बहस के मा गर्दे छाै ? रुख काटन सजिलाे कि मान्छे काटन ? हाम्राे मानसिकता र अभिब्यक्ति कता जादैछ कता लादैछाै।

Ecoecopolitics Desk३ दिन अगाडि

 नेपालकाे मात्र नभै विश्वकै  पर्यावरणिय अर्थ राजनितिकाे केन्द्र विन्दु मा रहेकाे वन श्राेत ब्यवस्थापन का सम्वन्धमा  सरकार उद्यमी  स‍रक्षणविद र अभियन्ताहरुकाे आ आफ्नै बुझाई छ  तर यी बुझाईहरु एक अर्काविच अन्तरविरोधको रुपमा देखा परिरहेका छन ।हालैमात्र उर्जा मन्त्री माननिय कुलमान घिसि‌ग ज्युले रुख काटन भन्दा मान्छे काटन सजिलाे आशयकाे अभिब्यक्ति एउटा कार्यक्रममा दिएपछि यसले धेरैकाे ध्यान खिचेकाेछ ।जिम्मेवार  सराेकारवालाहरुकाे प्रतिक्रिया उहाहरुकै फेसबुक वाल वाट साभार गरिएकाेछ र याेअनलाइन पत्रिकाकाे नामाकरणनै याे बिषयमा स्वच्छ बहस हुनु पर्छ भनेर नै पर्यावरणिय अर्थराजनीति  राखि प्रकाशन प्रारम्भ गरिएकाे हो । पर्यावरणिय अर्थराजनीतिकाे बहस भडकाउ र हिसाजन्य हुनुहुदैन  याे बहसकाे केन्द्र विन्दुमा मानिस आजपनि बाच्नु पर्छ र भाेलिपनि बाच्न पाइने  बाच्न सकिने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने विवेकशील चिन्तन हुनुपर्छ । पर्यावरणिय अर्थ राजनीतिकाे बहसले समन्वय र पारदर्शी स‍बादकाे अपेक्षा गर्छ पुर्वानुमान याेग्य भविष्य निर्माणका लागि सहिष्णुता को अपेक्षा र अनुकुलताकाे अन्वेषण गर्छ ।ए‍काकि साेच र पुर्वाग्रहबाट मुक्त हुन जिम्मेवार र जवाफदेहिपुर्ण भुमिकाको अपेक्षा गरेकाे हुन्छ। पर्यावरणिय अर्थ राजनीतिकाे बहसमा हाम्रा सराेकारवालाहरुकाे अभिब्यक्ति मुल्याकनका लागि पाठक समक्ष पस्केका छाै ।

हाइड्रोको त कुरै छोडौँ, हामीसँग स्रोत के छैन ? बनको कुरा गर्नुस् त कति ठूलो स्रोत छ । बनलाई कुवाएर सिनोलाई खुवाएर Ecology बचाउने नाममा स्रोत जति कुवाएर राखेको छ । अनि चाइना र मलेसियाबाट करिब ३-४ खर्बको फर्निचर आयात गर्छौं, आफ्नो बनलाई कुवाएर । एउटा रुख का'ट्न भन्दा मान्छे का'ट्न सजिलो जस्तो छ । यस्ता नियम कानून संसोधन गरेर स्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ, नयाँ लिडरसिपले गर्छ । यसको मतलव हामीले वातावरणलाई असर गर्ने भनेको होइन, उचित तरिकाले देश बिकासमा लाउनुपर्‍यो ।

• मन्त्री कुलमान घिसिङ

अहिलेका मन्त्री कुलमान घिसिङ्गले मान्छे काट्न बरू सजिलो छ तर विकासको लागि रूख काट्न अति कठीन छ भनेर बोलेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएपछि हावादारी कुरा भए पनि जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने ठानेर लेख्नै मन लाग्यो र केही विषय लेख्दैछु ।

पहिलो कुरा त मन्त्री घिसिङ्गले हावादारी, तथ्यरहित, भ्रामक कुरा गरे । किनकि मान्छे काट्नु र रूख काट्नु बीचमा तुलनै हु्ँदैन । हाम्रो मुलुकमा पदमा बसेकाले, शक्तिमा रहेकाले, मसल हुनेले, द्रव्य भएकाले जे बोले पनि बिक्ने समाज छ । यसै हुनाले यस वर्गमा पर्ने मान्छेहरुले जथाभावी बोले पनि समाजमा सेलिब्रेटी भइरहन्छन् । पृ्ष्ठभूमिमा यति भनेँ ।

