वन उद्यममा निजी लगानी : सम्भावना अथाह, अवरोध संस्थागत

Ecoecopolitics Desk१ हप्ता अगाडि

ECOECOPOLITICS.COM | वन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद

लेखक : विष्णु प्रसाद ज्ञवाली

कार्यक्रम प्रस्तोता, वन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद | ग्रीन ग्रोथ नेपाल प्रा.लि.

नेपालमा वन संरक्षणको सफलतालाई राष्ट्रिय उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। कुनै समय उजाड भएका पहाडहरू हरिया भएका छन्। सामुदायिक वन व्यवस्थापनले संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। देशको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत वन तथा अन्य काष्ठयुक्त क्षेत्रले ओगटेको तथ्यले पनि नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको महत्त्व उजागर गर्छ।

तर यस उपलब्धिसँगै एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—वन क्षेत्र विस्तार हुँदा पनि वनमा आधारित उद्योग, रोजगारी, उत्पादन र राष्ट्रिय आय अपेक्षित रूपमा किन बढ्न सकेन?

वन संरक्षणको सफलतालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसक्नुको कारण स्रोतको अभाव हो वा हाम्रो नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र शासकीय कार्यशैली?

यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने उद्देश्यले ग्रीन ग्रोथ नेपाल प्रा.लि.को प्रस्तुति वन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद कार्यक्रममा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्री दिनेश राज रेग्मी र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा निजी वन सरोकारवाला महासंघका पूर्वअध्यक्ष श्री हरि गौतमसँग अन्तरसंवाद गरिएको थियो।

करिब ५१ मिनेटको संवादले एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षतर्फ संकेत गरेको छ—नेपालको वन क्षेत्रमा निजी लगानीको सम्भावना प्रशस्त छ, तर लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक सहजता, वित्तीय पहुँच र व्यावसायिक विश्वासको अभाव छ।

१. वन व्यावसायिक क्षेत्र हो कि संरक्षणको विषय मात्र?

संवादको प्रारम्भमा मैले दुवै अतिथिसमक्ष एउटा साझा प्रश्न राखेको थिएँ—वन क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र हो कि होइन? यसबाट उद्योग र उद्यम विकासको सम्भावना छ कि छैन?

श्री हरि गौतमको जवाफ स्पष्ट थियो। उहाँका अनुसार वन अत्यन्त सम्भावनायुक्त व्यावसायिक क्षेत्र हो। देशको ठूलो भूभागमा फैलिएको वन सम्पदालाई उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिए आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ।

श्री दिनेश राज रेग्मीले पनि वनलाई काठ उत्पादनको स्रोतमा मात्र सीमित राख्न नहुने विचार राख्नुभयो। उहाँले काठ, जडीबुटी, पातपतिङ्गर, जैविक ऊर्जा तथा अन्य वनजन्य वस्तुमा आधारित उद्योगहरूको सम्भावना औँल्याउनुभयो।

उहाँले वन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान हाल करिब ३ प्रतिशत रहेको र उपयुक्त नीतिगत वातावरण भए पाँच वर्षभित्र २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने महत्त्वाकांक्षी धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो।

यो उहाँको सम्भावनासम्बन्धी दाबी हो, प्रमाणित आर्थिक प्रक्षेपण होइन। यस्तो लक्ष्यको परीक्षणका लागि वन क्षेत्रको उत्पादन क्षमता, बजार माग, लगानी आवश्यकता, मूल्य अभिवृद्धि र राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा वनको योगदान गणना गर्ने पद्धतिको अध्ययन आवश्यक छ।

तर यहाँ मुख्य प्रश्न प्रतिशतको मात्र होइन। नेपालले वनलाई प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरेको छ, तर त्यसको उत्पादनशील आर्थिक उपयोगका लागि कस्तो संस्थागत व्यवस्था निर्माण गरेको छ?

२. कानुनले समृद्धि भन्छ, व्यवहारले नियन्त्रण गर्छ

वन ऐन, २०७६ ले वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगमार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ।

संवादमा मैले यही कानुनी उद्देश्यलाई आधार बनाएर अतिथिहरूसँग प्रश्न गरेको थिएँ—जब राज्य स्वयं वनलाई समृद्धिको आधार मान्छ भने निजी लगानी आकर्षित गर्न किन कठिन भइरहेको छ?

