नेपालको वन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको क्रान्ति र सरकारी जवाफदेहिता
EcoEcoPoliticsएक महिना अगाडि
नेपाल, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको विश्वव्यापी उदाहरण बनेको देश। विगत चार दशकमा करिब २३,००० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (CFUGs) देशभर क्रियाशील छन्। तर, यस गौरवशाली प्रणालीको मुटुमा रहेको व्यवस्थापन प्रक्रिया भने अझै पनि २०औँ शताब्दीकै शैलीमा 'कागजी, समय लाग्ने र अप्रभावी' छ। गत ४० वर्षमा वन व्यवस्थापनमा३०अर्बौँ भन्दा वढी रुपैयाँ खर्च भए तापनि,नेपालमाअझैपनिसबैवनसम्बन्धीतथ्यांकहरूसमेट्नेअनलाइनडाटाबेसछैन।कार्ययोजना तयार भएपछि ती तथ्यांकहरू प्रायः कसैको कम्प्युटरमा सीमित रहन्छन् र अन्ततः हराउँछन्। नेपालभरि२३,०००भन्दाबढीसामुदायिकवनहरूछन्, जस मध्येकरिब६०%सँग आफ्नो कार्ययोजना नवीकरण गर्न पर्याप्त बजेट छैन। सीमित जनशक्तिका कारण सबै योजनाहरू नवीकरण गर्न अहिलेको अवस्थामै अर्बौँरुपैयाँलाग्नेछ।
विद्यमान अवस्था: कागजी नीति र व्यवस्थापनको बोझ
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले हरेक केही वर्षमा आफ्नो संरक्षण र उपयोगको लागि 'कार्ययोजना' (Operational Plan) तयार गर्नुपर्छ। यो कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया अत्यन्तै खर्चिलो र झन्झटिलो छ:
- समय खपत र खर्च:एउटै कार्ययोजना तयार गर्न वनको क्षेत्र सर्वेक्षण, सहभागी नक्साङ्कन, डाटा विश्लेषणसहित १० देखि १५ दिनसम्म लाग्ने र ठूलो आर्थिक खर्च हुने गरेको छ।
- डाटाको सीमितता:वनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक, आर्थिक तथा तथ्याङ्कीय डाटा स्थानीय कम्प्युटर वा फाइलमै सीमित रहने गरेको छ।
- केन्द्रीय डाटाबेसको अभाव:राष्ट्रियस्तरको केन्द्रीय वन डाटाबेसको अभाव छ, जसले गर्दा नीतिगत निर्णयहरू तथ्याङ्कमा आधारित हुन सकिरहेका छैनन्।
- पारदर्शितामा कमी:कागजी प्रक्रिया र डाटाको विकेन्द्रीकरणले वन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षताको कमी महसुस भइरहेको छ।
नवीनतम् अग्रसरता: डा. हरि अधिकारीको ‘फरेस्टनेपाल’ पहल
यसै 'कागजी बोझ' को समाधान गर्न डा. हरि अधिकारीले हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेर पनि देशको वन व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्ने गहिरो जिम्मेवारीका साथ“ForestNepal Software”विकास गर्नुभएको छ। विगत दुई वर्षदेखि उहाँले आफ्नै लगानी, समय र ज्ञान प्रयोग गरी यो प्रणाली तयार पार्नुभएको हो।
फरेस्टनेपालको योगदान:
- डिजिटल रूपान्तरण:यसले कार्ययोजना निर्माणदेखि डाटा विश्लेषण, दृश्यांकन र नीतिगत निर्णयसम्मलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न सक्षम बनाउँछ।
- डाटा सङ्गठन र पहुँच:विस्तृत वन इन्भेन्टरी, सामुदायिक वनको आय-व्यय, सदस्यता व्यवस्थापन, र योजनाहरू एकै ठाउँमा सङ्ग्रहित गरी डाटालाई सङ्गठित र पहुँचयोग्य बनाउँछ।
- जीआईएस (GIS)आधारित नक्साङ्कन:यसले वन क्षेत्रको सीमा र संरचनाको जीआईएस आधारित नक्साङ्कन गरी कार्यालयका निर्णयकर्ताहरूलाई वन व्यवस्थापन योजनालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
- स्मार्ट निर्णय:यसको प्रयोगबाट डाटा-आधारित स्मार्ट निर्णय सम्भव हुन्छ, जसले सरकार र समुदाय दुबैलाई सशक्त बनाउँछ।
चुनौती: सरकारी उदासिनता र गुमाइएको अवसर
