मध्यवर्ती क्षेत्र : वन्यजन्तु संरक्षण कि मानव जिवनको रक्षा कवच?

Ecoecopolitics Desk२० घण्टा अगाडि

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
कार्यक्रम सञ्चालक, वन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद
ग्रीन ग्रोथ नेपाल प्रा.लि. | EcoEcoPolitics.com

नेपालले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। बाघको संख्या बढेको छ, वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण भएको छ र जैविक विविधताको संरक्षणमा नेपालको पहिचान स्थापित भएको छ। तर यही सफलताको अर्को पाटोमा एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ—वन्यजन्तु बढ्दै जाँदा तिनको संरक्षण गर्ने समुदायको सुरक्षा,आम्दानी र जीवनस्तर पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ त?

बाघको संख्या बढ्नु संरक्षणको सफलता हो। तर बाघसँगै बस्ने नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्नु, बालीनाली नष्ट हुनु, जीविकोपार्जनमा कठिनाइ थपिनु र स्थानीय सरकारले आफ्नै भूगोलमा काम गर्न अनुमति माग्नुपर्ने अवस्था कायम रहनु संरक्षण शासनको विरोधाभास हो।

यही विरोधाभासलाई केन्द्रमा राखेरवन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवादकार्यक्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्री तिलक लमसालसँग मैले वन्यजन्तु संरक्षण कि मानव जिवनको रक्षा कवच?’विषयमा अन्तरसंवाद गरेको थिएँ।

करिब ५४ मिनेटको उक्त संवादले मध्यवर्ती क्षेत्रको उद्देश्य, संघीय शासनको अभ्यास, मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व, संरक्षणबाट सिर्जित आर्थिक अवसर र नागरिकको अधिकारबीच रहेका गम्भीर अन्तरविरोध उजागर गरेको छ।

१. संरक्षणको सफलता कसको योगदानमा सम्भव भयो?

नेपालको संरक्षण उपलब्धिको चर्चा गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षणकर्मी, सुरक्षा निकाय र संरक्षण साझेदारहरूको योगदानलाई महत्त्व दिइन्छ। तर त्यसको आधारभूमिमा रहेका स्थानीय समुदायको योगदान पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

ठाकुरबाबाका नगरप्रमुख लम्सालले संवादमा स्थानीय समुदायले संरक्षणका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुभयो।

उहाँको तर्क थियो—वन्यजन्तुको संख्या बढ्नुमा निकुञ्जसँग जोडिएका नागरिकको सहनशीलता, सहभागिता र संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धताको ठूलो योगदान छ। तर त्यही समुदायले आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाउनुपरेको छ, खेतीबालीको क्षति बेहोर्नुपरेको छ र जीविकोपार्जनका अवसरसमेत गुमाउनुपरेको छ।

यसले संरक्षणको अर्थ–राजनीतिमा आधारभूत प्रश्न जन्माउँछ।

संरक्षणको लागत कसले बेहोर्छ र संरक्षणबाट सिर्जित लाभ कसले प्राप्त गर्छ?

वन्यजन्तुको संरक्षणबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ। पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ। राजस्व संकलन हुन्छ। संरक्षण परियोजनामा लगानी आउँछ। तर संरक्षणको प्रत्यक्ष जोखिम बेहोर्ने समुदायले यी लाभमा कति हिस्सेदारी पाउँछन्?

संरक्षणलाई दिगो बनाउने हो भने यसको उपलब्धिलाई वन्यजन्तुको संख्याबाट मात्र होइन, स्थानीय नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनबाट पनि मापन गर्नुपर्छ।

२. संघीयता आयो,तर मध्यवर्ती क्षेत्रमा अधिकार किन पुगेन?

