सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह वनको चौकिदारै रहने कि उद्यमी मालिक वन्ने ?
EcoEcoPolitics३ महिना अगाडि
पृष्ठभुमि
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई राष्ट्रिय कानुन वाट सस्थागत विकास गरि वन श्रोत संरक्षण र सदुपयोगका लागि एउटा जिवन्त सामाजिक सस्था सस्थापना गर्ने श्रेय वोकेको वन ऐन २०४९ सर्व साधारण जनताको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न, सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्न तथा स्वस्थ वातावरण प्रवर्धन गर्न र राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्धारा ब्यवस्थित वन , चक्ला वन , संरक्षित वन, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, कबुलीयती वन र धार्मिक वनको रुपमा ब्यवस्थापन गरि वनको विकास , संरक्षण तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न र निजी वनको संरक्षण र विकासमा सहयोग पुरयाउन वाछनिय भएको महसुस गरि आज भन्दा ३२ वर्ष अगाडि जारी भएको थियो भने राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्धारा ब्यवस्थित वन , वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन , साझेदारी वन , कबुलियती वन र धार्मिक वनको रुपमा ब्यवस्थापन गर्न र निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रवद्र्धन गर्दे वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एंव जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न वान्छनीय भएकोले वन ऐन २०७६ जारी भएको देखिन्छ ।
- वन ऐन २०४९ले वन उपभोक्ता समुहलाई करिव २७ वर्ष सम्म संरक्षण मुखी सोच अनुरुप वन श्रोतलाई निर्वाहमुखि उपयोग गर्ने गरि वन ब्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो जस्को परिणामस्वरुप कुल वन क्षेत्र २९ प्रतिशत वाट वढेर ४४.७५ प्रतिशत हुन पुग्यो र बिश्वबैंकले सन् १९७० को दशकमा नेपालको वन क्षेत्रको बिनाशको सम्वन्धमा गरेको कहालीलाग्दो टिप्पणी “वन बिनाशको बर्तमान स्थिति कायम रहेमा पहाडी र तराई क्षेत्रमा क्रमश ः १५ र २५ बर्षभित्र पहुँचमा रहेका वन जंगल सखाप हुनेछन् ” (ध्द्य ज्ञढठड) लाई गलत साबित गर्न सफल भयो ।
- वन ऐन २०४९ लाई विस्थापित गरि जारि गरिएको वन ऐन २०७६ ले वन उपभोक्ता समुहको कानुनी वैधतालाई निरन्तरता दिदै स्थानीय तह, निजी क्षेत्र लगायतका सरोकारवालाहरु सँग साझेदारिता र सहकार्य गरि वन श्रोतमा आधारित उद्यम स्थापना तथा संचालन गरि वन वाट राष्ट्रिय संमृद्धि हासिल गर्ने थप जिम्मेवारि पनि सुम्पिएको छ । यसवाट वन श्रोत संरक्षण र ब्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको सस्था वन उपभोक्ता समुह को औचित्यता , उपादेयता र अपरिहार्यता अझै वढन गएको पुष्टि हुन आउछ ।
- संरक्षण मुखी सोचको संवाहक वन ऐन २०४९को उपलब्धिलाई जोगाउदै उद्यम र संमृद्धि मुखी सोचको संवाहक वन ऐन २०७६को ब्यवहारिक र सफल कार्यान्वयनका लागि वन उपभोक्ता समुह र समुह सदस्यलाई संरक्षक (चौकिदार) वाट उद्यमी (मालिक) वनाई वन वाट संमृद्धि हासिल गर्ने सन्देश प्रवाह गर्दे सोका लागि अंगिकार गर्नुपर्ने नीती, विधि र ढाँचाका सम्वन्धमा यो लेखमा चर्चा र विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
नेपालको वन श्रोत र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको अवस्था
- नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४४ं।७४% भु भाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ । ( वन तथा वातावरण मंत्रालय ,२०८१)उक्त वन क्षेत्रको करिव ४१% (२२,३७,६७१ ह्े) वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा २२२६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुवाट ब्यवस्थापन भै रहेको छ जहा २९,०७,८५१ घरधुरी सम्मिलित रहेका छन ( सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र ,२०८१)।नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ (तथ्यांक विभाग २०७८)को करिव ४४% (१,२७,०७३०८ ) जनसख्यासम्म सामुदायिक वन विकासको कार्यक्रम प्रत्यक्ष रुपमा पुगेको छ । सामुदायिक वन विकासको कार्यक्रम मार्फत वनको संरक्षण , ब्यवस्थापन र विकास वाट प्राप्त हुने प्रतिफल माथि आपनो कानुनन स्वामित्व हुने चेतनाका साथ देशकोे ४४ प्रतिशत जनसख्याले आपनो श्रम ,सीप र समय लगानी गरिरहेको छ । एकातिर देशको ४४ प्रतिशत जनता सम्म देशको ४१ प्रतिशत वन श्रोत माथि पहुँच र अधिकार पुगेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ वन श्रोतमाथिको पहुच र अधिकारलाई ब्यवसायिक रुपमा उपयोग गरि रोजगारी श्रृजना गर्न नसक्दा गत वर्ष मात्रै श्रम स्वीकृत लिएर ७,,४१२९७ ग्रामिण जनसमुदायका युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशित गर्नु परेकोे छ । जबकि ब्यवसायिक र उद्यमशील सोचवाट वन ब्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालमै वार्षिक २२लाख भन्दा वढि मानिसलाई वन क्षेत्रले पुर्ण रोजगारी दिन सकिने तथ्यांकिय प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मंत्रालय वाट संचालित बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले गराएको सन २०१४ मा अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।
- नेपालको पन्ध्रौ आवधिक योजना (२०७५।७६ देखि २०८०।८१)ले सोह््रौ आवधिक योजना (२०८१।८२ देखि २०८५।८६) ले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने सम्वन्धमा वन,पर्यटन तथा उर्जालाई उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने किसिमले उद्योग तथा निर्यात ब्यापार सँग आबद्ध गर्ने कार्यलाई मुख्य सवाल र चुनौतिको रुपमा लिएको छ ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र वन उद्यम विकास वन ऐन २०७६ को दफा ३४ले उपभोक्ता समुहले तोकिए बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरि स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम आफैले वा स्थानीय तह वा संघ सस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारी सँगको साझेदारीमा संचालन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
- वन ऐनको यो ब्यवस्थाले वन उपभोक्ता समुहहरुले ३२ वर्ष भन्दा वढी समय देखि एकातिर वन संरक्षण गरि रहेका छन भने अर्को तर्फ स्वशासित भयर समुह संचालन पनि गरिरहेका छन । वन श्रोतको हैसियतमा आएको सुधार र समुहको बढदो सस्थागत क्षमतालाई राज्यले पहिचान गरेर वन श्रोतको ब्यवसायिक उपयोग गर्न समुहहरु अन्य निकाय तथा क्षेत्रहरु सँग समेत सहकार्य र साझेदारीता गरि उद्यम ब्यवसय संचालन गर्न सफल हुन्छन भन्ने विश्वासको अभिब्यक्ति हो भनेर बुझनु पर्छ पर्छ र समुहले यसलाई अवसरको रुपमा लिई तदनुरुप समुहलाई उद्यमशील र ब्यवसायिक वनाउने सोच र कार्यक्रमहरु विकसित गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ । ब्याक्ति (प्राकृतिक तथा कानुनी)हरु मिलेर पुजी निर्माण गरि उद्यम ब्यवसाय संचालन गरुन भनेर सो को नियमन र ब्यवस्थापनका लागि नै कम्पनी ऐन २०६३ जारि भएको हो। कम्पनी ऐन २०६३ ले वन ऐन २०७६ को दफा ३४ अनुरुपको को साझेदारिता निर्माण गरि उद्योग ब्यवसाय संचालन गर्न कम्पनी सस्थापना गर्न सक्ने वाटो खोलीदिएको छ । राज्यले उपलब्ध गराएको यो कानुनी वाटोलाई उपयोग गरिदिगो रुपमा वनउद्यम तथा पर्यापर्यटनको कार्य संचालन गर्न वन उपभोक्ता समुहहरुले अग्रसरता लिनु पर्ने अपरिहार्य आवश्यकता श्रृजना भै सकेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र वन उद्यम विकास
