काठको बजार : वनमा स्रोत छ, बजार छ—तर उत्पादन किन अड्किएको छ?

Ecoecopolitics Desk३ हप्ता अगाडि

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
कार्यक्रम प्रस्तोता,वन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद
Green Growth Nepal Pvt. Ltd. / EcoEcoPolitics.com

“प्रश्न वन काट्ने कि जोगाउने भन्ने होइन; वन जोगाउँदै त्यसको वार्षिक वृद्धिलाई समृद्धिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो।”

“नीतिमा उत्पादन लेख्ने तर कार्यान्वयनमा उत्पादन कठिन बनाउने विरोधाभास अन्त्य नगरी वनबाट समृद्धि सम्भव हुँदैन।”

“समुदायसँग स्रोत र संस्था छ; निजी क्षेत्रसँग पूँजी, प्रविधि र बजार हुन सक्छ; राज्यसँग नीति र नियमनको अधिकार छ।”

“वन प्राकृतिक पूँजी हो—तर विज्ञान, बजार, समुदाय र स्थिर नीतिबीच सम्बन्ध स्थापित भएपछि मात्र त्यो पूँजीले समृद्धि सिर्जना गर्छ।”

नेपालमा वनको बहस लामो समयसम्म मूलतः संरक्षणमा केन्द्रित रह्यो। वन जोगाउने, अतिक्रमण रोक्ने, चोरी कटानी नियन्त्रण गर्ने र समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी गराउने विषयले हाम्रो वन नीतिको ठूलो हिस्सा ओगट्यो।

यसको उपलब्धि पनि छ। तर अब अर्को प्रश्न त्यत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ—जोगाइएको वनलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिको स्रोत कसरी बनाउने?

यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेरवन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवादमा हामीले “काठको बजार : पर्यावरण, अर्थतन्त्र र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध” विषयमा छलफल गर्‍यौं। कार्यक्रममा डिभिजनल वन अधिकृत, चितवनका विष्णु प्रसाद आचार्य र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि होमागाई  सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

संवादको सुरुआतमै मैले एउटा आधारभूत प्रश्न राखेको थिएँ—वनबाट समृद्धि सम्भव छ?

उत्तर सकारात्मक थियो, तर एउटा महत्वपूर्ण शर्तसहित—अहिलेकै नीति,कानुन,संस्था र कार्यान्वयनको ढाँचालाई यथावत् राखेर अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ।

१५ करोड क्युबिक फिटको सपना कि कार्यान्वयनयोग्य लक्ष्य?

नेपालको वन क्षेत्रबाट वार्षिक ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्न सकिने विषय वर्षौंदेखि नीति, अध्ययन र सार्वजनिक बहसमा दोहोरिँदै आएको छ। कार्यक्रममा पनि १५ करोड क्युबिक फिटसम्म काठ उत्पादनको सम्भावनाको विषय उठ्यो।

तर संवादमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न आयो—हामीले सम्भावनाको तथ्यांक धेरै दोहोर्‍यायौं;त्यसलाई उत्पादन लक्ष्यमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं त?

कसैले ९ करोड, कसैले ११ करोड, १३ करोड वा १५ करोड क्युबिक फिटको सम्भावना बताइरहेका छन् भने पहिले यसको वैज्ञानिक आधार र राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य तथ्यांक स्पष्ट हुनुपर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, १५ करोडको ठूलो लक्ष्य घोषणा गर्नुभन्दा पहिले देशको आन्तरिक माग पूरा गर्ने गरी क्रमशः उत्पादन बढाउने व्यावहारिक बाटो लिन सकिन्छ।

अर्थात् बहस “१५ करोड उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन?” मा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ—अहिले कति उत्पादन भइरहेको छ,अर्को पाँच वर्षमा कति पुर्‍याउने,कुन वनबाट उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि कसले के गर्ने?

पाँच प्रतिशतबाट २५ प्रतिशततर्फ कसरी जाने?