-म आफू समेत वन तथा वाताावरणको विद्यार्थी र नेपाल सरकारको सेवामा ३५ वर्ष जति काम गरेर सेवा निवृत्त भएको व्यक्ति हु्ँ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मात्र करीब १० वर्ष त सिंहदर्बारमा नै बसेको थिएँ । मलाई सम्झना भएसम्म विकास आयोजना जस्तै जलविद्युत, सडक, सिचाई कुलो, भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधारका लागि २०७८ सालमा हामीले हिसाव निकाल्दा करीब १५ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु कटानी गर्न यी वन क्षेत्र तत् तत् निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्क मसंग रहेन तैपनि यो क्षेत्रफल २० हजारभन्दा बढी नै हुनु पर्छ । करीब २ वर्ष म IEE, EIA स्विकृति गर्न कार्य प्रारंभ गर्ने महाशााखाको प्रमुख थिएँ । त्यहाँको महाशाखामा काम गर्दा करीब १३० वटा त्यस्ता प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि म आफूले नै सिफारिस गरेर स्वीकृत गराएको थिएँ । यस्ता स्वीकृत प्रतिवेदनहरु अधिकांश वन क्षेत्रका रूख कटानीसंग नै सम्बन्धित थिए । वन तथा वातावरण ऐनले विधि पुर्याएअनुसार रुख कटानी गर्न कही पनि रोकेको छैन । तर प्रकृया भने अवस्य पुर्याउनु पर्छ । प्रक्रिया पुर्याउने क्रममा केही कमजोरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हुने गर्छ, त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ तर वनको जग्गा भएर जाने आयोजनाको मुख्य पात्र भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय हुने गर्छन् ।तिनका ठेकेदार, वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाताहरुले समयमै प्रतिवेदन तयार नगर्ने, प्रतिवेदन तयार गरे पनि सही तरिकाले नगर्ने, रूखको संख्या मनोमानी राख्ने, नापसाइजमा फरक पार्ने, संख्यामा फरक पार्ने, वनको क्षेत्रफलमा फरक पार्ने, हचुवाको भरमा IEE, BES, EIA प्रतिवेदन तयार पार्ने, प्रतिवेदनको अत्यधिक नक्कल गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा वनक्षेत्र तोकिएको विकास आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्न कठीन र ढीलो भएको अवस्य हो । यसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीको मात्र दोष छैन, आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीहरुको पनि ठुलो दोष र कमीकमजोरी छ ।

हालै समाचारमा आए अनुसार सडकमा २२९ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिदैछ रे । के त्यो पनि रूख काट्नै नपाएर हो ? मेलम्ची आयोजना बन्न ३० वर्ष लाग्यो, के यो पनि रुख काट्नै नपाएर हो ? सडक राम्रा छैनन्, गाडी पुराना छन्, ड्राईभरले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउछ र दुर्घटनामा हजारौँ मान्छे मर्छन्, यो पनि वनको रूख काट्न नै नपाएर हो ?

मन्त्रीज्यु, सेलिव्रेटी भएपछि जे जे पनि बोल्न पाइन्छ र बोल्न सुहाउँछ र ? EIA प्रतिवेदनको स्वीकृति कै कुरा गर्नु हुन्छ भने २०५३ सालमा नेपाल सरकारले जारी गरेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार २०७६ सालसम्म २३ वर्ष अभ्यास गर्दा औसतमा वार्षिक २३-२४ वटा मात्र यस्ता प्रतिवेदन स्वीकृत हुने रहेछन् । यो अवधिमा एउटा वर्षमा सबैभन्दा धेरै ३३ वटा EIA स्वीकृत भएको रहेछ । म आफू वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यही EIA स्वीकृत गर्ने प्रकृयाको महाशाखा प्रमुख भएर काम गर्दा पहिलो वर्ष ६६ वटा र दोस्रो वर्ष ६४ वटा EIA प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर २३ वर्षको इतिहास तोड्दै दुईगुनाले स्वीकृतको कामलाई गति दिएको थिएँ । यो विषय आफूले कहिलै प्रसारप्रचार गरिएन । राष्ट्रको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गरियो ।

प्रकृति दोहनले नै मानवसहित यो पृथ्वीका सम्पूर्ण जीवको अस्तित्वमा खतरा पैदा हुने विषय विश्वले मानेको हुनाले वन, वनस्तपति, जैविक विविधता पढेका र यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेमा यिनका प्रति माया हुनु स्वभाविक हो । जसरी तपाई म उज्यालो नेपालको नायक हुँ भन्नु हुन्छ, त्यसरी नै हामी पनि भन्छौँ हामी प्रकृति जोगाउने, जैविक विविधा जोगाउने व्यक्ति हौँ । जसरी तपाई आफनो पेशालाई माया गर्नुहुन्छ हामी पनि गर्छौँ ।

यज्ञनिधि दाहाल  पुर्व वन सचिव  वन मन्त्रालय  बाग्मति प्रदेश

के रूख काट्नै नहुने वा नपाईने हाे त ?