अन्तरसंवादको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मध्यवर्ती क्षेत्रको शासकीय अधिकारसम्बन्धी बहस थियो।

नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा संघीय सरकारको प्रमुख भूमिका छ भने स्थानीय विकास, नागरिकको आधारभूत सेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा स्थानीय वातावरण व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ।

तर व्यवहारमा यी अधिकारबीच स्पष्ट समन्वय हुन नसकेको नगरप्रमुख लमसालको अनुभव छ।

उहाँका अनुसार नागरिकलाई समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारसँग गुनासो आउँछ। वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दा, बालीनाली नष्ट गर्दा, सडक वा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दा नागरिकले नगरपालिकालाई नै जिम्मेवार ठान्छन्।

तर मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय सरकारलाई निकुञ्ज प्रशासनसँग पटकपटक अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।

यसको उदाहरण दिँदै उहाँले खेलकुदस्थलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने क्रममा समेत निकुञ्ज प्रशासनबाट अवरोध आएको अनुभव सुनाउनुभयो। प्रदेश सरकारको बजेट तथा प्रक्रिया पूरा भएको सार्वजनिक संरचना निर्माणमा समेत विभागीय तहसम्म पहल गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ।

स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने,तर आफ्नो क्षेत्रको विकास व्यवस्थापनमा निर्णय गर्न नसक्ने हो भने संघीयताको वास्तविक अर्थ के रहन्छ?

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२, नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बीच अधिकार र कार्यक्षेत्रको व्यावहारिक समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

यद्यपि पछिल्लो ऐन बनेकै कारण पुरानो विशेष ऐनका सबै प्रावधान स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। कुन काममा कुन सरकारको अधिकार रहन्छ भन्ने विषय सम्बन्धित कानुनहरूको समग्र व्याख्या र आवश्यक कानुनी संशोधनबाट स्पष्ट गर्नुपर्छ।

मेरो दृष्टिकोणमा यो केवल दुई सरकारी कार्यालयबीचको विवाद होइन। योसंरक्षणको शक्ति,स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय नागरिकको प्रतिनिधित्व कति छ भन्ने राजनीतिक प्रश्नपनि हो।

३. राहत होइन,नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबारे छलफल गर्दा सामान्यतः मृत्यु, घाइते, बालीनालीको क्षति र राहत वितरणको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्छ।

तर नगरप्रमुख लमसालले एउटा फरक प्रश्न उठाउनुभयो—मानिसको मृत्यु भएपछि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाभन्दा मानिसलाई मृत्यु हुनबाट जोगाउने व्यवस्था किन प्राथमिकतामा पर्दैन?

यो प्रश्न संरक्षण नीतिको केन्द्रमा रहनुपर्छ।

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व हो। तर राहतको रकमले गुमेको जीवन फिर्ता ल्याउन सक्दैन।

संवादमा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित घटनामा राहत वितरण तुलनात्मक रूपमा छिटो हुने, तर राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित घटनामा कतिपय पीडितले लामो समयसम्म रकम प्राप्त गर्न नसकेको अनुभव पनि प्रस्तुत भयो।

त्यस्तै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएका व्यक्तिको बालीनाली क्षति सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको विषय उठ्यो।

यी समस्याले राहत प्रणालीमा रहेको प्रक्रियागत असमानता, सामाजिक न्याय र पहुँचको प्रश्न उठाउँछन्।

संरक्षण नीतिको पहिलो प्राथमिकता मानव जीवनको सुरक्षा हुनुपर्छ। त्यसपछि क्षति न्यूनीकरण, तत्काल राहत, उपचार, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको व्यवस्था आउनुपर्छ।

४. क्षतिपूर्तिबाट बीमातर्फ : संरक्षण अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना

संवादको एउटा सकारात्मक पक्ष वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई बीमा प्रणालीसँग जोड्ने पहल थियो।

