भुमि ब्यवस्थापनको सस्थानीकरण : भुमिकाे उत्पादकत्व बृध्दि र जग्गा चक्लावन्दी गराउने भरपर्दाै विकल्प

EcoEcoPolitics४ हप्ता अगाडि

भुमि आर्थिक तथा सामाजिक सम्वन्धको आधार हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिनलाई भुमि (Land) र ब्याक्तिको स्वामित्वमा रहेको जमिनलाई जग्गा (Area) भनेर सामान्यत बुझने गरिन्छ । भुमि तथा जग्गामा नै कुनै पनि आर्थिक गतिविधि संचालन भएका हुन्छन ।आर्थिक गतिविधि भुमि केन्द्रित र भुमि आधारित अथवा दुवै हुन सक्ने भएकोले आर्थिक उत्पादनमा भुमिको अहंम भुमिका रहेको हुन्छ । भुमि केन्द्रित आर्थिक क्रियाकलापले श्रमको माग गर्दछ र यसले  आर्थिक क्रियाकलापमा सामाजिक सम्वन्धलाई स्थापित गर्दछ । भुमि र मानिस विचको यो सम्वन्ध अन्योन्याश्रित रहेको छ । भुमि सँगको यहि अन्योन्याश्रित सम्वन्ध नै मानव सभ्यताको विकासको जग हो ।

भुमिको यहि चारित्रिक विशेषता र भुमि माथिको ऐतिहासिक पहुच र स्वामित्वका कारण मानविय सम्यतामा परिवार, समुदाय र राज्य जस्ता सस्थाहरु स्थापित हुन पुगेका हुन ।भुमि माथिको पहुच र स्वामित्वका आधारमा नै परिवार, समुदाय र राज्यले भुमिको उपयोग तथा ब्यवस्थापन गर्ने  ब्यवस्थापकिय अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन । भुमि ब्यवस्थापनको ब्यवस्थापकिय क्षमता  नै आजको दिनमा मानव सभ्यताको विकास र संमृद्धिको सुचक को रुपमा रहेको छ ।

ब्याक्तिगत तथा राष्ट्रिय संमृद्धि सँगै बलियो सामाजिक सम्वन्ध, एकता र सुरक्षा प्राप्तिका लागि भुमिको समुचित ब्यवस्थापन र उपयोग पहिलो अनिवार्य शर्त हो ।  सुक्ष्म रुपले विश्लेषण गर्ने हो भने परिवार, समुदाय र राज्य को निर्माण , विनिर्माण र सम्मिलनको कारण भुमिको समुचित ब्यवस्थापन र उपयोग नै हो । भुमि सँग मानिसको सम्वन्धको ढाँचा, स्वरुप र सिमा नै मानव सभ्यताको विकास को कारक र निर्धारक रहेकोले हामीले कस्तो समाज र राष्ट्र निर्माण गर्ने तदनुरुप भुमि ब्यवस्थापनको ढाँचा, स्वरुप र सिमा अंगिकार गरिनु पर्छ । समाज र राष्ट्र निर्माणमा भुमि ब्यवस्थापनको अहम भुमिका रहने तथ्यलाई आत्मसात गर्दे नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्र्तगत धारा ३६ ले सम्पतिको हकलाई नागरिकको निजी स्वतन्त्रता को रुपमा संरक्षित र प्रत्याभुत गरे पनि भुमिको स्थान राष्ट्र र मानवको जिवनमा सम्पति भन्दा पनि माथि र संवेदनशील हुन्छ भन्ने ऐतिहासिक सत्य तथ्यलाई आत्मसात गरि मौलिक हक कै धारा ३६(४) वाट भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन  भनी भुमि ब्यवस्थापनको विषयलाई सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषयको रुपमा ब्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्दे अधिकार सम्पन्न वनाएको छ ।