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यअनुसार बागमती प्रदेशका ४,५३४ सामुदायिक वनमध्ये करिब २३५ वटामा मात्र दिगो वन व्यवस्थापन लागू भएको प्रसंग उठ्यो। अर्थात् ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै वनको सीमित हिस्सामात्र सघन व्यवस्थापनको दायरामा आएको अवस्था देखिन्छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—यदि हामी वनबाट समृद्धि चाहन्छौं भने वन व्यवस्थापनको दायरा कसरी विस्तार गर्ने?

सबै वनमा एउटै मोडल लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन। वनको अवस्था, समुदायको आवश्यकता, जैविक विविधता, भूगोल र बजारको पहुँचअनुसार फरक व्यवस्थापन प्रणाली हुन सक्छन्। तर उत्पादन सम्भव र उपयुक्त भएका वनमा व्यवस्थापन नगर्नु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन।

वन जोगाउनु र वन उपयोग गर्नु परस्पर विरोधी अवधारणा होइनन्। वैज्ञानिक वा दिगो व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य नै वनको उत्पादकत्व र पर्यावरणीय क्षमता कायम राख्दै उपलब्ध स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नु हो।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विवादले दिएको पाठ

नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रयोग भयो। काठ उत्पादन बढ्यो। त्यसपछि राजनीतिक र सार्वजनिक विवाद उत्पन्न भयो र कार्यविधि खारेज भयो। अहिले फेरि “दिगो वन व्यवस्थापन” को अवधारणाबाट अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ।

यस घटनाले नेपालको वन क्षेत्रको एउटा गम्भीर कमजोरी देखाउँछ—नीतिगत निरन्तरताको अभाव।

कार्यक्रममा उठेको दृष्टिकोणअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समस्या केवल वन विज्ञानको सिद्धान्तमा थिएन। कार्ययोजना निर्माण, निर्णय प्रक्रियामा समुदायको भूमिका, बिक्री–वितरण, स्रोतको उपयोग र सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि थिए।

त्यसैले कुनै प्रणालीमा कमजोरी देखिएपछि सम्पूर्ण प्रणाली नै बन्द गर्ने कि कमजोरी पहिचान गरेर सुधार गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकार फेरिँदा वन व्यवस्थापनको दर्शन नै फेरिने हो भने वन प्राविधिक, सामुदायिक वन, उद्योगी र लगानीकर्ता सबै अनिश्चिततामा पर्छन्। वन व्यवस्थापन भने पाँच–दस महिनाको होइन, दशकौंको समयावधिमा सोच्नुपर्ने क्षेत्र हो।

काठ छ,तर बजारमा किन पुग्दैन?

काठ उत्पादन मात्र पर्याप्त छैन। उत्पादन भएको काठ सही समय, सही गुणस्तर, सही आकार र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजार पुग्नुपर्छ।

यहीँ नेपालको काठ बजारको अर्को समस्या देखिन्छ।

कार्यक्रममा चितवनको अनुभवबाट पुरानो मौज्दात काठको पुनर्मूल्यांकन गरी बिक्री गरिएको उदाहरण आयो। लामो समयसम्म बिक्री नभएको काठको गुणस्तर घट्दै जाने र अन्ततः मूल्यसमेत गुम्ने समस्या देखियो।

यसबाट एउटा सरल आर्थिक सिद्धान्त बुझिन्छ—रुख काटेर घाटगद्दीमा राख्नु उत्पादनको अन्त्य होइन;उपभोक्तासम्म पुर्‍याएपछि मात्र आर्थिक चक्र पूरा हुन्छ।

संवादमा व्यवसायी पक्षबाट काठ बिक्री नहुनुका केही संरचनागत कारण प्रस्तुत भए—उच्च उत्पादन लागत, राजस्व संरचना, बजारको मागअनुसार गुणस्तर कायम नहुनु र माग भएको समयमा उत्पादन बजारमा नआउनु।

त्यसैले “नेपाली काठ बिक्री हुँदैन” भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघिकिन बिक्री भएन?भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।

Professional Harvestingकिन आवश्यक छ?

