संरक्षणबाट समृद्धितर्फ : नेपालको वन अर्थ–राजनीतिको बदलिँदो यात्रा

Ecoecopolitics Desk४ हप्ता अगाडि

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
कार्यक्रम प्रस्तोता,वन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद
Green Growth Nepal Pvt. Ltd. | EcoEcoPolitics.com

नेपालको वन क्षेत्रको कथा केवल रूख, वन्यजन्तु र संरक्षणको कथा होइन। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व, समुदायको अधिकार, निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तन र अन्ततः समृद्धिसँग जोडिएको राजनीतिक–आर्थिक कथा पनि हो।

त्यसैले “वन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद” को मूल प्रश्न हो—वन संरक्षण गर्ने कि वनबाट समृद्धि हासिल गर्ने?

वास्तवमा यी दुई एकअर्काका विकल्प होइनन्। आजको प्रश्न संरक्षणवासमृद्धि होइन;संरक्षणलाई आधार बनाएर दिगो,न्यायपूर्ण र उत्पादनमुखी समृद्धि कसरी हासिल गर्ने?भन्ने हो।

यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर बागमती प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवडा. केदार बरालसँग गरिएको संवादले नेपालको वन क्षेत्रको विगत, वर्तमान र अबको सम्भावित दिशाबारे धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।

वनको अर्थ–राजनीति बुझ्न इतिहासतिर फर्कनुपर्छ

नेपालको वन नीति र कानूनको विकासलाई केवल प्राविधिक वन व्यवस्थापनको इतिहासका रूपमा बुझेर पुग्दैन। प्रत्येक कालखण्डको राजनीतिक व्यवस्था, राज्यको चरित्र र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारसम्बन्धी अवधारणाले वन नीतिलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ।

निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३ बाट व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको ठूलो वन क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने क्रम सुरु भयो। त्यसपछिका वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले राज्यको नियन्त्रण, संरक्षण र नियमनलाई थप बलियो बनाउँदै लगे।

डा. बरालको विश्लेषणमा, तत्कालीन केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणाली र वनलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने सोचबीच स्पष्ट सम्बन्ध थियो।

तर यसले एउटा अनपेक्षित सामाजिक मनोविज्ञान पनि जन्मायो—आफ्नो जग्गामा वन हुर्काउँदा भविष्यमा राज्यले लिन्छ भन्ने डर। यसले नागरिक र वनबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनायो।

यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ प्राप्त हुन्छ—

प्राकृतिक स्रोत संरक्षण केवल कानून,नियन्त्रण र दण्डबाट सम्भव हुँदैन;स्रोतसँग नागरिकको हित,अधिकार र प्रतिफल जोडिनुपर्छ।

राज्यकेन्द्रित संरक्षणबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनसम्म

वन संरक्षणमा राज्यको एकल प्रयास पर्याप्त नभएको अनुभवपछि नेपालको वन नीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो।

२०३० को दशकबाट जनसहभागिताको अवधारणा अगाडि बढ्यो। पञ्चायती वन तथा पञ्चायत संरक्षित वन हुँदै स्थानीय समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने अभ्यास सुरु भयो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो अवधारणाले थप संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्‍यो। वन क्षेत्रको गुरुयोजना र वन ऐन, २०४९ ले सामुदायिक वनलाई वन व्यवस्थापनको प्रमुख पद्धतिका रूपमा स्थापित गरे।

यसले नेपालको वन शासनमा आधारभूत परिवर्तन गर्‍यो—

राज्यले मात्र वन जोगाउने अवधारणाबाट समुदायलाई वनको व्यवस्थापक बनाउने अवधारणातर्फ नेपाल प्रवेश गर्‍यो।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू संस्थागत भए। उनीहरूले वन संरक्षण गरे, वन पैदावार उपयोग गरे र वनबाट प्राप्त आम्दानी वन तथा सामुदायिक विकासमा लगानी गर्न थाले।

यसको परिणामस्वरूप नेपालको वन क्षेत्र विस्तार भयो र विगतमा संरक्षणको संकटमा रहेको वन आज आर्थिक स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ।

यही सफलताले अहिले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ—

जोगाइएको वनको प्रतिफल कसले पाउने?