भुमि ब्यवस्थापनका लागि संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा सरकारलाई अधिकाधिक अधिकार सम्पन्न वनाइएता पनि करिव ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र हुदा पनि वन पैदावार विदेशवाट आयात गर्नु पर्ने र करिव ६५ प्रतिशत कृषि भुमि बाझो भै कृषि उपज आयात गरि खाद्य सुरक्षामा पनि परनिर्भर हुनु पर्ने अनि कृषि भुमि छोडेर दैनिक १५०० को हाराहारीमा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने तथ्यले भुमि ब्यवस्थापनका सम्वन्धमा आज सम्मको धेरै किसिमका बहस, चिन्तन र अवधारणा हरुले ब्यवहारिक , सहज र विश्वास योग्य भुमि ब्यवस्थापन र उपयोग सँवन्धि कार्यगत ढाँचा र स्वरुपहरुलाई उपयोगमा ल्याउन स्पष्टतःअसफल भएको देखिन्छ । भुमि ब्यवस्थापनका सरकारी प्रयासहरुले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको र सरकारी प्रयासमा देखापरेका ब्यवहारिक कमीकमजोरी र कठिनाईहरुलाई सुक्ष्म विश्लेषण गरि विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी वातावरणमा नै भुमि ब्यवस्थापन गरि भुमिको विवेकपुर्ण अधिकाधिक उपयोग गरि लाभ लिन र भुमिमाथि सवै नेपालीको पहुच र स्वामित्वभाव श्रृजना गर्न भुमि ब्यवस्थापनको संस्थानीकरण ( Corporatization of Land Management) गर्ने ब्यवहारिक सिकाईका सम्वन्धमा यस लेखमा संक्षिप्त रुपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । भुमि ब्यवस्थापनको संस्थानीकरण गर्ने नविनतम अवधारणाले मुर्तरुप लिए सँगै भुमि ब्यवस्थापनका जटिल समस्याहरु पनि सहजरुपमा सम्पन्न हुन सक्छन भन्ने विश्वास का साथ सार्वजनिक बहस खुल्ला गर्ने अभिप्रायका साथ यो लेख तयार भएको छ ।

भुमि ब्यवस्थापनको संस्थानीकरणको अवधारणा

संकट नै अवसर हो भन्ने  ब्यवस्थापकिय सोच अनुरुप निजी तथा सार्वजनिक रुपमा रहेका जग्गा जमिनको तत्कालीन र दिर्घकालीन उपयोग गर्न विद्यमान प्रचलित कानुनकै अधिनमा रहेर   जमिनको विद्यमान उपयोग क्षमता र तुलनात्मक लाभको अवस्थालाई बैज्ञानिक, ब्यवसायिक र बुद्धिमानीपुर्ण तरिकाले भु परिधि (चक्ला वन्दी) स्तरमा उपयोग गरि तत्कालिन र दिर्घकालिन रुपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न ब्यवहारिक, उपयोगी ,सहभागितामुलक र  विश्वासयोग्य ब्यवस्थापकिय क्षमता हासिल गर्न जमिनको स्वामित्वलाई कम्पनीकृत गरि भुमि ब्यवस्थापनलाई सस्थानीकरण गर्ने ।

भुमि ब्यवस्थापनको सास्कृतिक तथा आर्थिक मुल्य

भुमिको उपयोग मुलत २ उद्धेश्य– सास्कृतिक पहिचान र आर्थिक उपार्जन का लागि गरिएकोे हुन्छ ।

