भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चको हस्तक्षेप, १५ दिनभित्र जवाफ माग

EcoEcoPolitics३ हप्ता अगाडि

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र कानुनी पक्ष गहिरो भएकाले थप छलफल आवश्यक ठहर गर्दै आदेश दिएको हो।

मंगलबार न्यायाधीशमेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दैप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयरभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले निवेदनमा उठाइएका विषयहरू —प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, उचित कानुनी प्रक्रिया, आवाससम्बन्धी मौलिक हक, रभूमि सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू— लाई आधार मानेर मुद्दा गम्भीर र सार्वजनिक सरोकारको ठानेको छ। त्यसैले अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय नहुँदासम्म सरकारले गरेको खारेजी निर्णययथास्थितिमा राख्नआदेश दिइएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले यस मामिलामा दुवै पक्षलाई आगामीबिहीबार छलफलका लागि उपस्थित हुननिर्देशन दिएको छ। उक्त छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै सरकारको खारेजी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमारिट निवेदन दायरगरेका थिए।

उनको तर्क अनुसार आयोग खारेज गर्दान उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाइएको छ, न त आयोगअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूको अधिकारको संरक्षण गरिएको छ।उनले भूमि वितरण, नक्सांकन र प्रमाणिकरणका काम रोकिँदा हजारौं भूमिहीन र बासिन्दा प्रभावित हुने बताएका छन्।

रिजालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरिहर दाहाल, अधिवक्तारमेश बडाल, सिताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला, कुमार भट्ट, रसम्झना केसीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले सरकारको निर्णय संविधानकोधारा ३५ (४)रआवासको मौलिक हकसँग प्रतिकूल रहेको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश मागेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले२०८२ असोज २३ गतेबसेको बैठकमार्फतभूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णयगरेको थियो। सरकारको तर्क थियो कि आयोगको कार्यप्रणाली प्रभावकारी नभएको र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा काम भइरहेको कारण पुनःसंरचना वा खारेज आवश्यक भएको हो।

तर, सो निर्णयपछि विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूमाभूमिहीन र आवासविहीन समुदायले आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आयोग खारेजसँगै उनीहरूको भूमि प्रमाणिकरण प्रक्रिया अधुरो बनेको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारको खारेजी निर्णय तत्काल लागू हुन पाउने छैन। अब बिहीबार हुने छलफलमा दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि अदालतलेअन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने निर्णयगर्नेछ।

यदि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइयो भने आयोगको संरचना र कामकाज पुनःअस्थायी रूपमा वैधरहन सक्नेछ। तर, अन्तिम फैसलामा अदालतले सरकारको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरे आयोग स्थायी रूपमासमाप्त हुने सम्भावनापनि रहन्छ।

⸻

भूमि समस्या समाधान आयोग २०७७ सालमा गठन गरिएको थियो। आयोगले देशभरकाभूमिहीन र आवासविहीन नागरिकलाई जग्गा वितरण र प्रमाणिकरणगर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। आयोगले हजारौं निवेदन दर्ता गर्दै प्रारम्भिक सूची तयार पारेको थियो। तर, राजनीतिक परिवर्तन र मन्त्रालयगत असहमतिको कारण आयोग विवादित बन्दै आएको थियो।