परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘एम्बासडर रुम’ : हाजिर गर्ने र निस्किने राजदूतहरूको दैनिकी
EcoEcoPolitics२ दिन अगाडि
काठमाडौं : सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकक्षभित्रको बैठक कक्ष यतिबेला नयाँ रूपमै देखिन थालेको छ । मन्त्री नहुँदा त्यही बैठक कोठा आजकल ‘एम्बासडर रुम’ का रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, जहाँ पछिल्लो समय फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू दिनभरि बस्ने गर्छन् ।
बैठक कोठामा १०–१२ वटा कुर्सी लहरै राखिएको छ । ती कुर्सीमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूतहरू बस्दै आएका छन् । सरकारले ३० असोजमा ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरूलाई ‘घर फर्कन नपर्ने, मन्त्रालयमै हाजिर हुने’ व्यवस्था गरिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा —
• लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका)
• कृष्णप्रसाद ओली (चीन)
• चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत)
• शैल रुपाखेती (जर्मनी)
• धनप्रसाद पण्डित (इजरायल)
• डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया)
• रमेशचन्द्र पौडेल (कतार)
• जंगबहादुर चौहान (रुस)
• नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब)
• शनिल नेपाल (स्पेन)
• डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान)
सम्बद्ध छन् ।
यसबिच अमेरिकाका लागि रेग्मी, चीनका लागि ओली, बेलायतका लागि घिमिरे र कतारका लागि पौडेलले मन्त्रालयमा हाजिर नै नगरी राजीनामा दिएका छन्, जसलाई सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
हाजिर–निस्किने ‘औपचारिकता’
मन्त्रालयले उनीहरूलाई के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यादेश नदिएकै कारण राजदूतहरू औपचारिक हाजिरमै सीमित भएको अधिकारीहरूको आरोप छ ।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार,
“कोही बिहान आएर हाजिर गरेर निस्किनुहुन्छ,
कोही दिउँसो आउनुहुन्छ,
कोही ४ बजेतिर आएर हाजिर गर्ने गर्छन् ।
एकछिन बसेर फेरि निस्किनुहुन्छ ।”
कतिपय राजदूतहरू अझैसम्म मन्त्रालयमा आउन पनि बाँकी रहेको बताइन्छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ‘घुमाउरो’ व्यवस्था
सर्वोच्च अदालतले १६ कात्तिकमा फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि राजदूतहरूको घर फर्कने प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछि सरकारले घुमाउरो तरिकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
तर, ११ जनामध्ये धेरैले कामको स्पष्टता नहुँदा ‘एम्बासडर रुम’ को कुर्सी ताताउनेबाहेक गतिविधि नभएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
