पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य कुलमान बिरुद्द सर्वोच्च पुगे

EcoEcoPolitics२ हप्ता अगाडि

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) का निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई गरिएको सरुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण (mandamus) आदेश माग्दै रिट दायर गरेका हुन्। उनले आफूलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने सरकारले गरेको निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी गरेका छन्।

अघिल्लो सरकारले शाक्यलाई चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर, हालैको जेन–जेड आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले उनलाई प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेका थिए।

शाक्यले उक्त निर्णय असंवैधानिक र मनोमानी भएको भन्दै अदालतमा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्। रिटमा उनले प्राधिकरणको स्वायत्तता, सेवा अवधि र प्रक्रियागत न्यायको उल्लङ्घन भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले भने सरुवाको निर्णय कानूनी र नियमित प्रक्रिया अनुसार गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरुवा शासनको अधिकारभित्र पर्ने विषय भएको र यसमा कुनै गैरकानूनी कार्य नगरेको दाबी गरिएकशाक्य र घिसिङबीच विगतदेखि नै प्राधिकरणभित्रका नीति, नेतृत्व र काम गर्ने शैलीमा मतभेद रहेको पनि बताइँदै आएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले शाक्यको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।