सरकारले अनलाइन दर्ता–नवीकरणका लागि नयाँ शुल्क र नियम लागू गर्यो
EcoEcoPolitics३ हप्ता अगाडि
काठमाडौं – सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। ‘छापाखाना तथा प्रकाशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ अनुसार अब नयाँ अनलाइन दर्ताका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने सञ्चालनमा रहेका अनलाइनले हरेक आर्थिक वर्ष २ हजार ५०० रुपैयाँमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
पहिले दर्ता र नवीकरण नि:शुल्क थियो। तर, ढिलाइ भएमा पहिलो महिनामा १० प्रतिशतदेखि सातौँ महिनासम्म २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तोकिएको छ। यद्यपि, २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्ने अनलाइनले शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड पनि तोकेको छ। प्रत्येक संस्थामा कम्तीमा सम्पादकसहित तीन जना कर्मचारी अनिवार्य हुनेछन्। यस्तै, एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइनको सम्पादक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अब दर्ता र नवीकरण आवेदन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। साथै, अनलाइनले आफ्नो वेबसाइटमा दर्ता नम्बर, कार्यालयको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र सम्पादकको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
यो कदम अनलाइन सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारको प्रयासको हिस्सा हो।