नगरप्रमुख लमसालले बीमा कम्पनी, नेपाल बीमा प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायसँग छलफलपछि घर, मानिस तथा बालीनालीको क्षति समेट्ने बीमा प्याकेजको पहल भएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले वार्षिक करिब रु. १,५०० प्रिमियमको पारिवारिक बीमा व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुभयो। यद्यपि यसको वास्तविक बीमाङ्क, जोखिमको दायरा, अपवाद, प्रिमियम अनुदान र दाबी भुक्तानीका सर्त सम्बन्धित बीमालेखबाट पुष्टि गर्न आवश्यक छ।

यस अवधारणाले संरक्षणको अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना खोल्छ।

किसानले वन्यजन्तुको क्षति भए पनि आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सके जोखिमपूर्ण अवस्थामा बाली जोगाउन वन्यजन्तुसँग प्रत्यक्ष भिड्नुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ।

यसका लागि स्थानीय सरकार, निकुञ्ज, बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण र संरक्षण साझेदारबीच साझा वित्तीय व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ।

राहत घटनापछि उपलब्ध हुने सहायता हो भने बीमा पूर्वतयारीसहितको जोखिम व्यवस्थापनको माध्यम बन्न सक्छ।

त्यसैले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई केवल राहत वितरणको विषय होइन,सार्वजनिक वित्त,जोखिम बीमा र सामाजिक सुरक्षाको विषयबनाउन आवश्यक छ।

५. बाघको संख्या मात्र होइन,बासस्थानको क्षमता पनि अध्ययन गरौँ

बाघ संरक्षण नेपालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि र बासस्थान व्यवस्थापनबीच सन्तुलन आवश्यक छ।

नगरप्रमुख लमसालले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पानीका स्रोत, घाँसे मैदान, नदीको बहाव र वन्यजन्तुको आहार व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको अनुभव सुनाउनुभयो।

विशेषगरी कर्णाली नदीको गेरुवा भँगालोमा गेग्रान थुप्रिँदा पानीको बहाव प्रभावित भएको र त्यसको प्रभाव निकुञ्जको आन्तरिक जलस्रोत तथा वन्यजन्तुको बासस्थानमा परेको उहाँको भनाइ थियो।

त्यस्तै पहिरो, खहरे खोलाको गेग्रान, घाँसे मैदानको परिवर्तन र पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा वन्यजन्तु बस्तीतर्फ आउने सम्भावना उहाँले औँल्याउनुभयो।

यसले वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि मात्र संरक्षणको अन्तिम लक्ष्य हुन सक्दैन भन्ने देखाउँछ।

निकुञ्जको वहन क्षमता अर्थात्Ecological Carrying Capacityकति हो? बाघ र अन्य वन्यजन्तुका लागि पर्याप्त आहार, पानी, क्षेत्र र सुरक्षित आवागमन उपलब्ध छ कि छैन?

यी प्रश्नको उत्तर वैज्ञानिक अध्ययनबाट खोजिनुपर्छ।

बाघको संख्या घटाउने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा संवादमा उठेका सुझावहरूलाई स्वतः वैज्ञानिक निष्कर्ष मान्न मिल्दैन। यस्तो निर्णयका लागि प्रजातिको व्यवहार, आनुवंशिक विविधता, बासस्थान, आहार उपलब्धता, जनसुरक्षा तथा कानुनी व्यवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

मेरो विचारमा अब संरक्षणको बहससंख्या वृद्धिबाट वैज्ञानिक बासस्थान व्यवस्थापनतर्फविस्तार हुनुपर्छ।

६. संरक्षणको आम्दानी कहाँ जान्छ?

