एमालेको ‘दुई बाटो’ रणनीति : पुनर्स्थापनाकै अडान, चुनाव तयारी पनि भित्रभित्रै

EcoEcoPolitics३ दिन अगाडि

काठमाडौँ — फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमालेले सार्वजनिक रूपमा दिएको मिश्रित सन्देशले आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तक तथा कार्यकर्तामाझ अनिश्चितता बढाएको छ। एकातिर पार्टी शीर्ष नेताहरूले चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गर्दै जनमत बनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर निर्वाचन भइहाले पनि एमाले सहभागी नहुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ।

यद्यपि पार्टीले आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सडक संघर्ष र अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णयपछि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्— के एमालेले साँच्चै फागुन २१ को निर्वाचन बहिष्कार गर्न खोजेको हो ? यसको स्पष्ट उत्तर भने मंसिर १० पछि मात्र आउने देखिन्छ। तर एमालेका पछिल्ला गतिविधिले पार्टी अहिले तीनवटै मोर्चामा—सडक, अदालत र आन्तरिक संगठन—सक्रिय बनेको संकेत दिन्छ।

पुनर्स्थापनाकै अडान, आन्दोलनलाई प्राथमिकता जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनालाई नयाँ राजनीतिक मोडका रूपमा व्याख्या गरिँदै गर्दा एमालेले भने सो आन्दोलनलाई ‘विद्रोह वा क्रान्ति नभएको’ दाबी गर्दै आएको छ। एमालेको भनाइमा सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु नै मुख्य संवैधानिक संकट हो, जसलाई साधारण चुनावी बहसमा बदल्ने प्रयास भइरहेको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वसांसदहरूसँगको मंगलबारको भेलामा भने:

• “संसद विघटन असंवैधानिक छ।”

• “बाघको छालामा स्यालको रजाइँ जस्तै गलत कार्य हो।”

• “निकास भनेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै हो।”

उनका अनुसार अहिलेको सरकार ‘वैधानिकता नभएको’, ‘प्रतिक्रियावादी’ र ‘षड्यन्त्रकारी’ गठबन्धनको परिणाम मात्र हो।

अदालत र सडकमा एकैसाथ दबाब एमाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि मंसिर ७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारीमा छ। यसलाई कतिपयले पार्टीका लागि ‘फेस सेभिङ’ गरी अघि बढ्ने प्रयासका रूपमा पनि हेर्दै छन्। सडकमा पनि एमाले सक्रिय छ। देशभर वडादेखि जिल्लासम्म प्रदर्शन गरिसकेपछि मंसिर ६ मा काठमाडौँ उपत्यकास्तरको विशाल शक्ति प्रदर्शन गर्न तयारी चलिरहेको छ।

भित्रभित्रै ‘चुनाव तयारी’ पनि यद्यपि बाहिर एमालेले ‘फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै नसक्ने’ दाबी गर्दै समय फाल्नु बेकार भएको तर्क दोहोर्याइरहे पनि स्रोतहरूका अनुसार पार्टी संगठनमा भने चुनावी गृहकार्य रोकिएको छैन। उम्मेदवार छनोटदेखि रणनीतिक तयारीसम्म गुप्त रूपमा अघि बढ़ाइँदै आएको बताइन्छ। तर अध्यक्ष ओली चुनाव स्वीकार गर्ने पक्षमा उठ्ने आवाज सुन्ने मनस्थितिमा नरहेको एमालेभित्रै मानिन्छ। त्यसैले ओलीको निर्देशन नै पार्टीको अन्तिम निर्णय बन्दै आएको छ।

अन्य दलको स्थिति सत्तापक्षीय दल तथा अधिकांश विपक्षी दलहरू भने फागुन २१ को निर्वाचनका पक्षमै छन्। कांग्रेसभित्र पनि बहुमत नेतृत्व चुनाव चाहन्छ तर आन्तरिक विवादले ठोस निर्णय रोकिएको छ। यता सरकारले निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन गराउन सक्ने क्षमता देखाउन नसकेको आलोचना व्यापक छ।