भुमिको सास्कृतिक मुल्य

मानिसले पारिवारिक सम्वन्धलाई दिगो, स्थायी र सुरक्षित वनाउन आवासिय प्रयोजनका लागि भुमिको उपयोग गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहदा भुमि सँग जोडिएर मानिसको पहिचान र नागरिक अधिकारहरु ( मतदान , नागरिकता र न्याय)  निसृत हुन पुगेका हुन्छन । त्यसैले नागरिकलाई जमिनमाथि स्वामित्व प्रदान गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गर्दे नेपालको संविधानले धारा ३७ वाट आवासको हकको प्रत्याभुत गरेको छ र सो को कार्यान्वयनको लागि भुमि सम्वन्धि ऐन २०२१ लाई संशोधन गरि सुकुम्वासिहरुलाई एक पटककालागि जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी ब्यवस्था समेत गरिएको छ । यस सँग सगै भुमि सम्वन्धि ऐन २०२१ को दफा ७ ले ब्यवस्था गरेको जग्गावालाले अधिकतम राख्न पाउने जमिनको हदवन्दी १० विगाहा कायम गरे पनि आवासिय प्रयोजनका लागि घरवारिको रुपमा पहाडमा ५ रोपनी र तराईमा १ विगाहा थप जग्गा राख्न पाउने थप ब्यवस्था गरेको छ । यस्ता आवासिय जग्गाहरु एउटै क्षेत्रमा हुनु पर्ने आवश्यकता वोध गरेर भु उपयोग ऐन २०७६ ले दफा ४ वाट जग्गा वर्गिकरण गर्दा आवासिय क्षेत्र भनी जग्गाको वर्गिकरण गर्न निर्देश गरेको छ ।यस प्रकार जमिनको सास्कृतिक मुल्यलाई जोगाईराख्न जमिन माथि ब्याक्तिको स्वामित्वलाई राज्यले थप सुरक्षित र ब्यवस्थित गरेको छ , यसलाई सदैव सुरक्षित राखिनु पर्छ । जमिनको सास्कृतिक मुल्य कायम राखिराख्नलाई प्रत्याभुत गरिएको जग्गाको सिमा र बर्गिकरणलाई आर्थिक उत्पादनको साधनको रुपमा नहेरि आर्थिक उत्पादनको परिपुरक तथा सहयोगिको रुपमा हेरिनु पर्छ ।

भुमिको आर्थिक मुल्य

भुमि उत्पादनको साधन हो र उत्पादनका साधनमाथि सिमित ब्याक्तिको पहुच हुदाँ सामजिक असमानता सँगसँगै जमिनको उत्पादकत्व बृद्धिमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने मान्यता अनुरुप जमिनको असमान वितरणलाइ रोक्न र जमिनको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न जग्गावालाले आपनो स्वामित्वमा राख्न पाउने जमिनको अधिकतम हदवन्दि १० विगाहा मात्र हुने ब्यवस्था भुमि सम्वन्धि ऐन २०२१ ले गरेको छ । ऐनको यो प्रावधान अनुरुपको जग्गालाई ऐनले आर्थिक मुल्य श्रृजना गर्ने उत्पादनको साधनको रुपमा लिएको छ । उत्पादनको साधनको रुपमा हेरिएको भुमिको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमताका सम्वन्धमा यतिखेर प्रश्न उठेको छ । भुमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि चक्ला वन्दी गरिनु पर्ने विषय सरकारी नीती र कार्यक्रमहरुमा पनि परेका छन । भुमि सम्वन्धि ऐन २०२१ले हदवन्दी भन्दा वढि जग्गा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्न सकिने प्रवन्ध पनि गरेको छ । तथापि भुमिको चक्ला वन्दी तथा उत्पादनका लागि भुमिको ब्यवसायिक उपयोग हुने अवस्था श्रृजना हुन सकेको छैन । भुमिको चक्ला वन्दी र ब्यवसायिक उपयोगका लागि हदवन्दी मा छुट तथा सहकारीकरणका लागि अगाडि सारिएका सरकारी प्रयासहरु सफल हुन सकेका छैनन । भुमिको उत्पादन र उत्पादकत्वबृद्धिका लागि जग्गाको चक्ला वन्दी हुनू पहिलो शर्त हो । यस वाट मात्र भुमिको आर्थिक मुल्य वढाउन सकिन्छ ।

