पासपोर्ट अभावको जोखिम बढ्यो : १५ वर्षपछि पुरानो ठेक्का सकियो

EcoEcoPolitics३ दिन अगाडि

देशभर पासपोर्टको चाप बढेसँगै राहदानी विभागले उपलब्ध स्टक सीमित भएकाले आगामी फागुनको दोस्रो सातासम्म पहुँच नपुग्ने संकेत देखिएको छ। छनौट भएका नयाँ आपूर्तिकर्ता कम्पनीले तोकिएको मिति ११ फागुन २०८२ बाट मात्र सेवा सुरु गर्ने भएकाले त्यसभन्दा अगाडि पासपोर्ट अभाव हुने जोखिम बढेर गएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार सरकार अभाव समाधानका लागि दुई विकल्पमा केन्द्रित छ—

1. विदा हुँदै गरेको पुरानो आपूर्तिकर्ता फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडिमिया’लाई फागुनसम्मका लागि आवश्यक पासपोर्ट थप उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने।

2. नयाँ जर्मन ठेकेदार– Mühlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH लाई तोकिएको समयभन्दा केही दिन अगाडि सेवा सुरु गर्न आग्रह गर्ने।

प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, “पुरानो वा नयाँ दुवै कम्पनीसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। आवश्यकता परेतेस्रो विकल्प पनि सोचिरहेका छौं।”

१५ वर्षपछि पुरानो ठेक्का सकियो, नयाँ प्रणाली निर्माणमा व्यस्त विभाग करिब १५ वर्षदेखि आईडिमियाले नेपालमा इ-पासपोर्ट आपूर्ति गर्दै आएको थियो। ठेक्का अवधि सकिएपछि राहदानी विभागले साउन २०८२ मा नयाँ ठेक्का जर्मन कम्पनीहरूलाई दिएको हो।

हाल विभागले नयाँ पूर्वाधार तथा प्रणाली निर्माणका कामलाई अघि बढाइरहेको छ।

नयाँ ठेकेदारले जिम्मेवारी लिएपछि झन्डै तीन महिनापछि ठूलो मात्रामा पासपोर्ट छपाई आरम्भ गर्ने तयारी भएको विभागले जनाएको छ।

स्टक सीमित, दैनिक वितरणदर घटाइयो

हाल राहदानी विभागसँग करिब १ लाख ५० हजार पासपोर्ट मौज्दात छ।अर्को ८० दिनसम्म पासपोर्ट वितरण गर्नुपर्ने भएकाले विभागले दैनिक २ हजार कोटा मात्रै बाँडिरहेको छ।

• १ हजार पासपोर्ट ‘स्लट प्रणाली’मार्फत फर्म भर्ने नागरिकलाई

• १ हजार विदेशस्थित नियोग तथा जिल्लास्तरीय प्रशासन कार्यालयहरूलाई

स्टकको आधारमा हेर्दा १० फागुनसम्म पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सकिने अनुमान परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ।

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार पछिल्लो समय “पासपोर्ट अभाव हुन्छ” भन्ने हल्लाका कारण अत्यावश्यक नपरे पनि धेरैले नयाँ पासपोर्ट माग गर्दा चाप झनै बढेको हो।

प्रधानमन्त्रीको चासो : ‘माइग्रेन्ट मुभमेन्ट’ को जोखिम तीन साताअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पासपोर्ट अभावले वैदेशिक रोजगारीमा असर पर्न सक्ने भन्दै आफूले जर्मनीका राजदूतसँग सहयोग मागेको बताएकी थिइन्।

त्यतिबेला स्टकमा १ लाख ७० हजार पासपोर्ट भए पनि दैनिक माग ६ हजार थियो।

प्रधानमन्त्रीले भनिन्, “विदेश जानेलाई पासपोर्ट नपरे माइग्रेन्ट मुभमेन्टको खतरा हुन्छ।”

सरकारको अनुरोध : अत्यावश्यक काम नपरी नयाँ पासपोर्ट नबनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल अत्यावश्यक काम परेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।

प्राथमिकता समूहमा—

• वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने

• विदेशबाट केही समयका लागि फर्किएका कामदार

• उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने

• सरकारी कामकाजमा जाने कर्मचारी

रहेका विभागले जनाएको छ।

पहिले दैनिक ३–४ हजार पासपोर्ट वितरण हुने गरेकोमा अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण त्यो संख्या घटाइएको छ।

११ फागुनपछि मागअनुसार पासपोर्ट

नयाँ सम्झौता अनुसार जर्मन कम्पनीले ११ फागुन २०८२ बाट सेवा प्रारम्भ गर्नेछ।

त्यसपछि भने “मागअनुसार पासपोर्ट छपाई र वितरण हुने” परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार अर्को १–१.५ साताभित्र समाधानका विकल्पहरू स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।