संरक्षण सफल भएपछि अर्थ–राजनीति सुरु हुन्छ

वन विनाश भइरहेको अवस्थामा मुख्य बहस संरक्षणको हुन्छ। तर वन संरक्षण भएर स्रोतको मौज्दात बढेपछि बहस स्वाभाविक रूपमा त्यसकोउपयोग,आम्दानी र लाभ बाँडफाँडतर्फ जान्छ।

आज सामुदायिक वन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच देखिने धेरै विवादको जरो यहीँ छ।

वन संरक्षणमा समुदायको श्रम छ। राज्यको संस्थागत तथा वित्तीय लगानी छ। स्थानीय सरकारको भूमिका छ। प्रदेश सरकारसँग वन प्रशासन र व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय नीति र कानून निर्माणको भूमिका छ।

त्यसैले प्रश्न केवल “वन कसको?” होइन।

प्रश्न हो—

वनबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफलमा कसको कति अधिकार हुने?

यही प्रश्न नेपालको वर्तमान वन अर्थ–राजनीतिको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ।

यसलाई कर वा राजस्वको विषयमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। लाभ बाँडफाँड गर्दा समुदायले संरक्षणमा गरेको श्रम, सरकारको लगानी, स्थानीय आर्थिक विकास, वनको पुनःलगानी र भावी पुस्ताको अधिकारसमेत विचार गर्नुपर्छ।

सामुदायिक वन सफल भयो,तर समुदायको आवश्यकता बदलियो

सामुदायिक वनको सुरुवाती समयमा ग्रामीण परिवारको वनसँग प्रत्यक्ष दैनिक सम्बन्ध थियो।

घाँस चाहिन्थ्यो। दाउरा चाहिन्थ्यो। पत्कर चाहिन्थ्यो। घर बनाउन काठ चाहिन्थ्यो।

तर नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचना बदलिएको छ।

बसाइँसराइ बढेको छ। एलपी ग्यास र विद्युत् गाउँसम्म पुगेको छ। कृषि तथा पशुपालनको स्वरूप बदलिएको छ। रोजगारीका स्रोत विविध भएका छन्।

त्यसैले समुदायको वनमाथिको परम्परागत निर्भरता घट्दै जाँदा वनसँग उसको सम्बन्ध पनि बदलिनु स्वाभाविक हो।

अब वनले समुदायलाई केवल घाँस, दाउरा र काठ दिएर पुग्दैन।

वनले रोजगारी,उद्यम,आम्दानी र आर्थिक अवसर दिनुपर्ने अपेक्षा बढेको छ।

यस अर्थमा सामुदायिक वनको अर्को चरण “Community Forestry” मात्र नभएरCommunity Forest Enterpriseहुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

संरक्षणबाट उत्पादन र उद्यमतर्फ

नेपालले लामो समय वन संरक्षणमा लगानी गर्‍यो। त्यसको परिणामस्वरूप आज धेरै वन क्षेत्र उत्पादनयोग्य अवस्थामा पुगेका छन्।

तर वनमा काठ उभिनु र त्यसबाट अर्थतन्त्र चल्नु एउटै कुरा होइन।

रूखलाई दिगो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। वन पैदावार उत्पादन गर्नुपर्छ। बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। प्रशोधन गर्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।

यसैले नेपालको वन क्षेत्रको अबको चुनौतीForest ConservationबाटForest Economyनिर्माण गर्नुहो।

वनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्दा काठ मात्र सोचेर पनि पुग्दैन।

जडीबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावार, पर्यापर्यटन, कृषि–वन, जैविक विविधता, जलाधार सेवा, कार्बन व्यापार तथा अन्य वातावरणीय सेवाहरूलाई एउटै हरित अर्थतन्त्रको संरचनाभित्र हेर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्र कहाँ छ?