ब्यवसायिक उपयोगका लागि जमिनको चक्लावन्दी हुन नसक्नुका कारण

विद्यमान भुमि सम्वन्धि ऐन ले १० विगाहा भन्दा वढि जग्गा एकै ब्याक्तिको नाममा राख्न नपाइने गरि जग्गाको हदवन्दी निर्धारण गरिदिएको छ र सो भन्दा वढि लिन चाहनेले हदवन्दी भन्दा वढि जग्गा प्राप्त गर्न कम्पनी स्थापना गरी कम्पनी वाट निर्धारित उद्धेश्य खुलाई निवेदन दिनु पर्ने र त्यसरि प्राप्त गरेको जग्गा सोहि उद्धेश्यमा मात्र उपयोग गर्नु पर्ने र बेच विखन गर्न नपाइने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । यस अनुरुप जग्गा प्राप्त गर्दा बजार मुल्य अनुरुप नै जग्गाको मुल्य भुक्तान गर्नु पर्ने तर आफुले चाहेको बखत जग्गा विक्रि गर्न खोज्दा त्यसको विक्रि मुल्य नहुने कारण ब्यवसायमा भविष्यमा आईपर्ने संकट समाधान गर्न हदवन्दी भन्दा वढिको जग्गा कम्पनीको नाममा खरिद गर्नु आर्थिकरुपमा ब्यय मात्र हुने र सम्पतिको मुल्य घटन जाने हुदा  हदवन्दी भन्दा वढिको जग्गा राख्न मानिसहरु एकातर्फ ब्यवसायिक रुपमा इच्छुक हुदैैनन भने अर्का तर्फ छरिएर रहेका आर्थिक मुल्य भएका जग्गा हरु ससानो इकाईमा रहदा उत्पादनमा गरिएको लगानी प्रतिफलको तुलनामा ज्यादै न्युन हुन पुग्दा त्यसको ब्यवसायिक उपयोग हुन नसकि जग्गाहरु वाझो रहन पुगेका छन । एकातिर वाझो जग्गाको आकार सानो हुने र उत्पादनमा नकारात्मक योगदान दिने अर्का तर्फ वाझो जग्गामा स्वामित्व भएकाहरुको जग्गा विक्रि नभै आपनो जग्गा माथिको पहुँच कायमै राखि राख्नु पर्ने परिस्थितिका कारण नेपालको भुमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि हुन ससकेको धरातलिय यथार्थ हामी अनभिज्ञ छैनौ ।

सस्थानीकरणको आवश्यकता

नेपालको विद्यमान कानुनी ब्यवस्था अनुरुप सम्पतिको मुल्य नघटने गरि जमिनको चक्लावन्दी गर्न संभव  छैन तर जमिनलाई भौतिक रुपमा सम्पतिको मुल्य नघटने गरि चक्ला वन्दी गरि ब्यवसायिक उपयोग गर्न कम्पनीहरुकै चक्ला वन्दी गर्ने नविनतम ब्यवसायिक अवधारण कार्यान्वयन गर्न भुमि ब्यवस्थापनको संस्थानीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यस वाट एकातिर जमिनको चक्ला वन्दी सहज रुपमा हुन्छ भने अर्काेतर्फ जमिनको सम्पतिको मुल्य पनि घटदैन र कम्पनीले चाहेको समयमा आपनो जमिनलाई सम्पतिको रुपमा स्वेच्छानुरुप विक्रि वितरण वा उपयोग गर्न सक्दछ ।

