राजस्व भन्दा खर्च बढी : नेपाल सरकारको बजेटीय सन्तुलन गम्भीर सकटमा

EcoEcoPolitics२ हप्ता अगाडि

नेपाल सरकारकाे काेष नियन्त्रक महाशाखा (Financial Comptroller General Office, FCGO) ले २०८२ कार्तिक २१ (२०२५ नोभेम्बर ७) सम्मकाे बजेटीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सो विवरणले चालु आर्थिक वर्षकाे आय र खर्चबीच बढ्दो असन्तुलनकाे चित्र स्पष्ट देखाएको छ।

🔹लक्ष्य र समग्र परिमाण

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कर, गैर–कर आय र अन्य स्रोतमार्फत जम्माचौध खर्ब आठ सय अर्ब रुपैयाँआर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर कार्तिक २१ सम्म आइपुग्दा सो लक्ष्यकाे करिब१९ प्रतिशत मात्रपूरा भएको छ।

🔹आम्दानीकाे अवस्था

सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार, हालसम्म नेपाल सरकारले जम्मादुई खर्ब अठचालिस अर्ब चौँहत्तर करोड त्रियानब्बे लाख रुपैयाँराजस्व संकलन गरेको छ।

त्यसमध्ये—

• करआधारित आम्दानी:दुई खर्ब उनान्सत्तरी अर्ब बहत्तर करोड उनान्सत्तरी लाख रुपैयाँ(२०.३५ %)
• गैर–कर आम्दानी:सत्र अर्ब बहत्तर करोड चौध लाख रुपैयाँ(११.४८ %)
• अनुदान प्राप्ति:तीन अर्ब छब्बीस करोड उनान्साठ्ठी हजार रुपैयाँ(६.१२ %)

कुल प्राप्ति (राजस्व + अनुदान + अन्य) गरेर जम्मादुई खर्ब त्रियाहत्तर अर्ब एकाइस करोड चौसठ्ठी लाख रुपैयाँपुगेको छ, जुन लक्ष्यकाे १९.१२ प्रतिशत बराबर हो।

🔹व्ययकाे अवस्था

उही अवधिमा सरकारकाे कुल खर्चचार खर्ब तेह्र अर्ब त्रियाहत्तर करोड उनन्चालीस लाख रुपैयाँपुगेको छ — यो वार्षिक लक्ष्यकाे२२.१२ प्रतिशतहो।

व्ययकाे वर्गीकरण यसप्रकार छ :

• चालु खर्च:दुई खर्ब त्रियाहत्तर अर्ब बत्तीस करोड पंचपचास लाख रुपैयाँ(२४.८३ %)
• पूँजीगत खर्च:तेइस अर्ब पैंतिस करोड छत्तीस लाख रुपैयाँ(५.७८ %)
• वित्तीय खर्च:एक खर्ब सत्तरी अर्ब पचासी करोड अठतीस लाख रुपैयाँ(३१.३४ %)

यस आधारमा अहिले खर्च आयभन्दा करिबचार खर्ब रुपैयाँले बढीदेखिएको छ।

🔹मुख्य देखिएका प्रवृत्तिहरू

1. राजस्व संकलनमा सुस्त गति:
   कर र गैर–कर दुवै आय स्रोतहरू अपेक्षाकृत सुस्त छन्। खासगरी भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), र आयकर क्षेत्रकाे संकलन क्षमता कमजोर देखिन्छ।
2. चालु खर्चमा तीव्र वृद्धि:
   प्रशासनिक खर्च, तलब–भत्ता, सब्सिडी, र ब्याज भुक्तानीजस्ता शीर्षकहरूले कुल खर्चको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्।
3. पूँजीगत खर्चमा न्यून प्रगति:
   विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम खर्च गर्ने गति अत्यन्तै ढिलो छ— यो दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि चिन्ताजनक सूचक हो।
4. वित्तीय खर्चमा उच्च अनुपात:
   ऋण भुक्तानी, ऋण ब्याज, र आन्तरिक उधारो शीर्षकहरूमा तीव्र वृद्धि भएको छ, जसले भविष्यमा ऋण–भार थपिने संकेत गर्छ।

🔹नीति सन्देश र सुधारका दिशा

राजस्वको तुलनामा खर्च बढ्दै गएको र पूँजीगत खर्च घट्दै गएको वर्तमान प्रवृत्तिले नेपालकाे बजेटीय सन्तुलनमा दीर्घकालीन चुनौती निम्त्याउने सम्भावना बढेको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारका लागि निम्न नीति–गत सुधार आवश्यक देखिन्छ :

1. राजस्व संकलन सुदृढीकरण:कर प्रशासन सुधार, गैर–कर आम्दानी स्रोतको विविधीकरण र कर दायरा विस्तार।
2. व्यय व्यवस्थापनमा कडाइ:चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उत्पादक क्षेत्रतर्फ खर्च प्राथमिकता।
3. पूँजीगत खर्चको तीव्रता:ठूला पूर्वाधार आयोजना र स्थानीय विकासका कार्यक्रमलाई शीघ्र गतिमा अघि बढाउने।
4. वित्तीय दायित्वको पुनरावलोकन:ऋण र वित्तीय खर्च घटाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक।

🔹निष्कर्ष

कार्तिक २१ सम्मको बजेटीय तथ्याङ्कले नेपाल सरकारको आर्थिक प्रणालीमा “राजस्वभन्दा बढी खर्च” भन्ने प्रवृत्ति स्थायी रूपमा गहिरिँदै गएको छ

राजस्व वृद्धिमा कमजोरी र पूँजीगत खर्चमा ढिलाइ — यी दुवै सुधार नभएसम्म आर्थिक सन्तुलन स्थायीत्वमा पुग्न सकिदैन।

स्रोत https://old.fcgo.gov.np/daily-budgetary-analysis