हाम्रो वन क्षेत्रमा अझै पनि काठ कटानलाई सामान्य श्रमप्रधान कामका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। तर आधुनिक वन अर्थतन्त्रमा harvesting आफैंमा विशिष्टीकृत व्यवसाय हो।

रुख कहाँबाट ढाल्ने, कसरी ढाल्ने, कति लम्बाइमा काट्ने, कुन ग्रेड बनाउने, बजारको मागअनुसार कुन आकार तयार गर्ने र क्षति कसरी घटाउने—यी सबैले काठको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्छन्।

कार्यक्रममा एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा आयो—professional harvesting companiesविकास गर्ने।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष तथा प्रविधियुक्त harvesting company वा समूहलाई संलग्न गराउन सकिए काठको गुणस्तर बढ्न, wastage घट्न र बजारअनुकूल उत्पादन सम्भव हुन सक्छ।

यसका लागि सामुदायिक वनको अधिकार कमजोर पार्नु आवश्यक छैन। बरु समुदायको स्वामित्व र निर्णय अधिकार सुरक्षित राख्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा प्रतिस्पर्धाबाट लिन सकिने मोडल विकास गर्न सकिन्छ।

समुदाय र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्

नेपालको वन क्षेत्रको ऐतिहासिक उपलब्धिमध्ये सामुदायिक वन प्रमुख हो। समुदायले वन संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

अबको प्रश्न समुदायको स्थान निजी क्षेत्रले लिने होइन। प्रश्न हो—समुदायले संरक्षण गरेको वनलाई उद्यम र रोजगारीसँग जोड्न निजी क्षेत्रको पूँजी,प्रविधि,व्यवस्थापन र बजार कसरी जोड्ने?

हामीले समुदाय र निजी क्षेत्रलाई दुई विपरीत ध्रुवका रूपमा हेर्नु आवश्यक छैन।

समुदायसँग स्रोत र स्थानीय संस्थागत संरचना छ। निजी क्षेत्रसँग पूँजी, प्रविधि, बजार र व्यावसायिक दक्षता हुन सक्छ। राज्यसँग नीति, नियमन र सहजीकरणको अधिकार छ।

यी तीनै पक्षको क्षमता जोड्न सकियो भने वन उद्यमको नयाँ संरचना बन्न सक्छ।

निजी क्षेत्र किन दीर्घकालीन लगानीमा हिच्किचाउँछ?

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो—लगानी त्यहाँ जान्छ जहाँ दीर्घकालीन नीतिगत सुनिश्चितता हुन्छ।

आज एउटा वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुने, भोलि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रोकिने र पर्सि अर्को नामको प्रणाली आउने वातावरणमा दीर्घकालीन लगानी कठिन हुन्छ।

वन उद्यम सामान्य व्यापारभन्दा फरक छ। रुख उत्पादन, harvesting, processing र बजार निर्माणमा लामो समय लाग्छ। त्यसैले वनमा निजी लगानी आकर्षित गर्नpolicy predictabilityअनिवार्य हुन्छ।

निजी क्षेत्रले अनुदान मात्र खोजिरहेको छ भन्ने दृष्टिकोण पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रममा उद्योगी पक्षले प्रत्यक्ष नगद अनुदानभन्दा लगानीयोग्य वातावरण, ऋण तथा ब्याजमा सहजीकरण र स्थिर नीति महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्यो।

अविश्वासमा बनेको नियमनको लागत

कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण बहस काठको ओसारपसार र नियमनमा केन्द्रित थियो।

छोडपुर्जी, सिल, दरपिट, कर्मचारीको रोहबर, गाडीको विवरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाहरू ऐतिहासिक रूपमा अवैध कटानी र कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विकास भएका हुन्।

तर आज डिजिटल tracking system उपलब्ध हुँदै जाँदा प्रश्न उठ्छ—एउटै कारोबारलाई धेरै निकाय र कागजी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्नैपर्छ कि प्रविधिमा आधारितtraceabilityप्रणाली विकास गर्न सकिन्छ?