यहीँ नेपालको वन अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो विरोधाभास देखिन्छ।

संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरेको छ। तर वन स्रोतको प्रत्यक्ष उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति अझै अपेक्षाकृत कमजोर छ।

डा. बरालले संवादमा यसको दुई प्रमुख कारण औँल्याउनुभयो।

पहिलो, वन क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल अवधि लामो हुन्छ।

दोस्रो, बारम्बार परिवर्तन हुने नीति तथा प्रक्रियाले लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलप्रति निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउन सकेको छैन।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ।

वन स्रोतको प्राथमिक उत्पादनमा निजी लगानी सीमित भए पनि काठ उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी प्रशोधन लगायत downstream क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति छ।

त्यसैले अब प्रश्न निजी क्षेत्रलाई वन “दिने कि नदिने” भन्ने मात्र होइन।

समुदायको अधिकार सुरक्षित राख्दै निजी क्षेत्रको पूँजी,प्रविधि,बजार र उद्यमशीलता कसरी वन अर्थतन्त्रमा जोड्ने?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

सामुदायिक वन + निजी क्षेत्र : नयाँ साझेदारीको सम्भावना

सामुदायिक वनसँग प्राकृतिक स्रोत छ।

तर सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पूँजी, प्रविधि, बजार ज्ञान र उद्यमशील क्षमता नहुन सक्छ।

निजी क्षेत्रसँग पूँजी, व्यवस्थापन क्षमता, प्रविधि र बजार हुन सक्छ।

राज्यसँग नीति निर्माण, नियमन र सहजीकरण गर्ने अधिकार छ।

यी तीन शक्ति अलग–अलग रहने हो भने वनको आर्थिक सम्भावना सीमित रहन्छ।

तरCommunity + Private Sector + Governmentलाई पारदर्शी र न्यायपूर्ण साझेदारीमा जोड्न सकियो भने वनमा आधारित नयाँ आर्थिक संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ।

वन ऐन, २०७६ अन्तर्गत सामुदायिक वनले स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पर्यापर्यटन लगायत गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी आधारबारे संवादमा चर्चा भयो।

तर कानूनमा व्यवस्था हुनु र व्यवहारमा ठूलो संख्यामा साझेदारी हुनु फरक कुरा हुन्।

अब राज्यको भूमिका अनुमति दिने निकायमा सीमित नभईenabling institutionबन्नुपर्ने देखिन्छ।

व्यावसायिक कबुलियती वन : प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने

वन क्षेत्रको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भए पनि अनुमति प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा लगानीकर्तामा अनिश्चितता उत्पन्न हुने विषय संवादमा स्पष्ट रूपमा उठ्यो।

यदि एउटा लगानीकर्ताले पर्यापर्यटन, रिसोर्ट, जडीबुटी, वन उद्यम वा अन्य वातावरणमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न वर्षौं प्रशासनिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ भने कानुनले दिएको अवसर व्यवहारमा आकर्षक हुँदैन।

त्यसैले वातावरणीय मापदण्ड कमजोर नगरी—

प्रक्रिया छोट्याउने,जिम्मेवारी उपयुक्त तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने,निश्चित समयसीमा तोक्ने र लगानीकर्तालाई कानुनी तथा नीतिगत स्थिरताको विश्वास दिलाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

Ease of Doing Business को अवधारणा वन क्षेत्रमा पनि लागू हुनुपर्छ—तर प्रकृति र समुदायको अधिकारको मूल्यमा होइन।

कच्चा पदार्थ बेच्ने कि मूल्य अभिवृद्धि गर्ने?

नेपालको वन अर्थतन्त्रको अर्को संरचनात्मक कमजोरी कच्चा वा न्यून प्रशोधित वस्तु बेच्ने प्रवृत्ति हो।

काठ होस् वा जडीबुटी—कच्चा पदार्थ बाहिर पठाएर त्यही वस्तु प्रशोधित उत्पादनका रूपमा महँगो मूल्यमा आयात गर्ने अर्थतन्त्रबाट ठूलो मूल्य सिर्जना हुन सक्दैन।

त्यसैले वन अर्थतन्त्रको रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ—

Raw Material Export → Processing → Value Addition → Branding → Domestic Consumption/Export