दुवै अतिथिको जवाफमा एउटा साझा धारणा देखियो। नेपालको वन प्रशासन अझै संरक्षण र नियन्त्रणप्रधान सोचबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन सकेको छैन।

श्री गौतमले कानुनी जटिलतासँगै प्रशासनिक व्यवहार, ढुवानीका कठिनाइ र व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोणलाई लगानीका प्रमुख अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।

उहाँलाई मैले एउटा काल्पनिक परिस्थिति प्रस्तुत गरेको थिएँ—कुनै लगानीकर्तासँग ५० करोड रुपैयाँ छ र उसले वन उद्योग, खानी, पर्यटन वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छ भने कुन क्षेत्र रोज्न सल्लाह दिनुहुन्छ?

उहाँको उत्तर अर्थपूर्ण थियो। वनमा सम्भावना भए पनि कानुनी र प्रशासनिक झन्झटका कारण अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई अन्य क्षेत्रतर्फ जान सल्लाह दिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।

यसले निजी क्षेत्रको लगानी निर्णयमा स्रोतको उपलब्धताभन्दा पनि लगानी सुरक्षा, कानुनी पूर्वानुमेयता र प्रशासनिक जोखिम कति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने देखाउँछ।

वन संरक्षणका लागि नियमन आवश्यक छ। तर नियमनको उद्देश्य संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो, वैध उद्यमलाई अनावश्यक रूपमा निरुत्साहित गर्नु होइन।

३. निजी वनको एउटा रूख उद्योगसम्म पुर्‍याउन पन्ध्रपटक कार्यालय धाउनुपर्ने?

अन्तरसंवादमा उठेको सबैभन्दा गम्भीर व्यावहारिक प्रश्न निजी जग्गामा हुर्काइएको रूखको कटान, ओसारपसार र औद्योगिक उपयोगसँग सम्बन्धित थियो।

श्री रेग्मीका अनुसार निजी वनका रूखलाई कृषि उपजसरह सहज उपयोग गर्न दिने कानुनी व्यवस्था र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ। उहाँले निजी वनको एउटा रूख काटेर उद्योगमा पुर्‍याई उत्पादन बिक्री गर्ने प्रक्रियासम्म डिभिजन तथा सबडिभिजन वन कार्यालयमा पन्ध्रपटकसम्म जानुपर्ने अनुभव सुनाउनुभयो।

उहाँले २८ प्रजातिका रूखलाई कृषि उपजसरह व्यवहार गर्ने व्यवस्थाको चर्चा गर्दै पनि कटान आदेश, छुटपुर्जी र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाले त्यसको अपेक्षित लाभ दिन नसकेको बताउनुभयो।

यो दाबीको वर्तमान कानुनी प्रक्रिया र वास्तविक प्रशासनिक अभ्याससँग तुलनात्मक परीक्षण आवश्यक छ।

यद्यपि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न उठाएको छ।

किसानले आफ्नै जग्गामा रूख रोप्दा भविष्यमा त्यसको कटान, बिक्री र ढुवानी सहज हुने विश्वास गर्न सकेन भने निजी वृक्षारोपणमा दीर्घकालीन लगानी कसरी बढ्छ?

किसानले धान, गहुँ वा अन्य कृषि बाली उत्पादन गरेजस्तै व्यावसायिक वृक्षारोपण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। तर त्यसो गर्दा संरक्षित प्रजाति, वन विनाशको जोखिम, स्रोतको वैधता र जैविक विविधता संरक्षणका आवश्यक मापदण्ड कायम रहनुपर्छ।

समाधान नियमन हटाउनु मात्र होइन, जोखिमअनुसार नियमनलाई सरल, पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु हो।

४. वन नीति निर्माणमा कसको प्रभाव बढी छ?