नियमन हटाउने होइन; नियमनलाईrisk-based, technology-basedरtrust-basedबनाउने हो।

व्यवसायीलाई सुरुदेखि सम्भावित अपराधी ठानेर बनाइएको प्रणालीले कारोबार लागत बढाउँछ। अर्कोतर्फ पूर्ण नियन्त्रणरहित बजारले सार्वजनिक वनस्रोतमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैले समाधान यी दुईको बीचमा छ—विश्वास गर,तरtraceगर।

एउटै रोयल्टीले फरक भूगोलको अर्थतन्त्र समेट्छ?

कार्यक्रममा व्यवसायी पक्षबाट अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो—भिन्न भूगोलमा उत्पादित काठमा एउटै किसिमको राजस्व संरचना कति व्यावहारिक छ?

चितवनमा उत्पादित काठ र सुदूरपश्चिम वा कर्णालीबाट काठमाडौंसम्म ल्याइएको काठको ढुवानी लागत एउटै हुँदैन। बजार पहुँच, सडक, harvesting cost र logistics फरक हुन्छन्।

त्यसैले वन पैदावारको मूल्य र राजस्व निर्धारण गर्दा केवल प्रजाति र ग्रेड होइन,स्थान,बजार पहुँच,ढुवानी लागत र वास्तविक बजार मूल्यसमेत विचार गर्नुपर्ने बहस आवश्यक छ।

अन्यथा सरकारी न्यूनतम मूल्य नै बजार मूल्यभन्दा माथि पुग्यो भने काठ घाटगद्दीमा बस्न सक्छ—र पछि त्यही काठ पुनर्मूल्यांकन गरेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यो न राज्यका लागि लाभदायक हो, न समुदायका लागि, न उद्योगका लागि।

कच्चा काठ होइन,मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु

नेपालले भविष्यमा वन उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाउन सफल भयो भने अर्को प्रश्न आउँछ—उत्पादन भएको सबै काठ कहाँ खपत गर्ने?

आन्तरिक मागको सीमा हुन्छ।

त्यसैले दीर्घकालीन वन अर्थतन्त्र केवल गोलिया काठको कारोबारमा आधारित हुनुहुँदैन। sawmilling, seasoning, engineered wood, furniture, flooring, panel, prefabricated construction materials तथा अन्य value-added products तर्फ जानुपर्छ।

कार्यक्रममा पनि कच्चा गोलिया निर्यातभन्दा नेपालमै प्रशोधन गरी तयारी वस्तु निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा आयो।

यसले काठ मात्र होइन,रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रबनाउन सक्छ।

समस्या काठमा होइन,प्रणालीमा पनि खोजौं

यो संवाद सञ्चालन गरेपछि मेरो बुझाइ अझ स्पष्ट भएको छ—नेपालको वन अर्थतन्त्रको समस्या केवल “काठ काट्ने कि नकाट्ने?” भन्ने होइन।

योEcology, EconomyरPoliticsतीनवटाको अन्तरसम्बन्धको विषय हो।

Ecology ले भन्छ—वनको पुनरुत्पादन क्षमता र जैविक विविधता नबिगार।

Economy ले भन्छ—उपलब्ध स्रोतलाई निष्क्रिय नराख; उत्पादन, रोजगारी र मूल्य सिर्जना गर।

Politics र public policy ले निर्णय गर्नुपर्छ—यी दुई उद्देश्यलाई सन्तुलनमा राख्ने संस्था, कानुन र प्रोत्साहन प्रणाली कस्तो बनाउने?

हाम्रो समस्या यही तेस्रो बिन्दुमा बढी देखिन्छ।

नीतिमा उत्पादन लेख्ने तर कार्यान्वयनमा उत्पादन कठिन बनाउने; निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न बोलाउने तर दीर्घकालीन सुनिश्चितता नदिने; समुदायलाई अधिकार दिने तर उद्यमशील बन्न आवश्यक प्रविधि र बजारसँग नजोड्ने; काठ उत्पादन गर्ने तर बजारले खोजेको समयमा र गुणस्तरमा नपुर्‍याउने—यी विरोधाभास समाधान नगरी वनबाट समृद्धिको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन।