=======================

रुख काट्ने सम्वन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै रोकटोक गरेको छैन । तर जतिवेला चाह्यो त्यतिबेला, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ, जसरी पायाे त्यसरी काट्न कुनै पनि देशमा पाईँदैन । रुखै काटेर विकास हुन्छ भन्ने भाष्य १८ औं/१९औँ शताब्दीको सोच हो। २१औँ शताब्दीको विश्वले प्रमाणित गरिसकेको छ कि राष्ट्रको समृद्धि र असली विकास प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर होइन, प्राकृतिक स्रोतलाई जोगाउँदै त्यसैबाट दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गरेर हरित अर्थतन्त्रको विकास बाट मात्रै सम्भव हुन्छ।

प्रकृतिलाई रुवाएर, चिरहरण गरेर गरेको विकास मानव सभ्यताकै लागि गलपासो बन्छ भन्ने कुरा सभ्य र विकसित समाजले वुझिसकेका छन् । आजैका अर्को पट्टिकाे यस्तै समाचारकाे कमेन्टमा लक्ष्मण सरले विकास आयाेजनामा रुख काट्ने सन्दर्भमा छोटो मिठो भनाई राख्नु भएको रहेछ--"जग्गा प्राप्ति गर्यो- रुख गन्यो-क्याबिनेटबाट निर्णय गरायो-काट्यो, सक्की गो त । बिना निर्णय त रुख काट्न दिन्नन डिएफोले । एक दिन्नन, दुई दिन्नन, तिन दिन्नन ।" कुरोको चुरो यहि हो है, भ्रममा नपरौं । यसरी हजारौं रुख काटिएकै छन् र काटिने पनि छन् । समयमै आयाेजना तयारी सम्बन्धी काम नगर्ने, वातावरणीय अध्ययन पूरा नगर्ने र गरेपनि हँचुवाकाे भरमा कपी-पेष्ट गरेर पुरक अध्ययनकाे झञ्झट निम्त्याउने र त्यसको दाेष वन र वातावरण सम्बन्धी कानून/कार्यालयलाई दिनु सर्वथा अनुचित हाे । यद्यपी कानुन र कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने ठाउँहरूभने हाेलान् नै-Nothing is perfect in this world, except nature ।

वातावरण विनाश गरेर गरिने विकास भनेकाे क्षणिक समृद्धि तर दीर्घकालीन बर्बादी हाे । आज हामी विकासका नाममा वन-जंगल काट्छौं, नदी थुन्छौं, पहाड खन्दैछौं, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा बेच्दैछौं। तर के हामीले कहिल्यै सोच्यौं—यसको अन्तिम मूल्य कसले चुकाउने ? के याे काम वैज्ञानिक अध्ययनकाे आधारमा दीगाे विकासकाे अवधारणा अनुरुप भइरहेको छ त ?

वन र वातावरण विनाश गरि गरिएको विकासले कस्ता मानवीय त्रासदी निम्त्याउँछन् भन्ने केहि उदाहरणहरु हेरौ:

क) नाउरु (Nauru) एक टापुदेश — अन्धाधुन्द फस्फेट खानी उत्खननबाट विश्वकै धनी मुलुक बनेको सानो देशतर आज ८०% भूमि बसोबास अयोग्य, कृषि शून्य, खानेपानी संकट, जनताहरु विदेशी सहायता र शरणार्थी शिविरमा आश्रित बन्नुपरेकाे छ ।

ख) अरल सागर — खेती विकासकै नाममा नदी मोडियो, आज पूरा ताल मरुभूमिमा बदलियो।

ग) अमेजन — वन विनाशकै कारण विश्वकै वर्षा चक्र असन्तुलनमा।

घ) भोपाल (भारत) — औद्योगिक लापरबाहीले हजारौंको ज्यान गयो, पुस्तौं पुस्ता रोग बोकेर जन्मिँदैछन्।

भनिन्छ-सम्पत्ति सकिएपछि विकास रोकिन्छ, तर वातावरण सकिएपछि जीवन नै रोकिन्छ। नेपाल पनि यही बाटोमा त हिंडिरहेको छैन? नदी/खोला दोहन, चुरे विनाश, वन मासेर सडक र अन्य संरचना, अवैज्ञानिक खानी र डढेलो, सहर विस्तारका नाममा खेतीयोग्य भूमि नाश। यस्ता कृयाकलापले हामीलाई वातावरणीय दुष्चक्रकाे अँध्याराे सुरुङ्गमा लाने जाेखिम बढिरहेको छ । आज हामी रोजगारी, राजस्व र पूर्वाधारको लोभमा भोलिको जीवन नै दाउमा राखिरहेका छौं।

तसर्थ , साँचो विकास भनेको—

वन बचाएर गर्ने विकास हाे,

पानी जोगाएर गर्ने विकास हाे,

भूमि उर्वर राखेर गर्ने विकास हाे,

सन्तुलित र दिगो विकास नै असली विकास हो।

केशब पराजुलि डिभिजन वन अधिकृत अछाम