कार्की नेतृत्वका मन्त्रीहरूले ६० दिन बितेसक्दा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेनन्

EcoEcoPolitics१ हप्ता अगाडि

काठमाडौँ – जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नै सुशासनका मूल मान्यतामा चुकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। २७ भदौमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि सरकारले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्।

कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा–जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग तथा आपूर्ति तथा कानुन मन्त्रालयका अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा–विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदनप्रसाद परियार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सुधा गौतम र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई ६० दिनको फ्रेमवर्कभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने दायित्व छ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६ जना मन्त्री मात्रले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। पहिलो चरणका मन्त्रीहरूमध्ये कुलमान घिसिङ बाहेक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विवरण बुझाइसकेका छन्। त्यस्तै मन्त्रीहरू अनिलकुमार सिन्हा, महावीर पुन र बब्लु गुप्ताले पनि सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकेका छन्।

बाँकी मन्त्रीहरूले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत विवरण बुझाएका छैनन्, जसले सरकारले घोषणा गरेको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रतिवद्धता नै कमजोर हुँदै गएको टिप्पणीविशेषज्ञहरूले गरेका छन्।