राजनीति आन्दोलनको नाममा आगजनी र लुटपाट आतंकवादको अभ्यास हो”

EcoEcoPolitics२ हप्ता अगाडि

काठमाडौं | नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले राजनीतिक आन्दोलनका नाममा भइरहेको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका गतिविधिलाई आतंकवादको अभ्यास भएको बताएका छन् ।

एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै आईजीपी खापुङले भने —

“राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा प्रहार हुनु भनेको आतंकवादको नमूना हो। जब तपाईँको घर सुरक्षित छैन, मेरो घर सुरक्षित छैन भने त्यो आतंकवादको सुरूआत हो।”

उनका अनुसार अहिले सोसल मिडियाबाट जनमानसमा विध्वंसको बारुद भरिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले देशलाई ठूलो दुर्घटनातर्फ लैजाने खतरा छ ।

खापुङले राजनीतिक प्रदर्शनको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी घरमा तोडफोड गर्नेहरूलाई अपराधीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

आईजीपी खापुङले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा प्रहरीमाथि दोहोरो दबाब सिर्जना गरिएको उल्लेख गर्दै भने, “भदौ २३ मा गोली चलाउने आदेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिएका थिएनन्। कानुनमा पनि त्यसको व्यवस्था छैन।”

उनका अनुसार संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता भाइटल सरकारी संरचना जोगाउन प्रहरीलाई विशेष फोर्सको रूपमा गोली चलाउने अधिकार दिइएको हुन्छ, र त्यसलाई आतंकवाद रोकथामको दायित्वको रूपमा बुझिनुपर्छ ।

खापुङले भने,

“आन्दोलनकारीले संसद भवन फोडेर आगजनी गर्न थालेपछि बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको हो। केही नगर्दा पनि छानबिन, केही गर्दा पनि छानबिन हुने अवस्थाले नीतिगत स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।”

आईजीपी खापुङले प्रहरी संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले देश र जनताको सुरक्षाका लागि भोकभोकै, पानी नखाई काम गरिरहेका छन्, तर उल्टै छानबिनमा बोलाइने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने,

“कहिलेकाहीँ लाग्छ, ती सिपाहीको आवाज को बोल्ने ? जसले पानी नखाई, भोकभोकै देशका लागि लडेको छ, उसैले आज बयान दिन धाउनुपर्छ भने आईजीपीले नबोल्ने ?”

खापुङले अन्त्यमा भने —

“राजनीतिक आन्दोलन र अपराधबीचको सीमाना स्पष्ट हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, सिंहदरबारमा आगजनी गर्नेहरूलाई राजनीतिक भन्ने कि अपराधी भन्ने, पहिले प्रष्ट हुनुपर्छ।”

• आईजीपी खापुङले आगजनी र लुटपाटलाई“आतंकवादको अभ्यास” भने।

• सोसल मिडियाबाट विध्वंसको बारुद भरिँदै गएको चेतावनी।

• भदौ २३–२४ का घटनामा प्रहरीमाथि दोहोरो दबाब भएको दाबी।

• संसद भवन, सिंहदरबार जस्ता संरचना जोगाउन विशेष फोर्सलाई गोली चलाउने अधिकार।

• “कानूनअनुसार काम गर्दा पनि प्रहरीमाथि छानबिन हुनु नीतिगत अस्पष्टता हो।”

• राजनीतिक आन्दोलन र अपराधबीच स्पष्ट सीमा तोक्नुपर्ने आईजीपीको जोड।