सस्थानीकरणको विधि

जमिनको चक्लावन्दी गर्नका लागि अवलम्वन गरिएको सस्थानीकरणको उपाय अवलम्वन गर्न आर्थिक मुल्य भएका जग्गाहरुलाई सम्वन्धित जग्गाधनीले कम्पनी सस्थापना गरि उक्त कम्पनीको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा साविकको जग्गा धनीले प्रत्यक्षत जग्गा माथिको आपनो स्वामित्व गुमाउदछ र उक्त जग्गा माथि उसकै स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीको स्वामित्व कायम रहन जान्छ ।यसवाट उसको साविकको जग्गामाथि अप्रत्यक्ष पहुँच स्थापना हुन जान्छ । कम्पनीको सस्थापनाका माध्यमले ब्यवसायिक सोच , कार्यशैली र ब्यवस्थापन विज्ञताको माग गर्दछ । जग्गाको ब्यवस्थापनको स्वामित्व प्राप्त गरेका कम्पनीहरुले ब्यवसायिक सोच , कार्यशैली र ब्यवस्थापन विज्ञताको उपयोग गर्ने गराउने सवालमा कम्पनीहरु विच कानुनन सहकार्य र साझेदारीता विकसित हुन पुग्दछ । कम्पनीहरु विचको सहकार्य र साझेदारिता का माध्यमले टुक्रा जग्गाहरु चक्लावन्दीमा रुपान्तरण हुन पुग्दछन र चक्लावन्दी भएको जग्गामा ठुलो लगानी गरि उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन कम्पनीहरुले ब्यवस्थापकिय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरि एक आपसमा शेयर संरचना समायोजन गरि ब्यवस्थापकिय अधिकार र ब्यवसायिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हासिल गर्दछन । यस वाट भुमिमा प्रत्यक्ष स्वामित्व भएकाहरु साविकका जग्गाधनीहरु कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा रुपान्तरित हुन्छन । साविकमा जग्गा वाट सोझै उत्पादन प्राप्त गर्नेहरुले रुपान्तरणका कारण कम्पनीको लाभाश प्राप्त गर्दछन ।  कम्पनीले अधिकाधिक लाभाश वितरण गर्ने क्षमता हासिल गर्न साविकको जग्गाहरुको उत्पादन र उत्पादन क्षमता बढाउन आवश्यक पुजी र प्रविधिको खोजी तथा संकलन गरि लगानी बढाउदछ ।यस क्रममा अल्परोजगारिको अवस्थालाई पुर्णत हटाई पुर्ण रोजगारिका माध्यमले समय र श्रमको भरपुर उपयोग गरि उत्पादन लागत घटाई उत्पादकत्व वढाउन कम्पनी प्रयत्नशील रहन्छ ।यस प्रकार भुमि ब्यवस्थापनको संस्थानीकरण भै साविकका जग्गाधनीहरु सोहि जग्ग्गाका कारण एकातिर कम्पनीको शेयरधनी भै लाभाश प्राप्त गर्ने हकदार हुन्छन भने अर्काेतर्फ इच्छा भए पुर्णकालीन रोजगार प्राप्त गर्ने श्रमिक वा ब्यवस्थापक वन्ने अवसर प्राप्त गर्दछन ।

भुमि ब्यवस्थापनको सस्थानीकरणको प्रभाव

• चक्लावन्दी र सस्थानीकरणका माध्यमले एकातर्फ भुमिको उत्पादन , उत्पादकत्व  र ब्यवसायिक दक्षता बढछ भने अर्काेतर्फ पुजी र प्रविधि जुटाउने क्रममा शेयरधनीको रुपमा भुमिमाथि सवैको पहुँच स्थापना हुने अवसर श्रृजना हुन्छ ।
• अचल सम्पतिको रुपमा रहेको जग्गा शेयर खरिदविक्रिका माध्यमले चल सम्पतिको रुपमा रुपान्तरण हुन पुग्छ ।
• जमिनको मुल्य कम्पनीको शेयरमुल्यमा रुपान्तरण भै दिर्घकालमा जमिनको मुल्य समान हुने परिस्थिति श्रृजना हुन पुग्दछ ।
• भूमि ब्यवस्थापनको संस्थानीकरणका कारणले भुमिलाई सास्कृतिक र आर्थिक मुल्यको रुपमा भुमिलाई वर्गिकरण गरि आर्थिक मुल्य भएका  भुमि वाट अधिकाधिक लाभ लिन पाउने अवसर श्रृजना भै जग्गा वाझो राख्ने प्रवित्ति निरुत्साहित हुन्छ ।
• भुमि बर्गिकरण भै सो अनुरुप ब्यवसायिक भू उपयोग योजना कार्यान्वयन भै भुमिको उत्पादन र उत्पादकत्व अधिकाधिक हुन्छ ।

(लेखक  अधिवक्ता  विष्णु प्रसाद ज्ञवाली ,  निजी वन सरोकारवाला महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र लेख अनुरुपको कार्य संचालन अभियानमा क्रियाशील हुनु हुन्छ । सम्पर्क bishnugyawali@gmail.com  )

सन्दर्भ सामग्री

१ नेपालको संविधान २०७२

२ भुमि सम्वन्धि ऐन २०२१

३ कम्पनी ऐन २०६३