संवादमा मैले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आम्दानी र वन्यजन्तु क्षतिबापत उपलब्ध गराइएको राहतबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको थिएँ।

छलफलमा निकुञ्जको आम्दानी करिब रु. ४ करोड ६० लाख तथा राहत रकम करिब रु. १ करोडदेखि १ करोड ४९ लाखसम्म रहेको सन्दर्भ आयो। यी तथ्याङ्कको आर्थिक वर्ष, आधिकारिक लेखा र वास्तविक भुक्तानी अवस्था पुष्टि गर्न बाँकी छ।

तर तथ्याङ्कको परिमाणभन्दा ठूलो प्रश्न राजस्व वितरणको न्याय हो।

निकुञ्जबाट आम्दानी सिर्जना हुँदा त्यसको पर्याप्त हिस्सा स्थानीय नागरिकको जीवनरक्षा, बासस्थान व्यवस्थापन, वन्यजन्तु नियन्त्रण पूर्वाधार, बीमा तथा जीविकोपार्जनमा लगानी भइरहेको छ कि छैन?

नगरप्रमुख लमसालले संरक्षणबाट सिर्जित लाभको न्यायोचित हिस्सेदारी स्थानीय सरकार र समुदायले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

यस विषयमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राजस्वको निश्चित हिस्सा उपलब्ध गराउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, रकम वितरणको पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संरक्षणको आम्दानीलाई केवल सरकारी राजस्वका रूपमा होइन, संरक्षणको लागत बेहोर्ने समुदायको सुरक्षा र समृद्धिमा पुनर्लगानी गर्ने स्रोतका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

७. मध्यवर्ती क्षेत्र प्रतिबन्धको भूगोल कि हरित उद्यमको अवसर?

मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा संरक्षण र स्थानीय समुदायको आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्न विकसित गरिएको हो।

तर व्यवहारमा यसलाई स्थानीय समुदायले उपयोग गर्न सक्ने क्षेत्रभन्दा निकुञ्ज प्रशासनको नियन्त्रण विस्तार भएको क्षेत्रका रूपमा अनुभव गरिरहेको नगरप्रमुख लमसालको भनाइ थियो।

संवादमा पर्यापर्यटन, होमस्टे, वन पैदावारमा आधारित उद्यम, स्थानीय उत्पादन, पर्यटन सेवा र सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषय उठे।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधता पर्यटक आकर्षणको महत्त्वपूर्ण आधार हो। तर पर्यटकले बाघ हेर्न आउने गतिविधिबाट मात्रै स्थानीय अर्थतन्त्रको सम्भावना पूरा हुँदैन।

पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने, स्थानीय खाना र संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने, प्रकृतिमैत्री पर्यटन सेवा विस्तार गर्ने, स्थानीय युवालाई पर्यटन उद्यममा जोड्ने र समुदायमा आधारित व्यवसाय विकास गर्ने अवसर छन्।

नगरप्रमुख लमसालले भारतका केही राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमणबाट पर्यटन व्यवस्थापन र व्यावसायिक उपयोगका अभ्यासबारे प्राप्त अनुभवसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो।

तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई खुला व्यावसायिक दोहनसँग जोड्न हुँदैन। संरक्षित क्षेत्रको पारिस्थितिक संवेदनशीलता, वन्यजन्तुको बासस्थान, वातावरणीय मूल्याङ्कन र कानुनी मापदण्डभित्र रहेर मात्र उद्यम विकास गर्नुपर्छ।

यसको अर्थ संरक्षण र उद्यमलाई परस्पर विरोधी होइन, परस्पर सहयोगी बनाउनु हो।

बाघ बढ्दा स्थानीय नागरिकको आय पनि बढ्ने आर्थिक संरचना निर्माण गर्नु नै संरक्षणको वास्तविक सफलता हुनेछ।

८. निकुञ्जभित्रको राजमार्ग : संरक्षण र अर्थतन्त्रबीच अर्को द्वन्द्व

अन्तरसंवादमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निकुञ्ज खण्डमा सवारीसाधनको प्रवेश र जाँच प्रक्रियाबाट सिर्जित समस्याबारे पनि चर्चा भयो।

नगरप्रमुखका अनुसार विभिन्न सुरक्षा जाँचस्थलमा पटकपटक रोकिनुपर्ने व्यवस्थाले यात्रुको समय खर्च भइरहेको छ।

यात्रुले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न थालेपछि राजमार्गसँग जोडिएका बजार तथा व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उहाँको अनुभव थियो।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण नीति प्रश्न उठाउँछ—वन्यजन्तुको सुरक्षा कायम राख्दै नागरिकको आवागमनलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन सकिँदैन?

