निजी वन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार वन्न सक्दछ : सरकारकाे ध्यान यसतर्फ कहिले ?

कृष्ण प्रसाद दाहाल सह–प्राध्यापक (वन व्यवस्थापन)१ हप्ता अगाडि

निजी वनको नीतिगत व्यवस्था ः आगामी कार्यदिशा
पृष्ठभूमि 
नेपालको निजी वन दर्ताको कानूनी प्रावधान लामो समय देखि विद्यमान  छ । यद्यपी निजी वन दर्ताको अभियानले तिव्रता पाउन सकेन । वन ऐन, २०१८ ले दिएको कानुनी आधारमा  निजी वन नियामावली, २०४१ आयो । केही वन दर्ता पनि भए तर निजी वनलाई सुरक्षित सम्पति मानेर राज्यले सुरक्षण गर्ने नीति आउन सकेन, जसको परिणती निजी वन लगाउने सेवा ग्राहीले लाभ लिन सकेनन।् वि.स. २०३३ मा राष्ट्रिय वन योजना, २०३३ जारी भयो । यस योजनाले वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जनसहभागिता जुटाउने नीति अवलम्बन ग¥यो । वृहत वन नीतिको रुपमा वन विकास गुरु योजना, २०४६ जारी गरियो, जुन नीतिले स्पष्ट रुपमा ६ वटा प्रमुख कार्यक्रमलाई प्रस्तुत ग¥यो । यसरी प्रस्तुत प्रमुख ६ वटा कार्यक्रम मध्येको एउटा कार्यक्रमको रुपमा सामुदायिक तथा निजी वन कार्यक्रम रह्यो ।
नेपाल प्राकृतिक साधन, स्रोत, संपदावाट समून्नत छ । यहाँको वन सम्पदाले जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण र मानवीय जन जीवनलाई सहज पार्न महत्वपुर्ण योगदान दिएको छ । राष्ट्रिय वन नीतिले निजी वनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, जसले उपभोक्ता÷लाभग्राहीलाई काठ तथा गैह्रकाष्ठ उत्पादनको दिगो आपूर्तिको आधार तय गरेको छ । निजी वनले घर घरायसी काष्ठजन्य वन पैदावरको आपूर्तिमा सहजता प्रदान गरेको छ । ग्रामिण रोजगारी श्रृजना, हरियाली अभियान, आयवृद्धि र जलवायू अनुकूलनमा समेत दुरगामी प्रभाव छोड्ने हुँदा निजी वनको स्थायित्व र आगामी कार्यदिशा तय गरिनु अपरिहार्य छ ।
निजी वन ( तथ्यांकमा)
वृहत राष्ट्रिय वन नीतिका रुपमा वन विकास गुरुयोजना, २०४६ जारी गरियो, जुन नीतिले ६ वटा प्रमुख कार्यक्रमलाई प्रस्तुत ग¥यो । यसरी प्रस्तुत प्रमुख ६ वटा कार्यक्रम मध्यको एउटा कार्यक्रमको रुपमा सामुदायिक तथा नीजि वन कार्यक्रमलाई समेटियो ।

