पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि देशको भाग्य र भविष्यको बारेमा अन्यौल कायमै छ । जनताका प्रतिनिधिहरूका माध्यमबाट संविधानसभाले बनाएको संविधान जीवन्त छ या छैन भन्ने प्रश्न आम नेपाली जनताको मनमा गुन्जिरहेको पाइन्छ । देशका सचेत नागरिक अब के हुन्छ ? अबको निकास के हुनसक्छ ? राजनीतिक पार्टीहरुले अब चाल्ने कदम के हुने हो ? देशको संवैधानिक अंगहरू , न्यायालय, सेना , प्रहरीहरुले आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन ? यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा छलफल , बहस र तर्क वितर्क गरिरहेको पाउँछौं ।

संसारभर बहुलवादमा आधारित संसदीय बहुदलीय व्यवस्था भएको देशमा चुनावको माध्यमबाट बहुमत जनप्रतिनिधिको समर्थनमा एक वा अधिक दल मिलेर सरकार गठन गर्ने र जनताको हितमा काम गर्ने गरिन्छ ।

हाम्रो देशमा वि सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले जनताको सुशासन , विकास ,रोजगारी र समृद्धिको चाहना अनुसार पर्याप्त काम गर्न नसकेको यथार्थतालाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ।

संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्र भएको देशमा दलहरुले जनताको भावना र चाहना अनुसार पर्याप्त काम गर्न सके या नसके पनि चुनावका माध्यमबाट सरकार फेरबदल गर्ने र जनताको हितमा,देशको हितमा पुन : अर्को राजनीतिक दलले शासन गर्ने संसारभरी चलेको प्रचलन हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले , राजनीतिक दलले शासन सञ्चालनको क्रममा जस्तोसुकै कमी कमजोरी गरेको भए तापनि त्यसको विकल्प भनेको फेरि पनि असल र सक्षम visionary नेतृत्व र देश जनता र विधिप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दल नै हो।

अहिले नेपालमा क्रियाशील नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र , रा प्र पा, रा स्व पा , मधेश केन्द्रित दलहरु , ना उ पा लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिएका छन् । यी पार्टीभित्र पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको विवादका कारण देशमा झन् अनेकौं आशंका उब्जिएको छ। यस्तै अवसर छोपेर देशमा प्रतिगमनकारी र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू हौसिएका छन्।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा संविधानसभाबाट निर्मित २०७२ को संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक राजनीतिक हक अधिकारका पक्षधरहरु विशेषत : नेपालको राष्ट्रियताको सरंक्षण संवर्धन गर्न र विदेशी हस्तक्षेप रोक्न न्यूनतम समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

देशमा राजनीतिक दलहरु दिशाहीन भए र दलहरु आन्तरिक मनमुटावमा रुम्मल्ली रहे लोकतन्त्र कमजोर हुनपुग्छ ।

अहिले संयोगले भनौं या नियतबश सबै राजनीतिक दलका नेताहरु देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेलमा परेर जान अन्जानमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागिरहेको भान हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले सबभन्दा माथि देश र जनता अनि मात्र आफ्नो पार्टी र नेतृत्व भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

जननायक बीपी कोइरालाले वि सं २०३३ साल पौष १६ गते आठ वर्ष लामो निर्वासन त्यागेर नेपाल फर्किदा भन्नु भए जस्तै "नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको द्वन्द्वको अखडामा परिणत हुँदैछ । देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता र राष्ट्रियता जोगाउन नेपालको राष्ट्रीय शक्तिहरूको बीच एकता र मेलमिलाप आबस्यक छ। "

अत : अहिले विशेषत : नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले , नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपालको संविधान २०७२ का पक्षधर अरु पार्टीहरु आन्तरिक द्वन्द र नेतृत्व हत्याउने दाउमा लाग्नुभन्दा लोकतन्त्र र देशको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने तत्वको पहिचान गरी न्यूनतम समझदारी कायम गर्न तर्फ लाग्नु नै बुद्धिमानी देखिन्छ ।

सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले पञ्चायतको अन्तिम कालमा पार्टी भित्रको मनमुटावलाई लक्षित गर्दै भन्नुहुन्थ्यो - सर्पले भ्यागुतो आधी निली सक्यो। सर्पको मुखमा परिसकेको भ्यागुताले आफ्नो

ओरीपरी घुमिरहेको फत्यंग्रालाई खान खोजें जस्तै , हामी पनि पद हत्याउन मात्र लाग्ने हो भने भ्यागुताको

नियती भोग्नु पर्ने हुन्छ । सबैको चेतना खुलोस् । सबैको जय होस्!!

                                                                                    बिनेाद प्रकाश कायस्थ