स्वदेशमै प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई वित्तीय पहुँच, प्रविधि, मेसिनरी आयात, कर तथा अन्य नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता संवादबाट देखिन्छ।

यसबाट वन क्षेत्र केवल प्राकृतिक स्रोतको भण्डार नभईऔद्योगिक मूल्य शृङ्खलाको आधार बन्न सक्छ।

Green FinanceबिनाForest Economyसम्भव छैन

वन उद्यममा अर्को महत्वपूर्ण समस्या वित्तीय पहुँच हो।

वनमा आधारित उद्यमसँग वन पैदावार, स्वीकृत कार्ययोजना र सम्भावित वार्षिक उत्पादन हुन सक्छ। तर परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले यस्ता स्रोत र भविष्यको आम्दानीलाई पर्याप्त रूपमा वित्तीय सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार नगर्दा लगानी विस्तार हुन कठिन हुन्छ।

त्यसैले अबForest FinanceवाGreen Financeको छुट्टै ढाँचा आवश्यक देखिन्छ।

स्वीकृत वन कार्ययोजना, अनुमानित उत्पादन, दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता, कार्बन आम्दानी वा वनमा आधारित उद्यमको भविष्यको cash flow लाई वित्तीय संस्थाले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले सामुदायिक वन र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई समेत व्यावहारिक बनाउन सक्छ।

कार्बनले वनको अर्थशास्त्र नै बदल्दैछ

वन अब काठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारको स्रोत मात्र रहेन।

जलवायु परिवर्तनसँगै वनले गर्ने कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जन न्यूनीकरण स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मूल्य भएको वातावरणीय सेवामा रूपान्तरण हुँदैछ।

यसले वनको मूल्याङ्कनको पुरानो ढाँचा बदल्दैछ।

भोलिको वनको आर्थिक हिसाब गर्दा काठको घनफिट मात्र होइन—

Carbon + Biodiversity + Watershed + Ecotourism + Forest Products + Social Benefits

सबैको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर कार्बनबाट आएको लाभको बाँडफाँड कसरी हुन्छ? समुदायले कति पाउँछ? सरकारको हिस्सा कति हुन्छ? वन संरक्षण गर्ने घरधुरीसम्म प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन पुग्छ कि पुग्दैन?

यी प्रश्नहरू अब नेपालको वन अर्थ–राजनीतिको नयाँ अध्याय हुन्।

नदी उकास क्षेत्र : समस्या होइन,हरित लगानीको अवसर

संवादमा बागमती प्रदेशमा पहिचान गरिएका हजारौँ हेक्टर नदी उकास क्षेत्रको विषय पनि उठ्यो।

यस्ता भूभागलाई केवल क्षतिग्रस्त वा समस्याग्रस्त भूमि भनेर छोड्नुको सट्टा वन विकास, कृषि–वन, हरित पार्क, पर्यापर्यटन, जैविक करिडोर तथा स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमार्फत उत्पादनशील प्राकृतिक पूँजीमा बदल्न सकिन्छ।

यसका लागि वन निकाय एक्लैले काम गरेर सम्भव हुँदैन।

प्रदेश, स्थानीय सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

यस अर्थमा नदी उकास भूमिecological restorationरeconomic opportunityदुवै हुन सक्छ।

वन र पूर्वाधार : द्वन्द्व होइन,लागतको सही हिसाब

ऊर्जा, सडक, खानी, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्दा वन र वातावरणलाई प्रायः अवरोध वा अतिरिक्त लागतका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ।

वातावरणीय अध्ययन, क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण वा वातावरणीय व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने खर्च परियोजना विकासकर्तालाई तत्कालीन लागत जस्तो देखिन सक्छ।

तर वातावरणीय दृष्टिकोणबाट यो भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा पर्यावरणीय क्षति कम गर्ने लगानी हो।

त्यसैले विकास र संरक्षणबीचको बहसलाई “वन कि विकास?” भन्ने द्वन्द्वात्मक प्रश्नबाट निकालेर—

विकासको वास्तविक पर्यावरणीय लागत कसले बेहोर्ने र त्यसलाई कसरी न्यून गर्ने?