डिजिटल प्रवेश अभिलेख, स्वचालित नम्बरप्लेट पहिचान, गति अनुगमन, वन्यजन्तु आवागमनको जोखिमअनुसार गति नियन्त्रण र एकीकृत जाँच प्रणालीजस्ता उपाय अध्ययन गर्न सकिन्छ।

यसबाट वन्यजन्तुको सुरक्षा र नागरिकको आर्थिक गतिविधिबीच सन्तुलन खोज्न सकिन्छ।

९. संरक्षण साझेदार र स्थानीय सरकार : नयाँ सहकार्यको आवश्यकता

बर्दियाको संरक्षणमा सरकारी निकायसँगै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संस्थाहरू सक्रिय छन्।

संवादमा WWF, ZSL, NTNC लगायतका संरक्षण साझेदारहरूको भूमिकाबारे चर्चा भयो।

नगरप्रमुख लमसालले संरक्षण साझेदारहरूको भूमिका राज्यले निर्धारण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै मूल समस्या राज्यको स्पष्ट नीति र व्यवस्थापकीय प्राथमिकतामा रहेको धारणा राख्नुभयो।

यो विषय महत्त्वपूर्ण छ।

संरक्षण साझेदारले जैविक विविधता संरक्षण, अनुसन्धान, पूर्वाधार र समुदायको जीविकोपार्जनमा योगदान गर्न सक्छन्। तर उनीहरूको कार्यक्रम स्थानीय सरकारको योजना, नागरिकको आवश्यकता र निकुञ्जको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँग जोडिनुपर्छ।

संरक्षणको सफलता केवल परियोजनाको बजेट खर्च वा सम्पन्न गतिविधिको संख्याबाट होइन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा आएको कमी, नागरिकको आयमा भएको वृद्धि र स्थानीय संस्थाको क्षमता विकासबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

१०. अबको बाटो : संरक्षणको शासन पुनर्संरचना

संवादको अन्त्यतिर मैले नगरप्रमुख लमसालसँग केही स्पष्ट विकल्प राखेको थिएँ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको द्वन्द्वलाई राहतबाट समाधान गर्ने कि नागरिकको अधिकारका रूपमा सम्बोधन गर्ने? वन्यजन्तुको क्षतिमा राहत मात्रै दिने कि बीमा प्रणाली विकास गर्ने? स्थानीय सरकारलाई सरोकारवाला मात्रै मान्ने कि व्यवस्थापनको साझेदार बनाउने? किसानलाई संरक्षणबाट पीडित व्यक्ति मात्रै मान्ने कि संरक्षण सेवा प्रदायकका रूपमा सम्मान गर्ने?

उहाँको जवाफमा नीतिगत सुधार, स्थानीय सरकारको अधिकार, बीमा, राजस्व वितरणको पुनरावलोकन र हरित उद्यम विकासलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