- वन ऐन २०७६ को दफा ३४ले उपभोक्ता समुहले तोकिए बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरि स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम आफैले वा स्थानीय तह वा संघ सस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारी सँगको साझेदारीमा संचालन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
- ऐनको यो ब्यवस्थाले वन उपभोक्ता समुहहरुले ३२ वर्ष भन्दा वढी समय देखि एकातिर वन संरक्षण गरि रहेका छन भने अर्को तर्फ स्वशासित भयर समुह संचालन पनि गरिरहेका छन । वन श्रोतको हैसियतमा आएको सुधार र समुहको बढदो सस्थागत क्षमतालाई राज्यले पहिचान गरेर वन श्रोतको ब्यवसायिक उपयोग गर्न समुहहरु अन्य निकाय तथा क्षेत्रहरु सँग समेत सहकार्य र साझेदारीता गरि उद्यम ब्यवसय संचालन गर्न सफल हुन्छन भन्ने विश्वासको अभिब्यक्ति हो भनेर बुझनु पर्छ पर्छ र समुहले यसलाई अवसरको रुपमा लिई तदनुरुप समुहलाई उद्यमशील र ब्यवसायिक वनाउने सोच र कार्यक्रमहरु विकसित गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कानुनी हैसियत र कम्पनी संचालनको सस्थागत क्षमता
- वन ऐन २०४९ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई संगठित सस्थाको रुपमा कानुनी हैसियत प्रदान गरेकोमा संशोधित नयाँ वन ऐन २०७६ले पनि यस्लाई निरन्तरता दिएको छ ।
- वन ऐन २०७६ को दफा ३१ले सामुहिक हितका लागि कुनै वनको संरक्षण , ब्यवस्थापन र उपयोग गर्न चाहने सम्वन्धित उपभोक्ताहरुले वन उपभोक्ता समुह गठन गरि विधान निर्माण गरेर डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुन सक्ने र दफा ३२ ले यसरि दर्ता भएका वन उपभोक्ता समुह अबिच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित सस्था हुने भनी कानुनी पहिचान र वैधता दिएको छ जसका आधारमा उपभोक्ता समुहले ब्याक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, वेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले वन्दोवस्त गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।समुहले आपनो नाम वाट नालिस उजुर गर्न र समुह उपर पनि सोहिनामवाट नालिस उजुर लाग्न सक्ने ब्यवस्था गरि समुहलाई कानुनी उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने सस्थागत क्षमता समेत सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
- वन ऐन २०७६को दफा ३२ ले उपलब्ध गराएको कानुनी हैसियतका आधारमा वन उपभोक्ता समुहहरुले कम्पनी ऐन२०६३ को दफा ४(च) बमोजिम कम्पनी सस्थापना गरि पुजी निर्माण गरेर स्वतन्त्र रुपमा उद्यम ब्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अधिकार र सामथ्र्य राख्दछन।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुहरुसँग ३२ वर्ष भन्दा वढि समयको स्वशासनको अभ्यासको अनुभव छ । यो अनुभवले उपभोक्ता समुहहरुमा साझा सरोकार र चासोहरु पहिल्याउने, पहिचान गर्ने , आन्तरिक तथा बाह्य समस्या र दवावहरुलाई सामुहिक छलफल , साझा अवधारणा र सामुहिक सहमति र नेतृत्वका साथ समाधान गर्न सक्ने सस्थागत क्षमता विकास भै सकेको छ ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका माध्यमले आर्जित नेतृत्व क्षमताका कारण समुहका सदस्यहरुले राज्यका जिम्मेवार निकायहरुमा जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएका छन र राज्य संचालमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ तसर्थ वन उपभोक्ता समुहले वन श्रोतमा आधारित उद्यम तथा पर्यापर्यटन संचालनको कार्य ब्यवसायिक रुपमा कम्पनी सस्थापना गरि संचालन गर्न सक्नुहुन्छ भने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