वन क्षेत्रको अर्थ–राजनीतिक विश्लेषण गर्दा स्रोतमा कसको अधिकार छ, नीति निर्माणमा कसको प्रभाव छ र आर्थिक लाभ कसले प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

अन्तरसंवादमा मैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, निजी वनधनी, वन उद्योगी र सरकारी निकायबीचको सम्बन्धलाई यही दृष्टिकोणबाट उठाएको थिएँ।

विगतमा चक्ला वन व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थामा भएका परिवर्तनका विषयमा समेत छलफल भयो।

श्री रेग्मीले उद्योगको स्थायित्वका लागि कच्चा पदार्थको भरपर्दो आपूर्ति आवश्यक हुने बताउनुभयो। उद्योगले आफ्नै उत्पादन प्रणाली विकास गर्न वा उत्पादकसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

यसै सन्दर्भमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको राजनीतिक तथा संस्थागत प्रभाव र निजी वन उद्योगीको नीतिगत पहुँचबारे पनि प्रश्न उठ्यो।

तर सामुदायिक वन र निजी क्षेत्रलाई परस्पर प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन।

सामुदायिक वनले वन संरक्षणमा गरेको योगदान दुवै अतिथिले स्वीकार गर्नुभयो। श्री गौतमले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको प्रयासबाट उजाड क्षेत्र हरियालीमा परिणत भएको स्मरण गराउँदै संरक्षणको उपलब्धिलाई आर्थिक उपयोगसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ—अबको बहस वन समुदायको कि निजी क्षेत्रको भन्ने होइन; वनको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन, बजार र लाभ वितरणमा दुवैको न्यायोचित भूमिका कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो।

५. सामुदायिक वन र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको सम्भावना

संवादको एउटा सकारात्मक पक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने विषयमा दुवै अतिथिको तत्परता थियो।

मैले एउटा सम्भावित मोडल प्रस्तुत गरेको थिएँ—सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कानुनसम्मत रूपमा कच्चा पदार्थ उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने, निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा योगदान गर्ने।

यस्तो साझेदारीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कानुनी पहिचान, स्वायत्तता र अधिकार कायम राख्दै कम्पनी वा अन्य उपयुक्त व्यावसायिक संरचनामार्फत संयुक्त लगानी गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भयो।

श्री रेग्मीले निजी क्षेत्र यस्तो साझेदारीमा जान तयार रहेको तर स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो।

मेरो विचारमा यसलाई व्यावहारिक बनाउन केही आधारभूत विषय स्पष्ट हुनुपर्छ—स्रोतको स्वामित्व र उपयोग अधिकार, कच्चा पदार्थ आपूर्ति सम्झौता, शेयर तथा लगानी संरचना, नाफा वितरण, समुदायको निर्णय प्रक्रिया, वातावरणीय दायित्व र विवाद समाधान।

यस प्रकारको साझेदारीले वन उपभोक्ता समूहलाई कच्चा पदार्थ बिक्री गर्ने भूमिकाबाट मूल्य अभिवृद्धि र औद्योगिक आम्दानीमा सहभागी हुने अवसर दिन सक्छ।

तर साझेदारीका नाममा समुदायको निर्णय अधिकार कमजोर हुनु हुँदैन। त्यसैगरी निजी लगानीकर्तालाई पनि कानुनी अनिश्चितता र असुरक्षित आपूर्तिको जोखिममा राख्नु हुँदैन।

६. वनको उत्पादकत्व र स्थानीय अर्थतन्त्र

श्री गौतमले वनलाई आर्थिक रूपमा उत्पादनशील बनाउन स्थानविशेषको उपयुक्तता अनुसार फलफूल, जडीबुटी र मौरीपालनसँग जोड्न सकिने विचार राख्नुभयो।

उहाँले जुम्लामा स्याउ, डोल्पामा ओखर र उपयुक्त स्थानमा जडीबुटी खेतीका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो।

उहाँको मूल तर्क वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आम्दानी वृद्धि हुनुपर्ने भन्ने थियो।

यो विचार महत्त्वपूर्ण छ। तर सबै वन क्षेत्रमा फलफूल वा व्यावसायिक प्रजाति रोप्नु उपयुक्त हुँदैन। प्राकृतिक वनको पारिस्थितिकीय संरचना, जैविक विविधता, माटो, पानी, स्थानीय प्रजाति र समुदायको आवश्यकता हेरेर मात्र उत्पादनमूलक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