•    वन ऐन, २०१८ को दफा–३८ मा निजी वन सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको थियो ।
•     वन ऐन, २०४९ र वन नियामावली, २०५१ मा समेत निजी वन प्रवद्र्धनलाई नीतिगत रुप्मा समेटिएको थियो । ( वन ऐनको दफा –३८ र ३९, वन नियमावलीको नियम ६१ देखि नियम ६४ सम्ममा उल्लेखित)
•     निजी वनलाई प्रमुख कार्यक्रम र प्राथमिकतामा राखेर वि.स. २०४१ मा नै निजी वन नियामावली, २०४१ लागु गरिएको थियो ।
•     वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ अनुसार पालिकास्तरमा निजी वन दर्ता गर्ने प्रकृया प्रारम्भ ।
•     प्रदेश तहमा निजी वनको सालको रुख उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरिएको ।
•    नेपाल सरकारले निजी जग्गामा हुर्के बढेको सालको रुख कटान गर्न नपाउने गरी बि.स.२०५८ कार्तिक १६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिवन्ध लगाएकोमा उक्त रुखहरुलाई निजी वन दर्ता गरी काट्न पाईने कानुनी व्यवस्था वि.सं.२०८० मंङसिर ०७ मा गरेपछि निजी स्वामित्वको  सालको रुख कटान सम्बन्धी अवरोध फुकुवा भएको ।
•  बि.स.२०७५ सालसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३७५३ जना व्यवसायी÷निजी व्यक्तिको नाममा कुल २९०२ हेक्टर निजी वनको रुपमा दर्ता छ । यस्ता निजी वनहरु नेपालको ६२ जिल्लामा फैलिएका छन् ।
•     पारिवारिक ÷निजी वन संम्बन्धी अध्ययनबाट ५४९०० हेक्टर पारिवारिक वन क्षेत्र रहको छ ।
•     वन ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय वनलाई व्यवस्थित वन, वन संरक्षणक्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन र धार्मिक वनको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । यसैगरी यस ऐनले निजी, सार्वजनिक र शहरी वनको उल्लेख गरेको छ ।  वन ऐन, २०७६ को दफा ७६ मा कृषि– वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान समेटिएको छ ।
•     राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ को ८.६ मा राष्ट्रिय वन वाहिरका वन भन्ने महलको ८.६ नीति (१)  अन्तर्गत राष्ट्रिय वन वाहिरका निजी वन, सार्वजनिक जग्गाका वन, संस्थागत जग्गाका वन, शहरी वन र कृषि वन र पारिवारिक वनको विस्तार, विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत दरका ऋण उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसैगरी ८.६ नीति (२) मा निजी वन, सार्वजनिक जग्गाका वन, संस्थगत जग्गाका वन, शहरी वन र कृषि वन र पारिवारिक वन विस्तारका लागि प्रचार प्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण र वन धनीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
  सोही ८.६ को रणनीति तथा कार्यनीति खण्डको (१) मा निजी जग्गामा उत्पादित वन पैदावारलाई जग्गा धनीले कटान, प्रशोधन, विक्रि वितरण, ओसारपोसार र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ र सोही खण्डको (२) मा निजी जग्गामा निज वन, कृषि वन तथा तिनमा आधारित हरित उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न नवीनतम प्रविधिहरु हस्तान्तरण गरिनेछ ।
  यसरी समग्रमा निजी वनको  विकास, विस्तार र पारिचालनमा सरकारी प्रयास सकारात्मक नै देखिन्छ । वेलावखत देखापरेका समस्या, चुनौतिलाई समाधान दिनेतर्फ सरकार प्रयत्नशिल र प्रतिबद्ध रहेको कानून तर्जुमा, परिमार्जन र कार्यान्वयनका गतिविधिबाट देखिन्छ । यद्यपी उपभोक्ता ÷लाभग्राही मैत्री हुन अझै थप कार्य गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ ।

नेपालमा निजी वनको वर्तमान अवस्था
हाल नेपालमा घाँसवीउ सहकारी देखि सामुदायिक वन समेतले  निजी वन वृद्धिमा योगदान पु¥याएको देखिन्छ । स्थानिय सरकारहरु समेत यस अभियानमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सहित अगाढी बढिरेको छ । निजी वन विस्तारबाट घाँस, दाउरा, काठ, फलफुल, वीउ, औषधी जस्ता बस्तुहरु प्राप्त भएको छ । निजी वन विस्तारले राष्ट्रिय स्तरमा काठको मागलाई घटाउन मद्दत पुगेको छ । यसै गरी राष्ट्रिय वनमा वन पैदावारको लागि पर्ने उपभोक्ताको चापलाई समेत न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगेको छ । ग्रामिण जीविकोपार्जनमा निजी वन वरदान सावित भएको छ । 

निजी वनको दिगोपना एवम् देखापरेका चुनौतीहरु
निजी वनलाई सरकारी स्तरबाट प्रोत्साहन गरिएको भनिएतापनि यसले संरक्षणको दिशामा व्यवसायिक आकार ग्रहण गरेको छैन । कतिपय ठुला निजी वन कृषकहरु यसलाई व्यावसायिक रुपमा टिकाई राख्न चुनौती देख्दछन् । सरकारी काठ र वन पैदावार समेत वजार व्यवस्थापन हुन नसकि सडी जाने अवस्थामा रहेको र स्वदेशी भन्दा विदेशबाट आयातित काठको बजार मुल्य न्युन हुनाले वैकल्पिक वजार खडा भएको छ । काठको विकल्पमा फर्निचर र निर्माण सामाग्री सस्तो र सरल रुपमा उपलब्ध हुनाले चुनौती देखिनु पनि स्वभाविकै छ । यसलाई वुदाँगत यसरी हेर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

•     निजी वन प्रवद्र्धनमा वित्तिय पहुँचको कमी,
•     नीतिगत अस्पष्टता एवम् अनेकौ प्रकृयागत जटिलता,
•     उत्पादनको बजार र निश्चितताको कमी,
•     प्राविधिक जनशक्तिको अपर्याप्तता,
•     नर्सरी स्थापनामा जोड दिन नसकिनु,
•     गुणस्तरीय विरुवाको कमी,
•     जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव
•     निजी वन वा नर्सरीमा देखापर्ने रोगको प्रकोप, किराको प्रकोप,
•     यदाकदा देखापर्ने आगलागीको जोखिम ।