- गणेशमान सिंह सामुदायिक वन पुरस्कार प्राप्त मोरंग जिल्लाको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले पब्लिक कम्पनी सस्थापना गरि सो वाट वन भोज स्थल र पौडिपोखरि संचालन गरि दैनिक ५०,०००। (पचास हजार रुपैया भन्दा वढि आय आर्जन गर्नु भएको छ भने ११ जना भन्दा वढि समुहका सदस्यहरुलाई रोजगारि दिई रहनु भएको छ । यसर्थ वन समुहले वन समुह भित्र रहेका श्रम, सीप, पुजी र सस्थागत क्षमतालाई उपयोग गरि वन श्रोतको विह्गम र बहुआयामिक उपयोग गर्ने सोच का साथ मुल्य अभिबृद्धिका लागि परम्परागत सोच भन्दा पराकिलो र उपल्लो तहको सोच विकसित गरि पब्लिक कम्पनी सस्थापना र संचालन गर्न सक्ने तथ्य ब्यवहारिक रुपमै पुष्टि भैसकेको छ । यसलाई बृहत रुपमा वढाउनु आजको आवश्यकता हो । रजत महोत्सव मनाईरहेको सन्दर्भमा जलदेवि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह चितवनले पनि समुह वाट पब्लिक कम्पनी सस्थापना गरि वन श्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरि लाभ लिनु पर्दछ ।
- सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले ३० वर्ष भन्दा वढि समय वन संरक्षणका लागि चौकिदारि रहनु भएको छ । वन संरक्षणका लागि समुह सदस्यहरुले गरेको लगानीको ब्याक्तिगत प्रतिफल नगदको रुपमा वितरण गर्न सकिने कानुनी ब्यवस्था छैन तर वन संरक्षण र ब्यवस्थापन सँगसगै उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकासका लागि वन समुहले वन समुह वाट साझेदारिमा सस्थापित कम्पनीसँग सहकार्य गरि वन श्रोत वाट प्राप्त प्रतिफल लाभाशको रुपमा समुह सदस्यहरुले कम्पनीको शेयर सदस्यको हैसियतमा नगदकै रुपमा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ३४को बुद्धिमता पुर्ण कार्यान्वयनले वन उपभोक्ता समुहलाई आपनै वन श्रोत मा आधारित उद्यम तथा पर्यापर्यटन ब्यवसायको मालिक समेत वन्न सक्ने ब्यवस्था गरिदिएको छ । अव वन समुहहरु वनको संरक्षक (चौकिदार मात्र होइन, वन श्रोतको ब्यवसायिक सदुपयोग गर्न सक्ने मालिक वन्ने तर्फ अग्रसर हुनु पर्छ ।
वन उद्यम विकासका लागि सामुदायिक, सार्वजनिक र निजी साझेदारीको आवश्यकता, ढाँचा र औचित्य
- वन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा उल्लेख रुपमा योगदान पुग्ने गरी ब्यवसायिक ब्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसक्नु लाई पन्ध्रौ आवधिक योजनाले प्रमुख समस्याको रुपमा स्वीकार गर्दे उपलब्ध वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको पुर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्नु, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार ब्यवस्थापनको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, वन समुह र निजी क्षेत्र बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने कार्यलाईे प्रमुख चुनौतिको रुपमा चित्रित गरेको थियो ।
- नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्ये वन, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको महत्वपुर्ण विषय हुनाले भूपरिधिस्तर सुधार सहित यिनको दिगो ब्यवस्थापन मार्फत आय र रोजगारी बृद्धि गरी मुलुकको समृद्धिमा महत्वपुर्ण योगदान पुरयाउन सक्ने सभावना लाई अवसरको रुपमा पहिचान गरेर वन क्षेत्रको दिगो ब्यवस्थापन र उद्यमशीलताबाट समृद्धि र सुखमा योगदान पुरयाउने सोच पन्ध्रौ आवधिक योजनाले रािख वन , जैविक विधिता तथा जलाधारको दिगो र सहभागितामुलक ब्यवस्थापनबाट वातावरणिय सन्तुलन र दिगो विकास कायम राख्दै वनजन्य उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास एवम वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मुल्य अभिबृद्धि एंवम न्यायोचित वितरण मार्फत अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
- योजनाले वन श्रोतको ब्यवस्थापन तथा उद्यम विकासमा ब्यवसायिक ब्यवस्थापक भित्रयाउने, स्थानीय तहका सरकार, वन समुह र निजी क्षेत्र बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न उनीहरुलाई लाभ लागतमा सहभागि गराउने आवश्यकता महसुस गरे पनि सो को लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा ऐन कानुन निर्माण गरि स्पष्ट र उपयुक्त ढाँचा तथा कार्य विधि उपलब्ध गराउन सकेको थिएन र छैन ।