वनको आर्थिक उपयोग भनेको प्राकृतिक वनलाई कृषि भूमिमा रूपान्तरण गर्नु होइन। यसको अर्थ उपयुक्त वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट काठ, गैरकाष्ठ वन पैदावार, पर्यापर्यटन, पारिस्थितिकीय सेवा र स्थानीय उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नु हो।

यसका लागि वन व्यवस्थापन योजनालाई संरक्षणको प्राविधिक दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय आर्थिक विकाससँग पनि जोड्नुपर्छ।

७. स्थानीय सरकार : उद्यम प्रवर्द्धक कि राजस्व संकलक?

संवादमा श्री गौतमले स्थानीय तहबाट वनजन्य वस्तुको ढुवानी र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा विभिन्न शुल्क तथा प्रशासनिक कठिनाइ सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँको भनाइमा स्थानीय सरकारहरू राजस्व संकलनमा सक्रिय भए पनि उद्योग प्रवर्द्धन, कच्चा पदार्थ उत्पादन र उद्यम विकासमा अपेक्षित रूपमा केन्द्रित हुन सकेका छैनन्।

यो विषय नेपालको संघीय शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वन, उद्योग, प्राकृतिक स्रोत, राजस्व र वातावरणसम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँट छ। तर ती अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनी स्पष्टता, समन्वय र व्यावसायिक सहजीकरण आवश्यक हुन्छ।

संवादमा व्यक्त गरिएका शुल्कसम्बन्धी गुनासालाई कानुनी रूपमा वैध कर, सेवा शुल्क तथा सम्भावित दोहोरो वा अनधिकृत असुली छुट्याएर अध्ययन गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार केवल कर उठाउने निकाय होइन। आफ्नो क्षेत्रमा उद्यम, रोजगारी, स्थानीय उत्पादन र आर्थिक अवसर बढाउने जिम्मेवार सरकार पनि हो।

त्यसैले वन उद्यम विकासमा स्थानीय तहको भूमिका राजस्व संकलनभन्दा अगाडि बढेर पूर्वाधार, उद्यम दर्ता सहजीकरण, स्थानीय बजार र उत्पादनशील साझेदारीसम्म विस्तार हुनुपर्छ।

८. वन उद्यमका लागि आएको सहुलियतपूर्ण वित्त किन प्रभावकारी भएन?

अन्तरसंवादको अर्को गम्भीर विषय विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित समृद्धिका लागि वन परियोजना (Forests for Prosperity Project) अन्तर्गत वन उद्यममा वित्तीय पहुँचको अवस्था थियो।

मैले परियोजनाबाट वन उद्यमका लागि अपेक्षित लगानी किन परिचालन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठाएको थिएँ।

श्री रेग्मीले परियोजनाको डिजाइन र ऋणको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार सहुलियतपूर्ण स्रोतबाट आएको रकम वन उद्यमीलाई करिब ९ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीहरू आकर्षित हुन सकेनन्। उहाँले ४–५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको पनि बताउनुभयो।

उहाँको तर्क थियो—बजारमा अन्य कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम हुँदा वन उद्यमका लागि भनिएको विशेष कर्जा महँगो हुन पुगेमा त्यसको औचित्य कमजोर हुन्छ।

संवादमा परियोजनाको कुल रकम, कर्जा विनियोजन र वास्तविक उपयोगसम्बन्धी विभिन्न आँकडा पनि प्रस्तुत भए। ती रकमहरू आधिकारिक परियोजना समापन प्रतिवेदन तथा वित्तीय अभिलेखसँग मिलाएर पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ निश्चित खर्चको तथ्यांकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।

तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न जन्माएको छ।

विकास साझेदारबाट वन उद्यम प्रवर्द्धनका लागि उपलब्ध गराइएको वित्तीय स्रोत वास्तविक उद्यमीको पहुँच र व्यावसायिक आवश्यकतासँग मेल खान सकेन भने परियोजनाको सफलता कसरी मापन गर्ने?