यस संवादबाट निम्न नीतिगत दिशाहरू अगाडि आएका छन्।

1. संघीय कानुनको पुनरावलोकन :राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने।
2. स्थानीय सरकारको संस्थागत भूमिका :मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास, नागरिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन र उपयुक्त व्यवस्थापकीय कार्यमा स्थानीय सरकारको निर्णयकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
3. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको पूर्वरोकथाम :वन्यजन्तुको बासस्थान, आहार, पानी, घाँसे मैदान, सुरक्षित आवागमन र बस्ती सुरक्षाका पूर्वाधारमा लगानी बढाउने।
4. संरक्षण बीमा र सामाजिक सुरक्षा :मानव जीवन, घर, बालीनाली तथा पशुधनको क्षतिलाई समेट्ने सुलभ बीमा र प्रभावकारी राहत प्रणाली विकास गर्ने।
5. राजस्वको न्यायोचित वितरण :निकुञ्जबाट प्राप्त आम्दानीको उपयोगमा स्थानीय समुदायको सुरक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार र संरक्षण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने।
6. हरित उद्यम विकास :पर्यापर्यटन, स्थानीय उत्पादन, सीप विकास र कानुनसम्मत वनमा आधारित उद्यमबाट संरक्षणलाई स्थानीय आम्दानीसँग जोड्ने।
7. संयुक्त शासन संयन्त्र :संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निकुञ्ज प्रशासन, मध्यवर्ती क्षेत्रका संस्था, निजी क्षेत्र र संरक्षण साझेदारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तथा जवाफदेहितासहितको समन्वय प्रणाली बनाउने।

यी सुझावहरू संवादबाट विकसित नीतिगत दिशाहरू हुन्। तिनलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन थप कानुनी, वित्तीय तथा पारिस्थितिक अध्ययन आवश्यक छ।

निष्कर्ष : बाघ पनि बाँचून्,नागरिक पनि समृद्ध बनून्

ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगरप्रमुख तिलक लमसालसँगको अन्तरसंवादले नेपालको संरक्षण शासनसमक्ष एउटा आधारभूत प्रश्न राखेको छ।

संरक्षणको सफलता वन्यजन्तुको संख्याले मात्र मापन गर्ने कि वन्यजन्तुसँग सहअस्तित्वमा बाँच्ने नागरिकको जीवनस्तरले पनि?

संरक्षणलाई नागरिकको अधिकारबाट अलग राख्न सकिँदैन। त्यसैगरी स्थानीय विकासलाई जैविक विविधताको संरक्षणबाट अलग राखेर पनि दिगो समृद्धि सम्भव हुँदैन।

मध्यवर्ती क्षेत्र वास्तवमा संरक्षण र विकासबीचको सेतु बन्नुपर्ने हो। तर अधिकारको अस्पष्टता, लाभ वितरणको असमानता, कमजोर बासस्थान व्यवस्थापन र नागरिकको पीडाप्रति अपर्याप्त संस्थागत जवाफदेहिताले यसलाई द्वन्द्वको क्षेत्र बनाउने जोखिम छ।

यसैले अबको संरक्षण नीतिमा तीनवटा प्रश्नलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्छ—पर्यावरण कसरी सुरक्षित हुन्छ, संरक्षणबाट स्थानीय अर्थतन्त्र कसरी सुदृढ हुन्छ र निर्णय गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार कसरी न्यायोचित रूपमा बाँडिन्छ?

यही पर्यावरण, अर्थतन्त्र र राजनीतिक शक्तिबीचको अन्तरसम्बन्ध नै हाम्रोवन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवादको मूल विषय हो।

बाघको संख्या बढ्नु गौरवको विषय हो। तर बाघ बढ्दा नागरिकको सुरक्षा र आय पनि बढ्ने व्यवस्था निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो संरक्षण समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रलाई नियन्त्रण र द्वन्द्वको भूगोलबाट सहअस्तित्व, अधिकार र हरित समृद्धिको भूगोलमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

लेखक परिचय :विष्णु प्रसाद ज्ञवाली वन, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा वन उद्यम विकासका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ ग्रीन ग्रोथ नेपाल प्रा.लि.का तर्फबाटवन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवादकार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ।

संवाद स्रोत :वन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद, ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगरप्रमुख तिलक लमसालसँगको अन्तरवार्ता, TV Today Television।

पूरा अन्तरसंवाद :https://www.youtube.com/watch?v=kidoA_23hOw

सम्पादकीय टिप्पणी : यो लेख अन्तरसंवादमा व्यक्त अनुभव,विचार र तर्कमा आधारित छ। अतिथिका व्यक्तिगत अनुभव तथा दाबीहरूलाई आधिकारिक निकायबाट स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।