बदलिएको विश्वमा साँघुरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्र

EcoEcoPoliticsएक महिना अगाडि

सन् १९४८ मामानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR)को जन्म एक ध्वस्त विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माणको छायाँमा भएको थियो । युद्धले तहसनहस पारेको युरोप र एसियाका अर्थतन्त्रहरूको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाको मार्शल प्लानजस्ता कार्यक्रमहरू केन्द्रित थिए । त्यसबेला वैश्विक व्यापार सीमित थियो र धेरै देशहरू कृषिमा निर्भर थिए । गरीबी व्यापक थियो र विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या चरम गरीबीमा बाँच्थ्यो ।

आज, ७६ वर्षपछि, विश्वले अभूतपूर्व रूपमा परिवर्तन अनुभव गरेको छ । ADB, विश्व बैंक, UN, र WTO जस्ता संस्थाहरूको तथ्याङ्कले प्रगति र परिवर्तनको एक अतुलनीय कहानी प्रस्तुत गर्दछ । यद्यपि, यही अभूतपूर्व परिवर्तनले UDHR को सैद्धान्तिक धरातललाई साँघुरो बनाइदिएको छ, जसले गर्दा घोषणापत्र आजको जटिल विश्व सङ्कटसँग जुध्न अपर्याप्त देखिएको छ।

विस्फोटक आर्थिक विस्तार र 'अधिकार' को दुरुपयोग

सन् १९४८ यता विश्वको आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन अविश्वसनीय छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, सन् १९६० मा लगभग $१.३ ट्रिलियन रहेको वैश्विक सकल घरेलु उत्पादन (GDP) सन् २०२२ मा लगभग$१०० ट्रिलियनपुगेको छ । वैश्वीकरण, आपूर्ति श्रृंखलाको एकीकरण, र WTO ले प्रवर्द्धन गरेको व्यापार उदारीकरणले विश्व व्यापारमा अपार वृद्धि ल्याएको छ । अर्थतन्त्र कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ ।

UDHR ले दिएको 'सम्पत्तिको अधिकार' र 'व्यापारको स्वतन्त्रता' जस्ता अधिकारहरूलाई यो विस्फोटक आर्थिक वृद्धिलेप्राकृतिक स्रोतको असीमित दोहनगर्न प्रोत्साहित  गर्‍यो। घोषणापत्रमा'उपभोगको सीमा'वा'प्रकृतिप्रतिको कर्तव्य'उल्लेख नहुँदा, मानव अधिकारको नाममा चलेको यो आर्थिक विकासले नै आजको जलवायु सङ्कटलाई निम्त्यायो। बढ्दो GDP सँगैमानवको खुशी सुरक्षित गर्ने मौलिक आधार (स्वस्थ पृथ्वी)नै जोखिममा पर्न गएको छ।

 मानव विकासको सफलता र पर्यावरणीय ऋण

सन् १९४८ यता मानव विकासमा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, वैश्विक जीवन प्रत्याशा सन् २०२१ मा७१ वर्षपुगेको छ (जुन पहिले ४०-५० वर्षको बीचमा थियो) । शिक्षामा क्रान्ति आएको छ र चरम गरीबीमा भारी कमी आएको छ—जुन सन् १९९० मा ३६% बाट सन् २०१९ मा९% भन्दा कममा झरेको छ ।

यी सामाजिक उपलब्धिहरू ठूलो मात्रामापर्यावरणीय ऋणसिर्जना गरेर हासिल गरिएको छ। करोडौं मानिसहरूलाई गरीबीबाट माथि उकास्दा, ऊर्जा खपत र प्राकृतिक स्रोतको माग पनि सोही अनुपातमा बढ्यो। UDHR ले गरीबीबाट मुक्त हुने अधिकारको वकालत त गर्‍यो, तर त्यो अधिकारको अभ्यासले पृथ्वीकोपारिस्थितिकीय क्षमता(Ecological Limits) लाई नाघेको कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन। परिणामस्वरूप, आज गरीबीबाट माथि उठेका मानिसहरू नै जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो शिकार बनिरहेका छन्।

डिजिटल क्रान्ति: सूचनाको युगमा अधिकारको असान्दर्भिकता

सन् १९४८ मा कम्प्युटर भवनहरू जत्रो हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क महँगो थियो । अहिले, इन्टरनेट र मोबाइल प्रविधिले सूचनाको प्रवाहलाई क्रान्तिकारी बनाइदिएको छ र एशियाली विकास बैंकले बताएजस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्रले विकासशील देशहरूलाई छलाङ्ग मार्ने अवसर दिएको छ ।

UDHR मा परिकल्पना गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार आजडिजिटल प्लेटफर्मरकृत्रिम बौद्धिकताको हातमा छ। घोषणापत्रलेडिजिटल अधिकार,डाटा गोपनीयता,रप्रविधिद्वारा नियन्त्रित समाजका चुनौतीहरूलाई समेट्न सकेन। यसरी, प्रविधिले विश्वलाई जतिसुकै जडान (Connected) बनाए पनि, UDHR को वैधानिक ढाँचा यस नयाँ युगको आवश्यकताका लागिसाँघुरोबन्न पुगेको छ।

अधिकारको पुनर्परिभाषा आजको आवश्यकता

सन् १९४८ को तुलनामा आजको विश्व समृद्ध, स्वस्थ, शिक्षित र एक भएको छ । यद्यपि, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता र भू-राजनीतिक तनाव जस्ता नयाँ चुनौतीहरू खडा भएका छन् ।

UDHR को सफलता अतुलनीय भए पनि, यसकोमानव-केन्द्रितदृष्टिकोणले यसलाई आजको बहु-आयामिक सङ्कटको समाधान गर्न असक्षम बनाएको छ। बदलिएको विश्वव्यापी सामाजिक-आर्थिक अवस्थाले मानवको सुरक्षा र खुशीको अधिकार लाई सुनिश्चित गराउनप्रकृतिको अधिकारलाई कानूनी व्यक्तित्व को मान्यता दिइनु पर्ने रउपभोगको अधिकारलाईपर्यावरणको कर्तव्यसँग जोडेर  मानव अधिकारको विश्व ब्यापी घोषणा पत्र लाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने परिस्थीती श्रृजना गरेको छ ।

Eco-Eco Politics.comको अभियानको ध्येय स्पष्ट छ: मानव अधिकारको रक्षा अबमानव र प्रकृतिको सह-अस्तित्वबाट मात्र सम्भव छ। UDHR को पुनर्लेखन आजको बदलिएको विश्वकोनैतिक र अस्तित्वगत मागहो।