वन उद्यममा लगानीका लागि कर्जा रकम मात्र पर्याप्त हुँदैन। वृक्षारोपणको लामो उत्पादन चक्र, कच्चा पदार्थको मौसमी उपलब्धता, प्रशोधन उद्योगको पूँजी आवश्यकता र बजार जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वित्तीय उपकरण तयार गर्नुपर्छ।

९. वन उद्यमीप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र सुशासन

संवादमा वन उद्योगीप्रतिको सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिकोण पनि उठ्यो।

श्री रेग्मीले वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई वन विनाशसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले उद्यमशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताउनुभयो।

उहाँले व्यवसायीहरूका आफ्नै कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै आचारसंहिता, अनुशासन र जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।

यो स्वीकारोक्ति महत्त्वपूर्ण छ।

वन उद्यमीको सबै गतिविधि स्वतः वातावरणमैत्री हुन्छन् भन्ने मान्न सकिँदैन। त्यसैगरी वन पैदावारको कानुनसम्मत उपयोग गर्ने सबै व्यवसायीलाई वन विनाशको कारक मान्नु पनि उचित हुँदैन।

वन प्रशासन र निजी क्षेत्र दुवैमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रमाणमा आधारित अनुगमन आवश्यक छ।

संवादमा प्रशासनिक अपारदर्शिता तथा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी आशंका र अनुभव व्यक्त भए। यस्ता विषयमा स्वतन्त्र छानबिन र प्रमाण आवश्यक हुन्छ; संवादमा उठेको आरोपलाई मात्र आधार मानेर कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

१०. डिजिटल प्रणाली : नियमन र उद्यम दुवैलाई सहज बनाउने उपाय

श्री रेग्मीले वन पैदावारको ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।

उहाँका अनुसार वैध रूपमा खरिद गरिएको कच्चा पदार्थ उद्योगमा पुगेपछि त्यसको प्रशोधन र बिक्रीमा अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन।

यो प्रस्तावलाई वन स्रोतको वैधता पुष्टि गर्ने डिजिटल प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ।

वन पैदावारको उत्पत्ति, कटान अनुमति, ढुवानी, उद्योगमा प्राप्ति, प्रशोधन, मौज्दात र बिक्रीको अभिलेखलाई एकीकृत प्रणालीमा राख्दा नियमन प्रभावकारी र व्यवसाय सञ्चालन सरल दुवै हुन सक्छन्।

यसबाट वन पैदावारको अवैध कारोबार नियन्त्रण, राजस्व पारदर्शिता र उद्योगको आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ।

यसको उद्देश्य सरकारी निगरानी समाप्त गर्नु होइन; कागजमा आधारित दोहोरिने प्रक्रिया घटाएर जोखिममा आधारित नियमन स्थापित गर्नु हो।

११. स्वदेशी काठको बजार : सरकार आफैँ कति प्रतिबद्ध छ?

संवादको अन्त्यतिर श्री रेग्मीले स्वदेशी वन पैदावारको बजार विस्तारका लागि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो।

उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने सार्वजनिक भवनहरूमा समेत स्वदेशी काठको उपयोगलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँको भनाइले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउँछ—उद्योगको विकास उत्पादन बढाएर मात्र हुँदैन, त्यसको बजार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।

सरकारी भवन, विद्यालय, कार्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार र अन्य निर्माणमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त, कानुनसम्मत र दिगो स्रोतबाट उत्पादित स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

यसका लागि गुणस्तर मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, मूल्य प्रतिस्पर्धा, टिकाउपन र आपूर्ति क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्छ।

वन उद्यमको विकासलाई आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारीसँग जोड्ने सम्भावना यहीँ छ।

१२. वन उद्यम विकासका लागि अब के गर्ने?

