सामुदायिक वनमा उद्यम स्थापनाः अवसर प्रशस्त, चुनौती गम्भीर

EcoEcoPoliticsएक महिना अगाडि

वन स्रोतबाट हरित रोजगारी र ग्रामीण समृद्धिको बाटो

नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन विश्वकै सफल सहभागी मोडेलमध्ये एक हो । करिब चार दशकअघि वन विनाश रोक्ने र स्थानीय उपभोक्ताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको सामुदायिक वन अहिले आय–आर्जन, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण उद्यम विकासका अवसरका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।

सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार देशको करिब ४५ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ । यसमध्ये करिब २३ प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय वन उपभोक्ता समूह (CFUG) लाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ। यसले वन स्रोतलाई दिगो रूपमा उपयोग गर्दै हरित अर्थतन्त्रको मार्ग खोल्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ।

 सम्भावना: वन उद्यमबाट स्थानीय समृद्धि

सामुदायिक वनमा उद्यम स्थापनाका थुप्रै अवसरहरू छन

• कच्चा पदार्थको सुनिश्चित आपूर्ति— पर्याप्त वन क्षेत्रले दीर्घकालीन उत्पादन र प्रशोधन सम्भव।
• रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धि— वनजन्य उत्पादन (काठ, जडीबुटी, बेल, फर्निचर, इको–टुरिज्म) मार्फत स्थानीय रोजगारी र आयका अवसर।
• समावेशी शासन प्रणाली— महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समूहको सहभागिता वृद्धि।
• निजी क्षेत्रसँग सहकार्य—  साझेदारी मोडेल तथा पब्लिक कम्पनी ससथापना  मार्फत लगानी तथा बजार विस्तार।
• मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात— कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना।
• नीतिगत प्रोत्साहन— वन नीति २०१५ र वन क्षेत्र रणनीति २०१६–२०२५ ले हरित रोजगारी र उद्यम विकासलाई प्राथमिकता।

चुनौती: नीति,लगानी र सीपमा कमजोरी

यस्ता उद्यमहरूलाई दिगो बनाउन भने गम्भीर चुनौतीहरू रहेका छन् :

• प्रारम्भिकआर्थिक लगानीको अभाव
• प्राविधिक सीप र प्रविधिको कमी
• उत्पादनकोस्थायी बजार अभाव
• जटिल कानुनी प्रक्रियार ढुवानी अनुमति
• उच्च रोयल्टी दरर दोहोरो/तेहोरो कर प्रणाली
• कच्चा पदार्थ संकलनमाकानुनी अवरोधर अनुमतिका समस्या
• पूर्वाधार अभाव— प्रशोधन, चिस्यान, यातायात र ऊर्जा
• पारदर्शिता र लाभांश वितरणमा कमजोरी

सफलता–विफलताको मुख्य आधार

समुदायमा अधारित  वन उद्यम को सफलता का प्रमुख निर्धारक निम्न छन :

• पर्याप्त लगानी र वन क्षेत्र
• दिगो कच्चा पदार्थ आपूर्ति
• स्थानीय घरधुरीको सक्रिय सहभागिता
• रोजगारी र आय अभिवृद्धि
• लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीता
• पारदर्शिता र न्यायोचित लाभांश वितरण
• बजार उपलब्धता र सञ्जाल विस्तार

नीतिगत सुधारका सुझाव

• उद्यम स्थापनामावित्तीय प्रोत्साहन र लगानी साझेदारीसुनिश्चित गर्ने।
• दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सरलबनाउने।
• रोयल्टी दर र कर संरचना यथार्थपरकबनाउने।
• प्राविधिक तालिम रबजार सूचना प्रणालीसुदृढ गर्ने।
• महिला, दलित र सीमान्तकृत समूहकोसहभागिता र स्वामित्वसुनिश्चित गर्ने।
• प्रारम्भिक चरणमासरकारी तथा विकास साझेदारको सहकार्यविस्तार गर्ने।

अन्त्यमा

सामुदायिक वनमा उद्यम स्थापनाले दिगो वन व्यवस्थापनसँगै ग्रामीण रोजगारी, आय वृद्धि र समग्र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ। तर यसका लागि नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक र लगानीगत चुनौती समाधान गर्न जरुरी छ। समुदाय–निजी–सरकारी साझेदारी र सहभागी शासन प्रणालीलाई सबल बनाएर सामुदायिक वन उद्यमलाई हरित अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ बनाउने अवसर अहिले नै छ। सरकारी निकाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका प्रतिनिधिमुलक सघ महासघले  संमद्धिका लागी वन भनेर बहस मात्रै गर्छन कि ब्यवहारमा पनि देखाउछन नयाँपुस्ताले गम्भीरताका साथ यतातर्फ पनि ध्यान दिन्छन कि ।