पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठूला अधिकारीसहित ५५ जनामाथि अख्तियारको मुद्दा
Ecoecopolitics Deskएक महिना अगाडि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना सम्बन्धी लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोपमा उच्च अधिकारीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले गैरकानुनी लाभ लिन र राज्यलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना खर्च अनावश्यक रूपमा फुलाइएको ठहर गरेको हो।
आरोपपोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना सञ्चालनका क्रममा लागत कृत्रिम रूपमा बढाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले सो प्रकरणलाई गम्भीर अनियमितताको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रतिवादीहरू
मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोख बहादुर बोगटी, तत्कालीन उड्डयन सचिव राम कुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, दीपक चन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थमन्त्री राम शरण महत, मन्त्रालयका अन्य तत्कालीन सचिवहरू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकसहित ५५ जना अधिकारी र ठेकेदार कम्पनी CAMC Engineering Co. Ltd सामेल छन्।
मागदाबी
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ड), (ढ) र (ञ) बमोजिम करीब रु. ६ अर्ब ३२ करोड २३ लाख ७१ हजार १८० बराबरको बिगो माग गर्दै प्रतिवादीहरूलाई कानुनी कारबाही तथा सजायको दायरामा ल्याउन विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार, दफा ८ बमोजिम अस्वाभाविक रूपमा लागत फुल्याएको प्रमाणित भएकाले सोही अनुसार बिगो असूल र दफा २४ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ।
अख्तियारले आयोजना प्रारम्भदेखि नै प्रक्रियागत कमजोरी, मनपरी मूल्यांकन, परियोजना लागत फुल्याइएको तथा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरिएको प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेकाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
