जैविक विविधता संरक्षणका लागि ठोस कदम कहिले ?
EcoEcoPolitics३ हप्ता अगाडि.png)
जैविक विविधताको भण्डारको कृषि, वन र सिमसार क्षेत्र नै हुन् । निजी वन र कृषिमा संलग्न किसान एवम् वन व्यवस्थापनमा संलग्न वन उपभोक्ता समूहको हितमा जबसम्म नीति तथा कानून निर्माण र कार्यान्वयनको लागि उत्पेरणा जगाउने सहयोग हुदैन तब सम्म न जैविक विविधता संरक्षण हुन्छ, न त लाभको न्यायोचित बाँडफाँट नै हुन्छ । जैविक विविधता रणनीति,सन् २००२, कार्यान्वयन योजना, सन् २००६(२०१० तथा जैविक विविधता रणनीति तथा कार्य योजना सन् २०१४(२०२० तयार गरीएको हो । तर कार्यान्वयनमा हरेक आयोजना, परियोजनाका आफनै आफनै रणनीति बने । जैविक विधिता संरक्षणको मूल आधार जैविक विविधता ऐन, आनुवांशिक स्रोतमाथि पहुँच र लाभको न्यायोचित वाँडफाट सम्वन्धी नियमावली, जैविक स्रोत अभिलेखिकरण तथा दर्ता तथा जैविक विविधता सूचना प्रणाली संचालनका लागि हालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतका तीन तहका सरकार भएको अवस्थाम डेडिकेटेक निकाय हुदैन तव न त रणनीति तथा कार्य योजनाले काम गर्छ, न जैविक विविधता जोगाउन स्थल रुपमा रहेर आफनो श्रम, समय र सिप दिने आम जनताको सम्मान हुन्छ । साथै, वि।स। २०४९ सालको वन ऐन र वि।स। २०५१को वन नियमावलीमा संरक्षित वनस्पति पछिल्लो पटकको वि।स। २०७६ को ऐन र वि।स। २०७९ को वन नियमावलीमा पनि सोही किसिमले बर्गीकरण हुनु भनेको अब विस्तारै लोप होस भन्ने हो । जैविक विविधता संरक्षणमा अब यूवा केन्द्रीत सोच र व्यवहार जरुरी छ । तसर्थ, जैविक विविधता संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्ने बेला आएको छ । वन समूह र किसानमैत्री जैविक विविधता नीति तथा कानून तथा संघीयताको भावना अनुरुप जैविक विविधता व्यवस्थापन सूचना पध्दति प्रोटोकल निर्माण समेत आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक विजय राज पौड्याल ,वन विज्ञ हुनु हुन्छ )