भन्ने प्रश्नमा लैजानुपर्छ।

अबको बाटो : संरक्षणपछि समृद्धि

यस संवादबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—नेपालको वन क्षेत्रको परिस्थिति बदलिएको छ।

हिजो प्राथमिक आवश्यकता वन जोगाउनु थियो।

आज धेरै ठाउँमा वन जोगिएको छ र प्राकृतिक पूँजी निर्माण भएको छ।

अब त्यसलाई नष्ट नगरी उत्पादनशील बनाउनु चुनौती हो।

त्यसका लागि पाँचवटा रूपान्तरण आवश्यक देखिन्छन्:

संरक्षणबाट दिगो व्यवस्थापनतर्फ।
दिगो व्यवस्थापनबाट उत्पादनतर्फ।
उत्पादनबाट उद्यमतर्फ।
उद्यमबाट मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारीतर्फ।
र अन्ततः प्राकृतिक पूँजीबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय समृद्धितर्फ।

यस यात्रामा समुदायलाई पन्छाएर निजी क्षेत्र ल्याउने होइन; निजी क्षेत्रलाई रोक्दै समुदायलाई एक्लै उद्यमी बन्न बाध्य पार्ने पनि होइन।

राज्यले सबै काम आफैं गर्ने पनि होइन।

अबको मोडल हुन सक्छ—

Community + Private Sector + Government + Green Finance = Sustainable Forest Economy

समुदायसँग स्रोत र संरक्षणको अनुभव छ। निजी क्षेत्रसँग पूँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र बजार छ। सरकारसँग नीति, नियमन र सार्वजनिक हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी छ। वित्तीय क्षेत्रसँग पूँजी परिचालन गर्ने क्षमता छ।

यी चार पक्षलाई जोड्न सक्नु नै अबको नीतिगत चुनौती हो।

EcoEcoPoliticsको प्रश्न

वनको यो यात्रा एउटा ठूलो उदाहरण हो किEcology, EconomyरPoliticsअलग–अलग विषय होइनन्।

राजनीतिक निर्णयले वनको स्वामित्व बदल्यो।

नीतिले समुदायलाई अधिकार दियो।

समुदायको सहभागिताले वन संरक्षण भयो।

संरक्षणले प्राकृतिक पूँजी सिर्जना गर्‍यो।

प्राकृतिक पूँजीले आर्थिक सम्भावना जन्मायो।

आर्थिक सम्भावना बढेपछि अधिकार, राजस्व र लाभ बाँडफाँडको राजनीतिक प्रश्न फेरि अगाडि आयो।

यही चक्रलाई बुझ्नु नै EcoEcoPolitics हो।

त्यसैले नेपालको वन क्षेत्रका लागि अबको मूल प्रश्न—

“वन कसरी जोगाउने?”मात्र होइन।

अब सोध्नुपर्ने प्रश्न हो—

“जोगाइसकेको वनलाई नबिगारी त्यसबाट आम्दानी,रोजगारी र समृद्धि कसरी सिर्जना गर्ने—र त्यसबाट सिर्जित लाभको न्यायपूर्ण हिस्सेदार को–को हुने?”

यसको उत्तर खोज्न सके नेपालको वन केवल हरियालीको सूचक रहने छैन।

योप्राकृतिक पूँजी,हरित उद्यम,रोजगारी,जलवायु वित्त र समृद्धिको आधारबन्न सक्छ।

सन्दर्भ :
यो लेखGreen Growth Nepal Pvt. Ltd.द्वारा सञ्चालन गरिएको“वन सञ्चार—पर्यावरणीय अर्थ–राजनीतिक संवाद : वनदेखि विकास र समृद्धिसम्म”कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकार, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवडा. केदार बरालसँग कार्यक्रम प्रस्तोताविष्णु प्रसाद ज्ञवालीले गरेको अन्तरसंवादमा उठेका विषय, प्रश्न तथा विचारका आधारमा तयार गरिएको हो।

प्रकाशन :EcoEcoPolitics.com
Ecology • Economy • Politics • People