुपर्छ।

चौथो—Community–Private Partnershipको छुट्टै ढाँचा बनाउने।
समुदायको स्रोत अधिकार र नियन्त्रण सुरक्षित गर्दै निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि र बजार क्षमता उपयोग गर्न सक्ने साझेदारी आवश्यक छ।

पाँचौँ—वनको सफलताको मापन बदल्ने।
हेक्टर वन क्षेत्र वा canopy cover मात्र होइन; दिगो उत्पादन, स्थानीय रोजगारी, महिला तथा विपन्न परिवारको आम्दानी, आयात प्रतिस्थापन, मूल्य अभिवृद्धि र ecosystem services समेत वन क्षेत्रका performance indicators बन्नुपर्छ।

संवादको अन्त्यमा भण्डारीले सामुदायिक वनलाई कुनै एउटा पहिचानमा सीमित गर्न नहुने निष्कर्ष दिए—यो संरक्षक पनि हो, संवर्धक पनि हो र उद्यमी पनि हो।

अबको प्रश्न वन जोगाउने कि काट्ने होइन

नेपालको वन बहस धेरै समय “काट्ने कि नकाट्ने?” भन्ने दुई ध्रुवबीच अड्किएको छ। तर यो प्रश्न नै अपूर्ण छ।

अबको प्रश्न हुनुपर्छ—

कति उत्पादन गर्दा वन दिगो रहन्छ?

त्यो उत्पादनबाट अधिकतम मूल्य नेपालमै कसरी सिर्जना गर्ने?

त्यसको लाभ स्थानीय समुदायसम्म कसरी पुर्‍याउने?

र त्यस क्रममा जैविक विविधता,पानी,माटो र कार्बनजस्ता पर्यावरणीय सेवा कसरी सुरक्षित राख्ने?

यही दिगो वन व्यवस्थापनको अर्थ–राजनीतिक सार हो।

Forests, People and Powerबाट नेपालको अर्को पाठ

Forests, People and Powerको मूल सन्देशलाई नेपालको अहिलेको अवस्थासँग जोड्दा एउटा गहिरो निष्कर्ष निस्कन्छ।

स्रोत हस्तान्तरण मात्र पर्याप्त हुँदैन;शक्ति हस्तान्तरण पनि आवश्यक हुन्छ।

समुदायलाई वन जोगाउने जिम्मेवारी दिएर मात्र decentralisation पूरा हुँदैन। उसलाई निर्णय गर्ने अधिकार, आर्थिक अवसर र लाभमा हिस्सेदारी पनि चाहिन्छ। त्यसैले अब नेपालको सामुदायिक वनको सफलता वन क्षेत्र बढ्यो कि बढेन भनेर मात्र मापन गर्नु पर्याप्त छैन।

अब सोध्नुपर्छ—

वन जोगाउने परिवारको आय बढ्यो कि बढेन?

युवाले गाउँमै रोजगारी पाए कि पाएनन्?

वन पैदावार नेपालमै प्रशोधन भयो कि कच्चा रूपमा बाहिरियो?

आयातित काठलाई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्‍यो कि गरेन?

महिला, दलित, विपन्न र आदिवासी जनजातिले वन अर्थतन्त्रबाट कति लाभ पाए?

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—

वनमाथि समुदायको जिम्मेवारीसँगै आर्थिक निर्णय गर्ने शक्ति पनि बढ्यो कि बढेन?

संरक्षणबाट समृद्धितर्फ

नेपालको सामुदायिक वनले पहिलो परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेको छ।

समुदायले वन जोगाउन सक्छ।

अब दोस्रो परीक्षा बाँकी छ।

समुदायले वन जोगाउँदै वनबाट समृद्धि सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन?

यसको उत्तर समुदायसँग मात्र छैन। सरकारको नीति, उद्योगसम्बन्धी कानुन, वन प्रशासन, वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, बजार र प्रविधि सबै यसको हिस्सा हुन्।

अब सामुदायिक वनलाई “चौकीदार कि उद्यमी?” भनेर दुईमध्ये एउटा रोज्न लगाउनु आवश्यक छैन।

ऊसंरक्षक पनि हो,संवर्धक पनि हो र उद्यमी पनि बन्नुपर्छ।

तर उद्यमीकरणको अर्थ वनलाई बजारको जिम्मा लगाउनु होइन। यसको अर्थवनकोecological integrityकायम राख्दै समुदायको अधिकारभित्र प्राकृतिक पूँजीलाई स्थानीय आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नुहो।

यहीँ Ecology, Economy र Politics एक ठाउँमा भेटिन्छन्।

र यसको केन्द्रमा रहन्छ—People।

त्यसैले अब नेपालको वन नीतिले एउटा नयाँ प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ:

जसले आफ्नो श्रम,समय र स्रोत लगाएर वन जोगायो,उसलाई त्यही वनबाट मर्यादित रोजगारी,उद्यम र समृद्धि सिर्जना गर्ने अधिकार किन नदिने?

यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको सामुदायिक वनको अर्को पचास वर्षको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

सन्दर्भ तथा आधार

यो लेखवन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवादअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्षठाकुर भण्डारीसँग “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह: वनको चौकीदार कि वन उद्यमी?”विषयमा गरिएको अन्तरसंवादतथा Oliver Springate-Baginski र Piers Blaikie (eds.) कोForests, People and Power: The Political Ecology of Reform in South Asiaको अवधारणात्मक दृष्टिकोणमा आधारित छ।

लेखक:विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
कार्यक्रम सञ्चालक:वन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद
Green Growth Nepal Pvt. Ltd. / EcoEcoPolitics.com