यस अन्तरसंवादबाट प्राप्त विचार र मेरो विश्लेषणका आधारमा वन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न निम्न नीतिगत कार्यदिशा उपयोगी देखिन्छ।

यी सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, निजी वनधनी, वन उद्योगी, वित्तीय संस्था र अनुसन्धान निकायबीच नियमित नीतिगत संवाद आवश्यक छ।

वन उद्यम विकासको सफलतालाई उद्योग दर्ताको संख्या वा वितरण गरिएको अनुदानबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन। वास्तविक उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी, लगानी प्रतिफल, वनको अवस्था र समुदायले प्राप्त गरेको लाभलाई पनि मापन गर्नुपर्छ।

१३. पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक निष्कर्ष : वनको संरक्षणपछि समृद्धिको जिम्मेवारी कसको?

यस अन्तरसंवादलाई समग्रमा हेर्दा तीनवटा परस्पर सम्बन्धित आयाम स्पष्ट देखिन्छन्।

पर्यावरणीय आयाममा, वनको संरक्षण, जैविक विविधता, जलाधार, कार्बन सञ्चिति र पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्दै दिगो उत्पादनको सम्भावना खोज्नुपर्छ।

आर्थिक आयाममा, वनलाई कच्चा पदार्थ, प्रशोधन उद्योग, स्थानीय रोजगारी, उद्यमशीलता, बजार र राष्ट्रिय मूल्य अभिवृद्धिसँग जोड्नुपर्छ।

राजनीतिक तथा संस्थागत आयाममा, वन स्रोतमा अधिकार, नीति निर्माणमा सहभागिता, नियमनको शक्ति, लगानीको सुरक्षा र लाभ वितरणको न्यायोचित संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालको वन क्षेत्रको समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन। उपलब्ध स्रोतलाई संरक्षणसँग सन्तुलन कायम राख्दै उत्पादनशील उपयोगमा लैजाने संस्थागत क्षमताको प्रश्न पनि हो।

संवादमा श्री गौतम र श्री रेग्मी दुवैले वन क्षेत्रमा निजी लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँहरू कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको विषयमा सहमत देखिनुभयो। सामुदायिक वन र निजी क्षेत्रबीच उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा साझेदारी गर्न सकिने विषयमा पनि सकारात्मक धारणा व्यक्त भयो।

यसले एउटा नयाँ बहसको आधार तयार गरेको छ।

अब राज्यले वन क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्रोतका रूपमा मात्र होइन, दिगो व्यवस्थापन र जिम्मेवार लगानीमार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।

तर वन उद्यम विकासका नाममा संरक्षणको उपलब्धि कमजोर पार्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। त्यसैगरी संरक्षणका नाममा वैध उत्पादन र उद्यमशीलताको अवसर अनावश्यक रूपमा रोक्नु पनि उचित हुँदैन।

नेपालले अब वन संरक्षण र वन उद्यमलाई परस्पर विरोधी अवधारणाका रूपमा होइन, एकअर्कालाई बलियो बनाउने विकास प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

हाम्रो आगामी यात्रा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नाराबाट अगाडि बढेर ‘संरक्षित वन, उत्पादनशील उद्यम र समृद्ध नागरिक’ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

वनबाट समृद्धि सम्भव छ। तर त्यसका लागि रूखको संख्या मात्र होइन, नीति र संस्थाको कार्यक्षमता, उद्यमको प्रतिस्पर्धात्मकता तथा समुदायले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ पनि बढ्नुपर्छ।

कार्यक्रम तथा स्रोत

यो लेख ग्रीन ग्रोथ नेपाल प्रा.लि.द्वारा प्रस्तुत तथा टिभी टुडे टेलिभिजनबाट प्रसारित वन सञ्चार : पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद कार्यक्रममा श्री दिनेश राज रेग्मी र श्री हरि गौतमसँग कार्यक्रम प्रस्तोता विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले गर्नुभएको अन्तरसंवादमा आधारित छ।

सम्पादकीय टिप्पणी : लेखमा प्रस्तुत अतिथिहरूका अनुभव, दाबी र सुझावलाई उनीहरूका विचारका रूपमा राखिएको छ। आर्थिक तथ्यांक, परियोजनाको खर्च र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी दाबीहरू औपचारिक सन्दर्भ सामग्रीबाट स्वतन्त्र पुष्टि गर्न बाँकी छन्।

© Green Growth Nepal Pvt. Ltd. | EcoEcoPolitics.com