राष्ट्रिय वन नीति र निजी वनको प्रवद्र्धन
राष्ट्रिय वन नीतिले निजी वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनको आधारका रुपमा स्विकार गरेको छ । वन पैदावारको उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता वृद्धि गर्ने, उत्पादन प्रणालीलाई व्यवसायिमुखी, वजारमुखी र प्रतिफलमुखी वनाउने वनमा आधारित उधोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी वनलाई हरित उद्यमको अभिन्न हिस्सा वनाउने, निजी वनलाई लाभग्राहीको दैनिक जीविकोपार्जनको आधार वनाउने, कार्बन ब्यापार तथा वातावरणीय सेवा भूक्तानी जस्ता नविनतम दृष्टिकोणसँग एकाकार गरी निजी वनलाई राष्ट्रिय वन विकासको रणनीतिसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
भावी कार्यदिशा
नेपालमा निजी वनले किसान, समुदाय र वातावरणलाई ठूला अवसर प्रदान गरेको छ। तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन स्पष्ट कार्यदिशा अपनाउन आवश्यक छ।
 नीतिगत सुधार 

•    निजी वन दर्ता प्रक्रियालाई छरितो, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
•     अभिलेखिकरणको आधारमा दर्ता भएको निजी वनलाई कानुनी संरक्षण दिनुपर्छ। यसले उत्पादनको कटानी, ढुवानी र बिक्रीमा अनावश्यक अनुमति वा झन्झट कम गर्नेछ।
•     कानुनले किसानलाई आफ्नो उत्पादनको पूर्ण स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
   प्राविधिक सहयोग
•     किसानलाई नयाँ सीप, ज्ञान र प्रविधि सिकाउने अवसर दिनुपर्छ।
•     तालिम, प्राविधिक मार्गदर्शन र दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहसम्म उपलब्ध गराउनुपर्छ।

    आधुनिक प्रविधि ९न्क्ष्क् mबउउष्लन, ष्mउचयखभम लगचकभचथ, बमखबलअभम कष्खिष्अगतिगचभ उचबअतष्अभक० को प्रयोगबाट वन व्यवस्थापनलाई दक्ष र उत्पादक बनाउन सकिन्छ। यसले किसानलाई उच्च उत्पादन, राम्रो गुणस्तर र दीर्घकालीन फाइदा लिन सक्षम बनाउँछ।
 बजार सुनिश्चितता 
उत्पादनको लागि स्थिर बजार सुनिश्चित गर्न राज्यले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ।

•     न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, बजारमा मूल्य अस्थिरता कम गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
•     उत्पादन संकलन केन्द्र, सहकारी वा निजी कम्पनीमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसले किसानलाई निश्चित आम्दानी हुने विश्वास दिलाउँछ।

जलवायु मैत्री पहल 

•    निजी वनलाई कार्बन व्यापारमा जोड्न सकिन्छ, जसबाट किसानलाई अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ।
•     हरित उद्यम जस्तै इको(टुरिज्म, जैविक उत्पादन, वा हरित रोजगारी सिर्जनासँग निजी वनलाई जोड्नुपर्छ।
•     वातावरणीय सेवा भूक्तानीको कार्यक्रम ल्याएर निजी वनमा लगानी गर्ने किसानलाई प्रतिफल दिन सकिन्छ।

आर्थिक सहजीकरण  

• निजी वनलाई व्यवसायिक उत्पादनको रूपमा मान्यता दिई किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
•     जोखिम विमा योजना लागू गरेर प्राकृतिक प्रकोप, रोग वा बजार असफलताबाट किसानलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
•     सरकारी अनुदान कार्यक्रम मार्फत बिरुवा, तालिम वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसले किसानलाई दीर्घकालीन रुपमा लगानी गर्न हौसला दिन्छ।

नव प्रविधि र अनुसन्धान

•     अन्तर्राष्ट्रिय बजार र मागलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ प्राविधि(मैत्री तौरतरिका अपनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
•     व्यवसायमैत्री प्रजाति छनौटमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
•     दिगो व्यवस्थापन प्रविधिलाई निजी वनमा लागू गर्न सकिन्छ।
•     वनमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि उद्योगमैत्री अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसले निजी वनलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र वातावरणीय रूपमा दिगो बनाउँछ।

निष्कर्ष 
निजी वन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार वन्न सक्दछ । दैनिक आवश्यकता परिपुर्तिको माध्यम वन्न सक्दछ । नेपालको वन पैदावारको दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र सन्तुलन एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार वन्ने संभावना देखिन्छ । निजी वन व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायको रुपमा चित्रण नगरी यस अभियानलाई सामुहिक, सामाजिक, व्यवसायिक, वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिले सवलीकरण अध्यायमा प्रवेश गराउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय समृद्धिमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छ ।