राउटे र चेपाङको सङ्घर्षले किन माग्छ प्रकृतिको कानूनी अधिकार?
EcoEcoPoliticsएक महिना अगाडि
मानवको सुरक्षा र खुशीको अधिकार तब सुनिश्चित हुन्छ जब: प्रकृतिको अधिकारलाई कानूनी व्यक्तित्व दिइन्छ र उपभोगको अधिकारलाई पर्यावरणको कर्तव्यसँग जोडेर पुनर्परिभाषित गरिन्छ।
हाम्रोEco-Eco Politicsअभियानले अघि सारेको यो अडान कुनै दार्शनिक कल्पना मात्र होइन, यो नेपालको धरातलीय वास्तविकता हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का पछिल्ला प्रतिवेदनहरू (२०८१, २०८२) मा आधारित राउटे र चेपाङ समुदायको सङ्घर्षले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि जबसम्म प्रकृतिलाई कानूनी संरक्षण दिइँदैन, तबसम्ममानव अधिकारको घोषणापत्र (UDHR)नेपाल जस्तो देशमा अर्थहीन साबित हुन्छ ।
यी दुई आदिवासी समुदायका फरक तर गहिरा सङ्घर्षहरूले UDHR कोमानव-केन्द्रित कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छन्: एकातिर प्रकृतिमै जीवन गुमाउँदै , अर्कातिर विकासको नाममा विस्थापित हुँदै ।
१. राउटे समुदाय: प्रकृतिसँगको अस्तित्व र'प्रकृतिको अधिकार'को अभाव
राउटे समुदाय नेपालको एक मात्र घुमन्ते शिकारी–सङ्कलक समूह हो, जसले अझै पनि वन, नदी र मौसमी चक्रसँगै आफ्नो जीवन चलाइरहेका छन् । उनीहरूको जीवनशैली, काठका सामग्री बनाएर वस्तु विनिमय गर्ने पारम्परिक अर्थतन्त्र ,प्रकृतिसँगको गहिरो नाताको प्रतीक हो ।
तर, NHRC को प्रतिवेदनले राउटे समुदाय"अस्तित्वगत जोखिम"मा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
- पुष्टि:जलवायु परिवर्तन, नदी–वन संसाधनमा कमी, र सरकारी नियन्त्रण प्रयासले उनीहरूको परम्परागत बाटो संकीर्ण बनाउँदै लगेको छ ।
- विश्लेषण:राउटेको जीवन, जुन वन र नदीमा निर्भर छ, असुरक्षित हुनुको कारण के हो? कारण स्पष्ट छ: जबवन र नदीलाई कानूनी अधिकार प्राप्त हुँदैन, तब तिनीहरूको ह्रास हुन्छ।राउटे समुदायको सुरक्षा(मानव अधिकार) सीधैवन र नदीको सुरक्षा(प्रकृतिको अधिकार) सँग गाँसिएको छ ।
- निष्कर्ष:राउटे समुदायको अस्तित्व र सांस्कृतिक सम्पदा सुरक्षित राख्न , राज्यका नीतिहरू उनीहरूको परम्परागत जीवनशैलीलाई नियन्त्रण गर्ने धारमा होइन,वन र नदीको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रकृतिको अधिकारलाई कानुनी मान्यता नदिँदासम्म राउटेको मानव अधिकार कागजी पानामा मात्र सीमित रहन्छ ।
२. चेपाङ समुदाय: विकासजन्य विस्थापन र'पर्यावरणको कर्तव्य'को उल्लङ्घन
स्थायी बसोबासमा रहेका चेपाङ समुदाय पहाडी भूभागमा खेती, मौरीपालन र वन उपभोग मा आधारित छन्, तर उनीहरू"विकासजन्य विस्थापन"को मारमा छन् ।
- पुष्टि:खानी उद्योग, क्रसर, संरक्षित क्षेत्र विस्तार र अव्यवस्थित सडक निर्माणले चेपाङ बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन् । उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्राकृतिक स्रोत–साधनको लाभ बाँडफाँडमा सहभागिता पाएका छैनन् ।
- विश्लेषण:चेपाङ समुदायको मानव अधिकार (स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास) कमजोर हुनुको प्रमुख कारणराज्य र बजारमुखी विकास योजनाहो । यो विकासलेलाभ बाँडफाँडमा पारदर्शिताको कर्तव्यरस्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको कर्तव्यपूरा गर्न चुकेको छ।
- निष्कर्ष:यहाँ'उपभोगको अधिकार'लाई'पर्यावरणको कर्तव्य'सँग नजोड्दाको परिणाम देखिन्छ। विकास र उद्योगको उपभोगको अधिकारले चेपाङको परम्परागत जीवनशैलीलाई संरचनात्मक रूपमा कमजोर बनायो । चेपाङको न्यायको हकमा, विकास योजनामा उनीहरूको सहभागिता , लाभ बाँडफाँड , र परम्परागत ज्ञानको कानूनी संरक्षण अनिवार्य छ।
३. संश्लेषण: मानव अधिकारको रक्षाका लागि नयाँ नैतिक संहिता
राउटे र चेपाङको फरक सङ्घर्ष ले हामीलाई दुईवटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ:
समस्या (UDHR को कमी) | समाधान (Eco-Eco Politics को पैरवी) | नेपालमा उपादेयता |
प्रकृतिको कानूनी हैसियतको अभाव | प्रकृतिको अधिकारलाई कानूनी व्यक्तित्व दिने। | राउटेको अस्तित्व रक्षाका लागि वन, नदी र मौसमी चक्रलाई कानुनी ढाल दिने । |
उपभोगमा कर्तव्यको अभाव | उपभोगको अधिकारलाई'पर्यावरणको कर्तव्य'सँग पुनर्परिभाषित गर्ने। | चेपाङलाई विस्थापित गर्ने विकास परियोजनामा स्थानीयको अर्थपूर्ण सहभागिता र लाभ बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने । |
NHRC को प्रतिवेदनले दुवै समुदायको अधिकार र अस्तित्व संरक्षण नेपालको पर्यावरणीय, जैविक विविधता र सामाजिक न्यायका लागि अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
Eco-Eco Politics.comको निष्कर्ष स्पष्ट छ: जबसम्म नेपालको विकास नीतिहरूमाराउटेले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकृति (नदी,वन)लाई कानूनी हैसियत दिइँदैन, रचेपाङले खोजेको वातावरणीय न्यायलाई 'विकासको कर्तव्य' बनाइँदैन, तबसम्म नेपालमा मानव अधिकारको रक्षा केवल एउटाअधूरो वाचामात्र रहनेछ।प्रकृतिको अधिकार नै सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार हो।