अबको बाटो : संरक्षणबाट दिगो वन अर्थतन्त्रतर्फ

यस संवादबाट निस्किएको मार्गचित्रलाई म केही आधारभूत दिशामा देख्छु।

पहिलो, नेपालले काठ उत्पादनकोवैज्ञानिक,अद्यावधिक र स्वीकार्य राष्ट्रिय तथ्यांकतयार गर्नुपर्छ र त्यसका आधारमा पाँच तथा दस वर्षे उत्पादन लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ।

दोस्रो, दिगो वन व्यवस्थापनलाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै बदलिने कार्यक्रम होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन प्रणाली बनाउनुपर्छ।

तेस्रो, सामुदायिक वनको स्वामित्व र अधिकार कायम राख्दैcommunity–private partnershipका व्यावहारिक मोडल विकास गर्नुपर्छ।

चौथो, professional harvesting, grading, seasoning, processing र value addition लाई छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक सेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

पाँचौं, राजस्व, न्यूनतम मूल्य र बिक्री प्रणालीलाई वास्तविक बजार र भूगोलसँग जोडेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

छैटौं, काठको ओसारपसार तथा कारोबारमा दोहोरो प्रशासनिक नियन्त्रण घटाउँदैdigital traceabilityमा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्छ।

सातौं, वनमा आधारित उद्योगलाई कृषि वा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह वित्त, प्रविधि, ऋण र औद्योगिक नीतिसँग जोड्नुपर्छ।

र अन्ततः, हाम्रो वन प्रशासन र वनसम्बन्धी कानुनको आधारअविश्वासबाट विश्वासतर्फसार्नुपर्छ—तर त्यो विश्वास पारदर्शिता, डिजिटल अनुगमन र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको हुनुपर्छ।

वन जोगाएरै समृद्धि सम्भव छ

कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले संवादलाई यसरी समेटेको थिएँ—काठको बजार व्यवस्थित गर्न अनावश्यक संस्थागत तथा प्रक्रियागत लागत घटाउनुपर्छ; निजी क्षेत्रसँग साझेदारी बढाउनुपर्छ; समुदायलाई अझ व्यावसायिक र उद्यमशील बनाउनुपर्छ; र अविश्वासको धरातलमा बनेका ऐन–नियमलाई विश्वासको धरातलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

मेरो विचारमा यही नै आजको वन अर्थतन्त्रको मूल बहस हो।

हामीले दशकौं लगाएर वन जोगायौं। त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

अब प्रश्न वन काट्ने कि जोगाउने भन्ने होइन।

प्रश्न हो—वन जोगाउँदै त्यसको वार्षिक वृद्धिलाई वैज्ञानिक ढंगले उपयोग गरेर रोजगारी,उद्योग,राजस्व र स्थानीय समृद्धि कसरी सिर्जना गर्ने?

काठ आयात गरेर आफ्नै वनमा परिपक्व स्रोत निष्क्रिय राख्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ अल्पकालीन आम्दानीका लागि वनको पुनरुत्पादन क्षमता नष्ट गर्नु पनि समाधान होइन।

यी दुई अतिबीचको बाटो नैदिगो वन अर्थतन्त्रहो।

र EcoEcoPolitics को दृष्टिले हेर्दा यहीँ पर्यावरण, अर्थतन्त्र र राजनीति एकअर्कासँग जोडिन्छन्।

वन केवल संरक्षणको विषय होइन। वन प्राकृतिक पूँजी हो। तर त्यो पूँजीबाट समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ,जब विज्ञानले उत्पादनको सीमा निर्धारण गर्छ,बजारले मूल्य सिर्जना गर्छ,समुदायले न्यायोचित लाभ पाउँछ र राजनीतिले स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति दिन्छ।

यो लेखGreen Growth Nepal Pvt. Ltd.द्वारा सञ्चालित “वन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद” अन्तर्गत काठको बजारसम्बन्धी अन्तरसंवादमा उठेका विचार,प्रश्न र नीतिगत बहसलाई कार्यक्रम प्रस्तोताको दृष्टिकोणबाट संश्लेषण गरी तयार गरिएको हो। अतिथिहरूले व्यक्त गरेका विचार सम्बन्धित वक्ताका धारणा हुन्।