डा. अधिकारीको यो प्रयास 'डिजिटल माइन्डसेट' लाई नेपालको वन क्षेत्रमा परिचय गराउने पहिलो ठूलो योगदान हो। तथापि, यस्तो ठूलो सम्भावना बोकेको फरेस्टनेपाललाई अझसम्म नेपाल सरकार, वन विभाग (DoFSC), NFA वा FECOFUN जस्ता संस्थाहरूलेऔपचारिक समर्थनदिएका छैनन्।
यो एक गम्भीर 'गुमाइएको अवसर' हो। डा. अधिकारी अहिले पनि डिभिजनल वन कार्यालयहरूलाई यो सफ्टवेयरसीमित निःशुल्क लाइसेन्स(limited free license) उपलब्ध गराउन तयार हुनुहुन्छ—जसले दीर्घकालीन वन व्यवस्थापनका ठूला समस्या समाधान गर्न सक्छ।
यसबाहेक, यस पहलका लागि निम्न चुनौतीहरू पनि छन्:
- प्रणालीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सहज पहुँचका लागि मोबाइल-मैत्री र हल्का वेबसाइट (Lightweight Website) बनाउन आवश्यक छ।
- स्थानीय स्तरमा वन कर्मचारी र उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई सफ्टवेयर प्रयोगका लागि व्यापक प्रशिक्षण र क्षमता विकासको आवश्यकता छ।
पैरवीको आह्वान: सरकारी जवाफदेहिता र डिजिटल भविष्य
एउटा व्यक्तिले एक्लै देशको वन व्यवस्थापनमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैन। डा. हरि अधिकारीजस्तो एक व्यक्तिले देखाएको दृष्टिकोणले परिवर्तनको बीउ स्थानीय स्तरमै रोप्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ, तर त्यस्ता पहललाईनीतिगत संरक्षण,संस्थागत साझेदारी,र राज्यको जवाफदेहिताबिना विस्तार गर्न कठिन हुन्छ।
नेपालको वन क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुने वातावरण निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय (MoFE), वन तथा भू-संरक्षण विभाग (DoFSC), र सबै सरोकारवालाहरूले निम्न कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ:
प्राथमिकता | कार्यको आह्वान | सरकारी जवाफदेहिता |
औपचारिक मान्यता र कार्यान्वयन | ForestNepal जस्ता सफ्टवेयरलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिई पायलट जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने। | सरकारले यसलाई"डिजिटल नेपाल"अभियानको एउटा अङ्ग बनाउने। |
नीतिगत व्यवस्था | डिजिटल कार्ययोजना निर्माणलाई अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागु गर्ने। प्रविधिमैत्री कार्यविधि र कानुनी ढाँचा तयार पार्न सरकारले पहल गर्ने। | राष्ट्रिय वन डाटाको केन्द्रीय भण्डार (National Forest Data Repository)स्थापना गर्ने। |
संस्थागत लगानी र साझेदारी | अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी (ICIMOD, UNDP, GIZ आदि) मार्फत प्राविधिक र वित्तीय सहयोग बढाउने। | स्थानीय आविष्कारलाई राष्ट्रिय समाधानमा रूपान्तरण गर्ने नीति अपनाउनु। सहकारी वित्तीय मोडेल मार्फत सफ्टवेयरलाई टिकाउ बनाउनु। |
क्षमता विकास | वन कर्मचारी र उपभोक्ता समूहका लागि व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। | मोबाइल-मैत्री प्रणाली र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा लगानी बढाउने। |
अन्त्यमा
फरेस्टनेपाल प्रणालीलाई सहकार्य र लगानीको प्राथमिकतामा राख्ने हो भने, नेपालले एकैसाथ तीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ:वन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र दक्षता बढ्नेछ,सामुदायिक वन समूह सशक्त हुनेछन्,र नेपालले हरित शासन (Green Governance)मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व लिन सक्नेछ। अब प्रश्न एउटै छ— के नेपाल सरकार यस क्रान्तिकारी पहललाई औपचारिक संरक्षण र अवसर प्रदान गरेर 'गुमाइएको अवसर' लाई 'कार्यको आह्वान' मा बदल्न तयार छ?
