कर्णाली प्रदेश आर्थिक गतिविधिमा सबैभन्दा पछाडि, कृषि–उद्योग र पुँजीगत खर्चमा तीव्र गिरावट : राष्ट्र बैंक

EcoEcoPoliticsएक दिन अगाडि

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर्णाली प्रदेश आर्थिक प्रतिवेदनले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधि कमजोर रहेको स्पष्ट देखाएको छ। कृषि, उद्योग तथा पुँजीगत खर्चजस्ता मुख्य क्षेत्रहरूमा आएको गिरावटका कारण कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने प्रदेशका रूपमा उल्लेखित छ। प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ४.१९ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ५.२४ प्रतिशत, उद्योगमा ३.१३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ३.९८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यद्यपि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.६१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिए पनि कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ४.७४ प्रतिशत रहने देखाइएको छ। तर अत्यन्त न्यून आर्थिक आधारमा आधारित यो वृद्धि दरले प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रगतिमा ठोस प्रभाव नपार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्णालीको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर बन्दै गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। गत वर्ष कृषि बालीले ढाकेको कुल भू–क्षेत्र ६.०८ प्रतिशतले घटेको छ भने धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरजस्ता प्रमुख खाद्य बालीको क्षेत्रफल ५.११ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म घटेको छ। समग्र कृषि उत्पादन ५.०१ प्रतिशतले घटेको छ भने तरकारी उत्पादन ०.८८ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन झन्डै ३६.४१ प्रतिशतले कम भएको छ। यद्यपि मकै उत्पादन ४.२४ प्रतिशतले बढेको भए पनि यसले कृषि क्षेत्रको समग्र गिरावट सन्तुलन गर्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा पनि ७.७० प्रतिशतले घटेर कुल कर्जाको ८.०२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सिँचाइ सुविधाको पहुँच अझै पनि अपर्याप्त रहेको र सिञ्चित क्षेत्रफल २.४८ प्रतिशतले कमी आएको प्रतिवेदनमा समावेश छ।

प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा देखिएका विविध चुनौतीहरू पनि स्पष्ट पारेको छ। अर्ग्यानिक तथा रैथाने उत्पादनको बजार पहुँच कमजोर हुनु, चिस्यान केन्द्र र यातायातजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको कमी, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन नसक्नु, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, भौगोलिक विकटता र नीतिगत समन्वयको अभाव कर्णालीको कृषि विकासका मुख्य अवरोधका रूपमा पहिचान गरिएका छन्।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपलब्ध ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ६३.६७ प्रतिशत हो। विशेषगरी पुँजीगत खर्च ५८.१६ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले विकास–निर्माणका योजना र परियोजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनले बताएको छ। यद्यपि राजस्व परिचालनमा भने केही सकारात्मकता देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.५७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

समग्रमा, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश संरचनागत समस्या, कमजोर कृषि उत्पादन, सुस्त उद्योगिकरण र न्यून पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरूमा पछाडि परेको पुनः पुष्टि गरेको छ। आर्थिक वृद्धि दर कागजी रूपमा केही उच्च देखिए पनि कमजोर आधारभूत संरचना र नीति–समन्वयको कमी हटाउन सकेन भने कर्णालीको दिगो आर्थिक समृद्धि चुनौतीपूर्ण रहने प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।