नेपालगन्जमा द्वन्द्वपीडितकाे न्याय माग : १९ वर्षपछि पनि अझै न्याय पाएनन्
Ecoecopolitics Deskएक महिना अगाडि
नेपालगन्जमा आयोजित ‘द्वन्द्व प्रभावित समुदायका चासो, अपेक्षा र समाधानका विकल्प’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितले शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको पीडा व्यक्त गरे। योजना चौधरीले वर्षौँदेखि आवाज उठाए पनि राज्यले सुनुवाइ नगरेको बताइन् भने द्वन्द्वपीडित युवा विशेष उप्रेतीले आफ्ना बेपत्ता पारिएका बुवाको अवस्थाबारे सरकारले अझै नबोलेको भन्दै गुनासो गरे।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव चन्द्रकला उप्रेतीले उजुरी दिने धेरै पीडित र साक्षीको मृत्यु भइसके पनि न्यायप्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु दुखद भएको बताइन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा जसकै सरकार भए पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। कार्यक्रमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले राजनीतिक अस्थिरताका कारण पीडितका मुद्दा सम्बोधनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उठेका सबै विषय गृह मन्त्रालयसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीले आयोग द्वन्द्वकालदेखि नै पीडितका पक्षमा रहेर काम गर्दै आएको बताए। २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वको अन्त्य घोषणा गरेको १९ वर्ष पूरा भएको छ, तर पीडितका घाउ भने अझै निको हुन सकेका छैनन्।