- हालसालै जारी सोहै आवधिक योजनाले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी , सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम विकास साझेदार बीचको अन्तरसम्वन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने समष्टिगत रणनीती उल्ल्ोख गरे पनि साझेदार विचको अन्तरसम्वन्ध र कार्यात्मक क्षमता मजबुत वनाउने ढाँचा, विधि र कानुनका बारेमा उल्लेख गरेको छैन।
- जोखिम लिन नचाहने , स्वविवेक प्रयोग गर्न डराउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित नगर्ने नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कार्य सस्कृतिले योजनाको उद्धेश्य र त्यसलाई पुरा गर्न अवलम्बन गर्न खोजिएको यस्ता अमुर्त रणनीतीहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छन भनेर विश्वास गर्न सकिदैन र केवल आशा मात्र हुन्छ उपलब्धि हुदैन ।
- सोहै योजनाले उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने सन्दर्भमा जडिबुटी तथा काठजन्य वन पैदावार तथा जडिबुटिको ब्यावसायिक विकास तथा मुल्य अभिबृद्धि गर्ने कार्यलाई पनि एउटा रुपान्तरणकारी रणनीतीको रुपमा अंगिकार गरि उत्पादन तथा रोजगारी अभिबृद्धि गर्ने नयाँ मोडेलमा आधारित कार्यक्रम , समुदाय तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधारित कार्यक्रम ,समृद्धिको लागि जडिबुटीको ब्यवसायिककरण कार्यक्रम तथा वनजन्य स्रोतको विवेकशील उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिबृद्धि कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक वन समुह र वन समुहका सदस्यहरु सँग रहेको वन श्रोत र पुजीलाई परिचालन गरि सामुहिक प्रणालि मार्फत उत्पादन , उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु तय गरेको छ।
- समुदाय र निजी क्षेत्रसग सहकार्य गर्न सामुहिक प्रणालि भनिए पनि त्यो सामुहिक प्रणालि कस्तो हुने र कसरि निर्माण गर्ने भन्ने सम्वन्धमा योजना मौन छ र अमुर्त भाषा प्रयोग गरिएको छ । यसले योजनाले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरु सुन्नमा आनन्द आउने तर कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने अवस्था स्पष्टत देखिएको छ । पन्ध्रौ योजनाले प्रस्ताव गरेका वनसम्वन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र सिकाई अनुरुप समाधान दिने तर्फ सोहा्रै योजना पनि उदासीन देखिएको छ ।
- माथि विवेचना गरिएको परिदृश्यका आधारमा वन उद्यम तथा पर्यापर्यटनका माध्यमले वन समुह र समुहसदस्यलाई ब्याक्तिगत आय सहित स्थानीय स्तरमा आय र रोजगारी श्रृजना गरि वन उपभोक्ता समुहहरुलाई वनको संरक्षक (चौकिदार) मात्र होइन मालिक वनाउन लेखक स्वंयले विद्यमान उपलब्ध कानुन हरुको अधिनमा रहेर गणेशमान सिंह सामुदायिक वन पुरस्कार विजेता हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, पथरि मोरंगलाई पब्लिक कम्पनी सस्थापना गर्न उत्प्रेरित गरि उपभोक्ता समुहलाई मालिक वन्ने सोच र क्षमता विकास गराउन गरेको सफल अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्न वन उपभोक्ता समुह सदस्य तथा वन कर्मचारिको सोच र ब्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनका लागि वन नियमावलि तथा सामुदायिक वनको निदेृशिका तथा कार्यविधिहरुमा स्पष्ट ब्यवस्था गरिदिनु पर्ने टडकारो आवश्यकता छ । यस्तो ब्यवस्था गर्न सकिएमा वन समुह भित्रै रहेको बचत पुजीको रुपमा परिचालित भै सोहै योजनाले प्रस्ताव गरेको सामुदायिक वन समुह र वन समुहका सदस्यहरु सँग रहेको वन श्रोत र पुजीलाई परिचालन गरि सामुहिक प्रणालि मार्फत उत्पादन , उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई सफल र प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ ।
